दूषित मनस्थितिबाट प्रभावित अग्रजले नै एनआरएनएको साख गिराएका हुन्

तपाईं गैरआवासीय नेपाल संघको अध्यक्ष निर्वाचित भएसँगै कार्यालय नै आउन सक्नुभएको थिएन। त्यो परिस्थिति साम्य भएको हो ?

निर्वाचनमा केही प्राविधिक समस्या थियो। उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनु हुने एक जनाको काठमाडौं मतदानको परिणाम ‘शून्य’ देखियो। पछि नामको स्पेलिङ फरक परेकाले यस्तो भएको रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो। त्यतिबेला केही उम्मेदवार आक्रोशित हुनुभयो। तर, शपथ लिनुअघि निर्वाचन समितिले सबै उम्मेदवार र अनलाइन भोटिङ व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कम्पनी ‘भेरो’बीच कुरा गराएर।

सो कम्पनीले प्राविधिक विश्लेषण दिएपछि समस्या समाधान भयो। विजेताले शपथ लियौं। निर्वाचन समितिबाट शपथ खाएपछि उपविजेता साथीहरूले धाँधलीपूर्ण, त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निहुँ खोज्दै अवरोध गर्नुभयो। शपथ लिइसकेपछि पदभार ग्रहण गर्‍यौं। त्यसपछिका केही दिन निर्वाचित टिमलाई नभएर सचिवालयका साथीहरूलाई काम गर्न अवरोध गरियो। अहिले त उहाँहरू थाक्नुभयो होला।

नतिजा आउने क्रममा के त्रुटि भएको थियो ?

उपाध्यक्षको एकजना उम्मेदवार केशव पौडेलको प्रवेश गरिएको नामको स्पेलिङ र उम्मेदवारी मनोनयनको नाम पठाउँदा लेखिएको नामको स्पेलिङ फरक पर्न गएछ। पञ्जीकृत सदस्य र उम्मेदवारको नाम फरक भएपछि भेरोले नतिजामा मत शून्य देखाएको रहेछ। पछि जाँच गर्दा नतिजा प्रकाशन गर्दामात्र शून्य मत देखियो, वास्तवमा उहाँ विजेता हुनुहुँदो रहेछ। अर्को स्पेलिङ भएकाले नतिजा फरक भएको हो। यो तुरुन्तै पहिचान गरेर पुनःप्रमाणीकरण भेरोले नै गर्‍यो। भेरो पनि नतिजामा ढुक्क भएपछि अन्तिम नतिजा प्रकाशन भयो जसमा कुनै प्रश्न रहेन।

नतिजामा विश्वासका लागि अध्यक्षका उम्मेदवारहरू, निर्वाचन समिति र पूर्वअध्यक्षहरू कुमार पन्त, जीवा लामिछाने, पूर्वमहासचिवहरू तथा संस्थापकहरूले पुनः विश्वासका लागि भेरोसँग संवाद गर्नुभयो। उहाँहरू सन्तुष्ट भएपछि नतिजा स्वीकार्य भयो।

भेरोले अन्तिम तथा परिक्षण गरिएको नतिजा हो, संसारको जुन कुनै प्रणालीले पनि अब नतिजा गलत नदेखाउने र संसारको १०० वटाभन्दा बढी देशमा अनलाइन भोटिङ गराएको अनुभवको आधारमा संसारको जुनसुकै अदालतमा मुद्दा लड्दा पनि आफू पराजित नहुने आत्मविश्वास भेरोले देखाएपछि सबैले नतिजा स्वीकार्नु भएको हो।

थप प्राविधिक समस्या नभएको कारण नतिजामा समस्या रहेन। कोही साथीहरूले केही दिन लगाएर अनुसन्धान गरौं भन्ने, कोहीले १५ दिन लगाऔं भन्ने धारण पनि थिए। ती धारणा यो समस्यालाई कसरी लम्ब्याउने भन्ने सोचसहित आएकाले सार्थकता पाउन सकेनन्। अर्कातर्फ निर्वाचन समितिले आफ्नो काम सकिएकाले बिघटन हुने र ‘शपथ खाने हो भने लिनुस् नत्र बिघटित भयौं’ भन्ने तर्क राखेपछि विजेताले शपथ लियौं। निर्वाचन समिति विघटन भएपछि शपथ खुवाउने कुनै संयन्त्र हुँदैन। तर, अनुसन्धानको पाटो खुल्लै राख्यौं। उपविजेता साथीहरूलाई अहिले पनि भनेका छौं कि नतिजामा कुनै त्रुटि रहेछ भने अहिले नै पद छाड्न तयार छौं।

