मुलुकमा द्विसदनात्मक व्यवस्था छ। लोकतान्त्रिक धेरै मुलुकमा यस्तै व्यवस्था भएजस्तै नेपालले पनि त्यही प्रणाली अपनाएको छ। दुई सदनमध्ये पनि माथिल्लो सदनलाई ‘थिंकट्यांक’को सभा मानिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा नजाने र प्रत्यक्ष राजनीतिमात्रै पनि नगर्ने तर समाजमा योगदान गरेका, देशलाई काम लाग्ने बौद्धिकलाई नीति निर्माण तहमा लैजाने उद्देश्यले नै राष्ट्रियसभाको परिकल्पना गरिएको हो।
अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्गदेखि सीमान्तीकृतका लागि पनि यस्तो सदनमार्फत प्रतिनिधित्व गराइन्छ। तर १९ जना राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा दलहरूले जसलाई उम्मेदवार बनाएका छन्, ती राष्ट्रियसभाको मर्म र सिद्धान्तसँग तादाम्य राख्ने खालका देखिन्नन्।
पुस २३ गते भएको मनोनयनमा ५२ जनाको उम्मेदवारी विभिन्न दलबाट परेको छ। महिला समूहतर्फ १८, दलित समूहतर्फ ५, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायतर्फ ८ र अन्य समूहतर्फ २१ उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पटकपटक पराजित भएपछि जसरी पनि सांसद बन्ने मोह भएकालाई प्राथमिकता दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले झापाबाट पटकपटक पराजित कृष्णप्रसाद सिटौलालाई जबर्जस्ती सांसद बनाउने हेतुले नै राष्ट्रियसभा उम्मेदवार बनाउनु कानुनी हिसाबमा गलत होइन। तर जनताबाट अनुमोदन नभएपछि जुन प्रतिनिधिसभाका लागि उनी निर्वाचन लडेका थिए, त्यसको कार्यकाल एक वर्षमात्रै पूरा नहुँदै राष्ट्रियसभामा लैजानु भनेको जनमतको मानमर्दन हो। अझ कांग्रेसले १० जना उम्मेदवार बनाउँदा एक जना पनि मधेसी मूलको उम्मेदवार बनाएको छैन। आदिवासी जनजाति पनि एक जनामात्रै परेका छन्। एमालेका १९ उम्मेदवारमध्ये महिला ८, पुरुष ११ जना छन्। माओवादीले आदिवासी जनजाति उम्मेदवार बनाएन।
निर्वाचन हारेका र नेताका नातागोताको कोटरिकालाई उम्मेदवार बनाउनु भनेको राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि नै धावा बोल्नु हो। खासमा देशलाई चाहिने थिंकट्यांकभन्दा पनि नेताको खल्तीका व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने थलो बनाउँदा राष्ट्रियको ओज र गरिमा धूलिसात भएको छ। यसै त संघीय गणतन्त्रमा धेरै सांसद, धेरै मन्त्री भए भनेर व्यवस्थाकै आलोचना भएको छ र यसले जनतामा थप निराशा पैदा गरेको छ। त्यसैमाथि दलहरूले राष्ट्रियसभाको गरिमा गिराउने गरी उम्मेदवार बनाउँदा निराशालाई बल पु¥याएको छ। समग्रमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको पनि समानुपातिक प्रणालीको निर्मम समीक्षा गरी संविधान संशोधनसम्म गर्नेतर्फ दलहरूले सोच्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
