नापी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित ९ जनालाई सजायको माग गर्दै अख्तियार पुग्यो सर्वोच्चमा

काठमाडौं : सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नापी कार्यालयका प्रमुखसहित ९ जनालाई सजायको माग गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको  छ।

मालपोत कार्यालय खोटाङका तत्कालीन मालपोत प्रमुख यदुनाथ दाहालसहित ९ जनालाई विशेष अदालतले गरेको फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई सजायको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए।

अख्तियारले १३ जेठ २०७७ सालमा मालपोत प्रमुख यदुनाथ दाहाल,नापी विभागका प्रमुख सियाकान्त चौधरी, मालपोत अधिकृत कटक बहादुर खत्री, मालपोत कार्यालयमा ना.सु. भिम बहादुर खत्री, तत्कालीन खरिदार टेकबहादुर खड्का,जग्गाधनि गजेन्द्रकुमार थापा, रामबहादुर थापा, तत्कालीन नापी कार्यालयका अमिन गणेश कुमार खिडहरी, जग्गा मालपोत कार्यालय खोटाङका कर्मचारी टेक बहादुर खड्का र मालपोत कार्यालय खोटाङका तत्कालीन ना.सु.चन्द्र बहादुर कार्कीको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोपमा विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

खोटाङ दिक्तेलको सरकारी जग्गा कित्ता नम्बर १३७ र ८१५ को छुट जग्गा दर्ता गराउँदै उनीहरूले ४ लाख ९१ हजार २ सय रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप पत्र दायर गरेको थियो। अख्तियारले सबै प्रतिवादीसँग ४ लाख ९२ हजार २ सय विगो र सोही बराबरको जरिवाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद साजयको माग दावी गरेको  थियो।

तर विशेष अदालतले प्रतिवादी खत्रीलाई ६ महिना कैद र हानीनोक्साी गरेको विगोको दामासहितले हुन आउने १ लाख ६३ हजार ६७ जरिवाना ,खत्री र खड्कालाई ५ महिना कैद र १ लाख ६३ हजार ६७ रुपैयाँ विगो ठहर गरेको थियो। 

सो मुद्दाका प्रतिवादी चौधरी र दाहालले भने सफाइ पाएका थिए।  जग्गा दर्ता समिति मार्फत विभागीय सहमति लिइ कित्ता नम्बर १३७ र ८१५ को  जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गरेको कार्य अन्यथा देखिन नआएपछि सो कार्यमा संलग्नता नदेखिएको भन्दै अख्तियारले उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो। 

चन्द्रबहादुर कार्की,गजेन्द्र बहादुर थापा, चन्द्रबहादुर कार्कीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाएका थिए।

तर, विशेष अदालतले मालपोत प्रमुख  दाहाललाई ४ लाख १४ हजार ४५३ रुपैयाँ विगो,नापी प्रमुख चौधरीलाई ४ लाख ८९ हजार २०१ रुपैयाँ विगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजायको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको हो।

यसैगरी अख्तियारले जग्गाधनी गजेन्द्रलाई ४ लाख १४ हजार ४५३ रुपैयाँ र रामबहादुरलाई ७४ हजार ७४८ रुपैयाँ विगोसहित उनको नाममा रहेको जग्गाको दर्ता श्रेस्ता भ्रष्टाचार ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बदरको माग गरिएको छ। नासु कार्कीलाई ६३ हजार ८५० रुपैयाँ विगोसहित सजायको माग गरेको छ।

प्रतिवादीहरू सियाकान्त,यदुनाथ,चन्द्रबहादुर, गजेन्द्र,रामबहादुर,गणेशकुमारका हकमा सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला बदर गरी सजायको माग गर्दै पुनरावेदन गरेको अख्तियारले जनाएको छ।