निर्वाचन सकिनासाथ पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठक राख्यौं। सोही बैठकमार्फत अध्यक्ष पदमा उपविजेता बन्नुभएका दुवै साथीहरू र नतिजामा समस्या आएको उपाध्यक्ष प्रतिस्पर्धीलाई आईटीको जानकार १–१ जना प्रतिनिधि तथा हाम्रो तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व रहने गरी सन्तुलित विज्ञ समिति बनाउन आह्वान गर्‍यौं। तर, उहाँले त्यता बल गर्नुभएन। पटक–पटक आह्वान गर्दा पनि जवाफ नआएपछि हामी उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने निर्क्यौल गर्‍यौं।

प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री कहाँ गएर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राख्ने तर अनुसन्धानमा सरिक नहुने गर्नुभयो। आजसम्म पनि उहाँहरूले जानकारी गराउनुभएको छैन। समस्या छ भनेर निहुँ खोज्यो भने निर्वाचित टिमलाई डिस्टर्ब गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भन्ने महसुस भएको छ। त्यसैले त कानुनी रूपमा अघि बढ्नु भएको छैन, विभिन्न माध्यमबाट काम गर्ने वातावरण बिथोलिरहनु भएको छ।

दुई साताको छानबिन गर्ने सहमति भएको थिएन र ?

थिएन, यस विषयमा अन्योल बनाइएको छ। राति १ बजे निर्वाचनको नतिजा प्रकाशित भएपछि समस्या १ घण्टामा समाधान भयो। भेरोले क्लियरेन्स भएपछि निर्वाचनको नतिजामा समस्या छैन भनेपछि सुत्न गयौं। बिहान ९ बजे पूर्वसहअध्यक्ष कुल आचार्यले टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको अवगत गराउनुभयो। उहाँहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर परराष्ट्र मन्त्रीलाई टेलिफोन गराइएछ। निर्वाचनको नतिजालाई रोक्न र त्यसदिन हुने समापन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई उपस्थित हुनुनपर्ने गरी मनाइएछ। मलाई जानकारी नै नगराई कार्यक्रम रद्द भयो। दिउँसो १२ बजे सो कुरा म कार्यकारी अध्यक्षले जानकारी पाएँ। ३ अध्यक्षका उम्मेदवारले गरेको सहमति समापन कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रम स्थगित गरेका हौं।

महाधिवेशन सुरु भएर निर्वाचन समितिले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि निर्वाचनको सबै विषय सोही समितिमा निहित हुन्छ। कार्यसमितिका व्यक्तिले सो समितिलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले निर्वाचनका कुनै प्रक्रिया रोकिएका होइनन्। यस्तो सहमति भएको पनि होइन। तर, बाहिर फरक हल्ला रहेछ।

दुई सातामा छानबिन गर्ने एक जना साथीको धारणामात्र थियो। त्यसमा हामी सहमत थिएनौं। किनभने उहाँहरूको नियत खराब देखियो। अर्कातर्फ नतिजामा कुनै कैफियत थिएन।

हतार–हतारमा शपथ ग्रहण किन गर्नुभयो ?

नतिजा आएपछि शपथ समितिले विजेतालाई शपथ खुवाउनु सामान्य कुरा हो। नत्र, उहाँहरूको कूप्रयास निर्वाचन विथाल्ने थियो, त्यो सफल हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई झुटा कुरा सुनाएर आउनुभयो। त्यसपछि विश्वासको वातावरण रहेन। समिति पनि काम समेपछि विघटन हुने हतारमा रहेकाले विजेताले शपथ खानुको विकल्प थिएन। शपथ सही तथा पूर्वनिर्धारित समयमा भएको हो।

तपाईं कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। भेरो पनि आफूले चिनेजानेको वा आफ्नै लगानीसमेत भएको कम्पनी थियो। सिस्टम ह्याकै गरेर आफू अनुकूलको नतिजा ल्याउनुभएको आरोप थियो नि ?

