नारामा सीमित समाजवाद

२००७ सालपछि पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भयो। नयाँ–नयाँ व्यवस्था आयो। तर, नागरिकका कैयौं अपेक्षा र सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन। समाजमा हुने र नहुनेबीचको बढ्दो अन्तर, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहनु, क्षेत्रगत असन्तुलनमा वृद्धिलगायत कारणले सामाजिक विकास र गरिबमुखी शासन प्रणालीको आवश्यकता बोध भयो। त्यसका लागि नै समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली र अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ।

विभिन्न व्यवस्थामध्ये समाजवादलाई उत्तम मान्ने गरिन्छ। कम्युनिस्टमात्रै होइन, दक्षिणपन्थी शक्तिले पनि यसको वकालत गर्छन्। विश्वका अधिकांश देशले समाजवादका मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्ने प्रयास गरेका छन्। रूस र चीनले समाजवादको बाटोमा हिँड्ने प्रयास गरे तर निरन्तरता दिन सकेनन्।

समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन हो। समाजवादी व्यवस्थामा सम्पत्तिको स्वामित्व र वितरण समाजको नियन्त्रणमा रहन्छ। स्वामित्व भन्नाले उत्पादन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन आदि पर्छन्। आर्थिक, सामाजिक तथा वैचारिक अवधारणाका रूपमा समाजवादले निजी सम्पत्तिमा आधारित अधिकारहरूको विरोध गर्दछ। सम्पत्तिको उत्पादन र वितरण समाज वा राज्यको हातमा हुनुपर्छ भन्ने यसको आधारभूत प्रतिबद्धता छ। राजनीतिको आधुनिक अर्थमा यसलाई पुँजीवाद वा स्वतन्त्र बजारको सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ।

नेपाललाई संविधानमै ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ भनिएको छ (४.१)। समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धतालाई सघन बनाउन संविधानको प्रस्तावनामै त्यसबारे उल्लेख गरिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूबारे चर्चा गर्ने क्रममा ‘समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भनिएको छ (५०.३)। संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसहित धेरै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ। समाजवादको एजेन्डा पनि संविधानमा समेटिएको हुनाले राष्ट्रको यात्रा त्यसतर्फ सुरु हुनुपर्ने हो। तर, जातीय र धार्मिक पहिचानको राजनीति समानान्तर रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। यस अर्थमा समाजवादको एजेन्डा कार्यान्वयन राजनीतिक र आर्थिक रूपमा 
चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा बढी चर्चा भइरहेको विषय हो, समाजवाद। तर, समाजवाद के हो ? यसका विशेषता के हुन् ? समाजवाद भए के फाइदा हुन्छ ? यसका अवगुण के छन् ? के समाजवादको यात्रा तय गर्न नेपाली समाज तयार छ ? यसबारे नागरिक प्रायः अनभिज्ञ छन्।

संविधानले नै ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ भनेर गन्तव्य तोकेको नेपाली समाजवादको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे खासै बहस चलेको पाइँदैन। नेपालले हासिल गर्न खोजेको समाजवादको मोडेलबारे संविधानको प्रस्तावनामा केही चर्चा गरिएको छ। तर, यसको समग्र प्रारूप र त्यहाँसम्म पुग्ने मार्गबारे दलहरूले विमर्श चाहिँ सुरु गरेका छैनन्।

विश्वमा समाजवादका धेरै मोडेल छन्। धेरै समाजवादी सिद्धान्तमा सुधार र परिमार्जन भएको छ। नेपालले पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई समेटेर समाजवादको प्रवद्र्धन गर्ने वाचा पनि गरेको छ। प्रमुख पार्टीहरूले समाजवादलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरेका छन्। तर, यसको व्याख्या आआफ्नै ढंगबाट गर्दै आएका छन्।

संविधान जारी भएयता आठ वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेका छन्। ती नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनमुखी र समाजवादको लक्ष्यलाई अघि सारिँदै आएको छ। तर, कुनै पनि बजेटले मुलुकलाई समाजवादको यात्रामा अगाडि बढाउने योजना बनाउन सकेको छैन। हरेक बजेट निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिन नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। हरेक बजेटमा दोहोरिने गरेको कुरा र काम भने संविधानको व्यवस्थाको ठीक उल्टो हुँदै आएको छ।

पुँजी र श्रमको समिश्रणबाट उत्पादित लाभ लगानीकर्ता र श्रमिकसम्म न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली समाजवाद हो। समाजवादले निजी नभएर सरकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै जानुपर्ने भन्छ। नागरिकको हित खासगरी गरिब, विपन्न र सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यले मूलधारमा ल्याउने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै सबैलाई बराबर देख्ने लक्ष्य हो, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र। त्यसका लागि बजेटमा योजना राखेर मात्रै हुँदैन। त्यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारी दुवै चाहिन्छ।

कुन कुरा खुला बजारलाई छोड्ने र कुन कुरा राज्यको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत राख्ने भनेर भएको बहसले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, रोजगारीजस्ता महत्वपूर्ण विषय राज्यको जिम्मेवारीमा राखिएको छ। यी विषयमा राज्यले दायित्व लिनुपर्छ। उत्पादनका क्षेत्र बजारलाई छाडिदिँदा हुन्छ। यस्तो समन्वय मिलाउन सके मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। राज्य नियन्त्रित समाजवादका सकारात्मक पक्षलाई लिने र नकारात्मक पक्षलाई छाडेर समुन्नत समाजवादको यात्रातर्फ मुलुक अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर, राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यकै स्वामित्व लिन सकेको छैन। न समतामूलक समाज निर्माणतर्फ दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्न सकेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा समाजवाद उन्मुख नीति नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको देखिन्छ।