दलहरुले राष्ट्रिय सभालाई दलीय गुट स्वार्थ साधना बनाए : रावल

दलहरुले राष्ट्रिय सभालाई दलीय गुट स्वार्थ साधना बनाए : रावल
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : पूर्व उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री भीम रावलले राष्ट्रिय सभालाई दलीय स्वार्थ साधनाको गोटी बनाएको बताएका छन्। उनले नेपालका राजनीतिक दलहरूले संविधानको धारा २६९ को उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। संविधान लेख्दाका उद्देश्य र अपेक्षामा घात गरिएको उनको भनाई छ।

दलहरुले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र र जनप्रतिनिधित्वको मूल्य र मान्यता कुल्चेका रावलको दाबी छ। ‘नेपालका राजनीतिक दलहरूले फेरि संविधानको धारा २६९ को उल्लङ्घन गरेका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्त्र र जनप्रतिनिधित्वको मूल्य र मान्यता कुल्चेका छन्।’रावलले लेखेका छन्,‘राष्ट्रिय सभालाई दलीय गुट स्वार्थ साधनाको गोटीमा झार्ने कृत्य जारी राखेका छन्। संविधान लेख्दाका उद्देश्य र अपेक्षामा घात गरिएको छ।’

दलहरू समानुपातिक समावेशीको कुरा उग्ररूपमा गर्छन्। तर, उनीहरू मौका पाउनासाथ सीमान्तकृत, पिछडिएको वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायतलाई अगाडि बढाउन हिच्किचाउँछन् भन्ने तथ्य राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा परेको उम्मेदवारीले देखाइ दिएको छ। यसबाट कानुनी रूपमा बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै समावेशी उम्मेदवार ल्याउने गरेको स्पष्ट भएको विज्ञ बताउँछन्। 

सत्तारुढ गठबन्धनबाट कांग्रेसका १०, माओवादीका ६, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ उम्मेदवार छन्। कांग्रेसका १० मध्ये महिला २, पुरुष ८ जना छन्। जसमा खस आर्य ८, जनजाति १, दलित १ जना छन्। मधेसी, मुस्लिम, थारु प्रतिनिधित्व छैन।

माओवादीका ६ जनामा महिला ३ र पुरुष ३ छन्। मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु समुदायबाट उम्मेदवार छैनन्। खसआर्य ५ र दलित १ जना छन्। एकीकृत समाजवादीका दुईमध्ये १ दलित र १ खसआर्य समुदायबाट उम्मेदवार छन्। पुरुष र महिलाका हिसाबले १/१ जना छन्।

एमालेका १९ उम्मेदवारमध्ये महिला ८, पुरुष ११ जना छन्। जसमध्ये मधेसी २, दलित २, जनजाति १, खसआर्य १८ छन्। थारु र मुस्लिम छैनन्। राप्रपाका ९ जनामध्ये पुरुष ६ र महिला ३ जना छन्। यीमध्ये दलित १, जनजाति ३, खसआर्य ५ जना छन्। मुस्लिम, थारु छैनन्।

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.