हास्यास्पद कुरा हो। भेरो विश्वको उत्कृष्ट कम्पनी हो। १ अर्ब डलर मूल्यांकन रहेको कम्पनी हो। कम्पनीको लगानीकर्ता भइदिएको भए पनि खर्बपति हुन्थेँ होला। भेरोले एनआरएन अस्ट्रेलियाको चौथो चुनाव गराएको हो। यसअघि ९ वटा राष्ट्रिय समन्वय समितिको निर्वाचन पनि भेरोमार्फत नै निर्वाचन भएको हो। कहीँ कुनै समस्या आएका थिएनन्। आईसीसीको निर्वाचन गराउन भोटिङ कम्पनी छनोट कमिटी बनाएका थियौं।

तत्कालीन उपाध्यक्षहरू तथा अध्यक्षका उम्मेदवारहरू महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मा, महासचिवहरू केशव पौडेल र गौरीराज जोही तथा कोषाध्यक्ष सुनील साह रहेको समितिले भेरो छनोट गरेको हो। यदी नतिजा बिगार्ने कम्पनी छनोट गरिएको हो, दोषी उहाँहरू ५ जना हो। छनोटमा मेरो संलग्नता छैन। उहाँहरूले मापदण्ड बनाएर छनोट गरी केन्द्रीय समितिलाई सिफारिस गरेको हो। टर्की, स्पेनलगायत देशका प्रतिस्पर्धीको तुलनामा अस्ट्रेलियन कम्पनी भेरो आर्थिक र प्राविधिक रूपम सक्षम देखिएको हो।

प्राविधिक आवश्यकता के थियो ?

हरेक मतदाताले मत दिनुअघि प्रणालीमा भएको अनुहार मत दिने बेलाको अनुहार मिल्न जरुरी रहन्थ्यो। यस्तो काम गर्ने क्षमताका आधारमा ३ महिनामा उहाँहरूले भेरो सिफारिस गर्नुभएको हो। सिफारिस गर्ने व्यक्तिले बद्री केसीको लगानी छ भन्नुमा युक्तिपूर्ण देखिँदैन।

चुनावी प्रक्रिया जेजसो भयो भयो। तर, एनआरएनलाई एउटा आक्षेप लाग्छ, विदेशमा सभ्यता सिकेका व्यक्ति नेपाल आएर असभ्यता प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। यसपालि पनि सोही क्रमले निरन्तरता पायो नि ! होइन ?

विदेशमा ज्ञान सिकेका छौं, वौद्धिक सीप आर्जन गरेका छौं। त्यसलाई र लगानी नेपाल भिœयाउने सेतुको परिकल्पनासाथ व्यावसायिक संस्थाको आवश्यकता महसुस गरेर गैरआवासी नेपाली संघ (एनआरएनए) निर्माण गरियो। संस्थाको चार्म बढ्दै गएपछि संस्थापकहरू र पर्व अध्यक्षहरू आफू हाबी हुन खोज्नुभयो। आफूले भनेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनुपर्‍यो भन्ने सोच राख्नुभयो। सन् २०१५, २०१७ को निर्वाचन सोहीअनुसार भयो पनि। त्यसविपरीत राजनीतिक दलले शक्ति देखाउन थाले। यी दुई पक्षबीच टकराव हुँदा २०१९ को महाधिवेशनमा लाठीचार्ज पनि भएको हो। धेरै समय पूर्वअध्यक्षहरूले गरेक ‘नकाम’हरू ढाकक्षेप गर्ने प्रयास भयो।

