हस्तक्षेप र हारालुछले लथालिंग रेडक्रस

काठमाडौं : परोपकारी संस्था रेडक्रस सोसाइटीमा दुइटा छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कार्यसमिति छन्। डा.नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा असार २५ गते एउटा केन्द्रीय कार्यसमिति बन्यो। साउन २ गते प्रोफेसर सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा अर्को कार्यसमिति बन्यो। गृह मन्त्रालयले दुवै कार्यसमितिलाई अझै मान्यता दिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैंले पनि कसैलाई आधिकारिकता नदिएको स्पष्ट गरेको छ। तर, आफूखुसी गठित प्रोफेसर नेपाल नेतृत्वको कार्यसमितिले भने रेडक्रसको स्रोत साधनको व्यापक ‘दुरुपयोग’ गरिरहेको छ। ठाउँ–ठाउँमा भेला, गोष्ठी गर्ने र रेडक्रसकै बजेटबाट हवाई टिकटदेखि गाडी सुविधा लिइरहेको छ।  

परोपकारी संस्था रेडक्रसको मुख्य सिद्धान्त हो– मानवीय सेवा। त्यसैकारण विश्वमै रेडक्रसको भूमिका प्रशंसनीय मानिन्छ। तर, मुलुकको रेडक्रस भने राजनीतिक भागबन्डा, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादका कारण थला परेको छ। आधिकारिक कार्यसमिति पनि चयन हुन सकेको छैन। त्यसैकारण यसपटक जाजरकोटका भूकम्प प्रभावितलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस आफैंले सहयोग ग¥यो। विगतमा यस्ता सहयोग रेडक्रसमार्फत हुने गर्थे। 

भ्रष्टाचार र अनियमिततामा जकडिएपछि सरकारले तत्कालीन सञ्जीव थापाको नेतृत्वमा रेडक्रसको केन्द्रीय समितिलाई भंग गरेको थियो। त्यसपछि, डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृृत्वमा तदर्थ समिति बनायो। उक्त समितिलाई निश्चित कार्यदेश दिएको थियो। तर, सरकार परिवर्तनसँगै त्यो तदर्थ समिति भंग भयो। सरकारले प्रोफेसर नेपाल नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति बनायो। तर, उक्त तदर्थ समितिलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएन। रेडक्रस नेतृत्वको आधिकारिकताबारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ। तर, नेपाल नेतृत्वको कार्यसमितिले भने आधिकारिकता पाए जस्तै गरी भेला, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार गर्दै रेडक्रसको बजेटको दुरुपयोग गरिरहेको छ। विचाराधीन मुद्दा रहेको अवस्थामा ‘अवैध समिति’ ले साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेको तिमिल्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिका महामन्त्री दीपेन्द्रराज  ढकालको आरोप छ। ‘रेडक्रसको पैसामा जहाज चढ्ने, अनधिकृत रूपमा बैठक, गोष्ठी भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘रेडक्रसको कोषबाट लाखौं रकम खर्च भइरहेको छ।’ अदालतको अन्तरिम आदेशको आधारमा अविछिन्न उत्तराधिकारी आफूहरूको कार्यसमिति भएको ढकालको दाबी छ।

आधिकारिकता छैन, भित्रभित्रै सहयोग 

तिमिल्सिना र नेपाल नेतृत्वको दुवै कार्यसमिति आधिकारिताको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कुनै समितिलाई आधिकारिकता दिएको छैन। रेडक्रसका विशिष्ट सदस्य बसन्तकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र  जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै आधिकारिकताबारे सूचना मागेका थिए। प्रधानमन्त्री  तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिको विषयमा कुनै निर्णय नभएको’ जवाफ दिएको छ। त्यस्तै गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराइएको सूचनामा भनिएको छ, ‘यस मन्त्रालयबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिको विषयमा कुनै निर्णय नभएको।’ 

यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति सम्बन्धमा सोसाइटीको विधान तथा संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम हुने भनिएको छ। रेडक्रस र रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले पनि कुनै पक्षलाई आधिकारिकता दिएको छैन। हालै जेनेभामा भएको रेडक्रसको एउटा सम्मेलन (सीएमसी) ले पठाएको पत्रमा ‘प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी’ भनेर पत्र पठाएको देखिन्छ। पत्रमा पद उल्लेख थिएन। उक्त सम्मेलनमा दुवै समूहका प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए। नेपाल नेतृत्वको कार्यसमितिका महामन्त्री भुपति श्रेष्ठ सम्मेलनमा गएका थिए। तिमिल्सिना नेतृत्वको समितिबाट महामन्त्री दीपेन्द्र ढकालले भाग लिएका थिए। 

यता सरकारले भने अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल नेतृत्वको समितिलाई सहयोग गरिरहेको आरोप छ। सरकारकै सहयोगमा उक्त समूहले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने र बजेट खर्च गरिरहेको आरोप छ। 

आधिकारिकता छैन, खाता चलाउन भने अनुमति जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रसका दुवै समितिलाई आधिकारिकता दिएको छैन। तर, संस्थाको खाता चलाउन भने प्राध्यापक नेपालको समितिलाई अनुमति दिएको छ। आधिकारिकताबिना नै खाता सञ्चालनको अनुमति दिनु गैरकानुनी कार्य भएको रेडक्रस सम्बन्ध कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

आधिकारिकतामा प्रश्न आएपछि विगत डेढ वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक र रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशकको नामबाट बैंकिङ कारोबार हुँदै आएको थियो। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेकाले कुनै समिति आधिकारिकता नपाएको स्वीकार गर्छन्। 

अधुरा कागजातका आधारमा चार वर्षपछि नवीकरण 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कागजात पूरा नभएको भन्दै २०७६ साउन यता रेडक्रसको नवीकरण गरेको थिएन। हालैमात्र पुस १८ गते अधुरै कागजातको आधारमा नवीकरण ग¥यो। खारेजीकै अवस्थामा पुगेपछि संस्था नवीकरण भएको हो। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले मानवीय सहायता गर्ने संस्था भएकाले नवीकरण गरिएको बताए। रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयको मागको आधारमा नवीकरण गरिएको उनको भनाइ छ। 

के–के थिए जिल्ला प्रशासनले मागेका कागजात ? 

१.     काठमाडौं महानगरपालिकाको सिफारिस।
२.     आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्मको उपशाखा/शाखा/प्रदेश/केन्द्रीय कार्यसमिति समेतको करचुक्ता पत्र।
३.    आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्मको उपशाखा/शाखा/प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन।
४.    आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मको आय–व्यय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपशाखा/शाखा/प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमिति समेतको साधारणसभाबाट पारित गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि।
५.     सोसाइटीको उपशाखा/शाखा र प्रदेश कार्यसमिति समेतको पान दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि।
६.     आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि ०७५/७६ सम्म वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको रकममा समाज कल्याण परिषदबाट कार्यक्रम स्वीकृत भएको पत्र।
७.    आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि ०७५/७६ सम्म वैदेशिक सहयोग सञ्चालित  कार्यक्रमको समाज कल्याण परिषद्बाट भएको अनुगमन प्रतिवेदन।
८. कार्यक्रम गरेको प्रत्येक जिल्लाको स्थानीय अधिकारीको अनुमतिपत्र।
९.    कार्यक्रम गरेको गाउँपालिका/नगरपालिकाको सिफारिश पत्र।
१०. लेखापरीक्षकको ०७५/७६ को करचुक्ता पत्र।
११. आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि ०७५/७६ सम्मको प्रत्येक वर्षको वार्षिक प्रगति विवरण।