२०२१ मा त मन नपरेको उम्मेदवारले जित्न लाग्यो भने चुनावै हुन दिइएन। म एउटालाई मात्र दोष दिन्नँ। दूषित मनस्थितिबाट प्रभावित अग्रज नै एनआरएनएको साख गिराउने कारक हुन्। २०२१ मा स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन हुनुपथ्र्यो। तीन जना अध्यक्ष उहाँहरूले नै बनाएको हो। संस्थालाई फुटबाट जोगाउन म प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएर सम्झौता गरेको हुँ।

यो समस्या नदोहोरियोस् भने पञ्जीकृत सदस्य बनाउने बेलै सचेत भएको हो। ९६ हजार पञ्जीकृत सदस्य बन्नु भएको छ। यसअघि सदस्य बन्ने बेलाका छिद्र टालिने गरी निकै कडा व्यवस्था गरेर पञ्जीकृत सदस्यता वितरण गरिएको हो। उम्मेदवारले सदस्य बनाइदिने, इमेल र फोन नम्बर आफ्नै राख्ने, आफैं भोट खसाल्ने जस्ता काम अन्त्य गरियो। अनुहार पहिचान अनिवार्य गरियो। ५९ वटा राष्ट्रिय समन्वयन परिषद्को निर्वाचन हुँदा ९ वटा देशमा अनलाइनमार्फत भोट भए। सबै स्थानमा पहिचान अनिवार्य गरियो। त्रुटि कतै भएन। २०२१ मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिमा प्रश्न उठेको थियो। सबै समस्या साधान गरे पनि हाम्रो दुर्भाग्य अन्तिममको प्राविधिक समस्या हुनु बन्यो। नत्र विगतको झैं सन्देश यसपल्टको निर्वाचनबाट जाने थिएन। यो निर्वाचनबारे म छाती ठोकेर दाबी गर्छु, निस्पक्ष थियो, कसैले कमजोरी देखाइदेओस्।

निर्वाचनमा अन्त पनि समस्या थिएन ?

कुनै ठाउँमा कैफियत छैनन्। निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि निर्वाचनको नियमअनुसार निर्वाचन गराएको छ। अध्यक्षका तीनै प्रतिस्पर्धीले मुचुल्कामा निर्वाचन हुनुअघि र पूर्वनिर्धारित समय सकिएपछि हस्ताक्षर गरेका छन्। अनलाइन सिस्टममा चौबीसै घन्टा हरेक अध्यक्षका २–२ प्रतिनिधि खटिनुभएको छ। फेस प्रमाणित नहुँदा जुममा बोलाएर पहिचान गरी मात्र मतदान गर्न दिइएको छ। सबै काम निर्वाचन कार्यविधिअनुसार भएको हो। नेपालमा रहेका प्रतिनिधिले पनि अनलाइनमार्फत् भोट गर्न पाउने भन्ने विषयमा तीनै जना उम्मेदवारको सहमति भएको छ।

निर्वाचन सुरु भएदेखि अन्त्यसम्म सबै प्रक्रियामा सहभागी हुने, सबैमा सहमति जनाउने तर नतिजा नमान्ने कहीँ कतै हुँदैन, यसपाली साथीहरूले नमान्ने प्रयास गर्नुभयो। उहाँहरूले कौडा खेल्दा चौका परेपनि दुवा परे पनि मेरै जित भने झैं भैगो।

यसअघि कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा ६ महिना बित्यो। अझै २ वर्ष बाँकी छ। त्यसपछि पनि विगतको झैं झगडा दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन ?

समयक्रममा समस्या पनि फरक–फरक आउँदै जान्छन्। सुरु–सुरुका दिनमा विदेशबाट जति जना नेपाल आए पनि सबैले भोट हाल्न पाउँथे। कुनै देशबाट धेरै कुनैबाट कम आउने भएपछि प्रतिनिधिको व्यवस्था गरियो। पछि प्रतिनिधि पठाउँदा निर्वाचन लक्षित हुन थाल्यो।

अहिले प्रतिनिधि पठाउने कुरा नै गलत हो, सबैले पञ्जिकृत सदस्यले भोट हाल्न पाउनुपर्छ, जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यहीँबाट हाल्न पाउनुपर्छ। हामी यो प्रावधानका लागि प्रस्ताव गर्नेछौं। यसअघिसम्म चाहेर पनि सम्भव थिएन। अनलाइनमार्फत भोट हुने भएपछि जो जहाँ छन् त्यहीबाट भोट हाल्न मिल्न थालेको छ। संस्थाले अस्ट्रेलिया, अमेरिका र कतारमा अनलाइनमार्फत् भोट गरेर निर्वाचन गरेको अनुभव लिइसकेको छ।

विदेशबाट राम्रो कुरा सिकेर नेपालमा राम्रो कुरा देखाउनुपर्ने किन खाली झगडा गर्नुहुन्छ त ?

म सबै उम्मेदवारको जिम्मा लिन त सक्दिनँ। तर, सत्य के हो भने नेतृत्वमा जाने व्यक्तिको नैतिकता हुनुपर्छ। ‘लिड बाइ इग्जाम्पल’ अर्थात् उदाहरणीत नेतृत्व गर्नुपर्छ। अरूलाई पनि लाज लाग्ने व्यवहार देखाउने व्यक्ति लिडर बन्न सक्दैन। यस्तो प्रतिस्पर्धीले नै सोच्नुपर्ने हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अर्थात् निर्वाचनमा जानुअघि जित्ने मनसायले गइन्छ तर हार स्वीकार्न पनि तयार हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको बाध्यता पनि यही हो।

• शपथ लिइसकेपछि पदभार ग्रहण गर्‍यौं। त्यसपछिका केही दिन निर्वाचित टिमलाई नभएर सचिवालयका साथीहरूलाई काम गर्न अवरोध गरियो। अहिले त उहाँहरू थाक्नुभयो होला।
•  कोही साथीहरूले केही दिन लगाएर अनुसन्धान गरौं भन्ने, कोहीले १५ दिन लगाऔं भन्ने धारण पनि थिए। ती धारणा यो समस्यालाई कसरी लम्ब्याउने भन्ने सोचसहित आएकाले सार्थकता पाउन सकेनन्।
• समस्या छ भनेर निहुँ खोज्यो भने निर्वाचित टिमलाई डिस्टर्ब गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भन्ने महसुस भएको छ।
•  समिति पनि काम सकेपछि विघटन हुने  हतारमा रहेकाले विजेताले शपथ खानुको विकल्प थिएन। शपथ सही तथा पूर्वनिर्धारित समयमा भएको हो।
• यदि नतिजा बिगार्ने कम्पनी छनोट गरिएको हो भने दोषी उहाँहरू ५ जना हो। छनोटमा मेरो संलग्नता छैन। उहाँहरूले मापदण्ड बनाएर छनोट गरी केन्द्रीय समितिलाई सिफारिस गरेको हो।

यसपालि प्रतिनिधि कसरी छानियो ?

एक हजारभन्दा कम सदस्य भएका देशबाट १० सदस्यबराबर १ सदस्य आउँछन्, सदस्य संख्या बढी भएको देशमा यस्तो अनुपात कम हुन्छ। सबै देशबाट समान प्रतिनिधि हुन्छन्। यसपालि कुल प्रतिनिधि संख्या ४ हजार २ सय थियो। राष्ट्रिय समन्वय समितिले प्रतिनिधि छनोट गर्ने कार्यविधिअनुसार प्रतिनिधि छान्छ। प्राथमिकता तोकिएको हुन्छ, ९० प्रतिशत सोहीअनुसार छनोट गरिन्छ। बाँकी १० प्रतिशत राष्ट्रिय समन्वय समितिको सिफारिसअनुसार छनोट हुन्छन्। यस्तै थप २१ प्रतिनिधि केन्द्रीय कार्यसमितिले छनोट गर्छ।

निर्वाचन नतिजाबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) छानबिन गरेको थियो। त्यसको नतिजा के आयो ?
सीआईबीले छानबिन गर्दैछ भन्ने गृहमन्त्रीज्यूबाट आधिकारित जानकारी पाएँ। सीआईबीले संघको प्रणालीमा पहुँच माग्यो। भेरो भोटिङसँग समन्वय माग्यो। हामीले पूर्ण सहयोग गर्‍यौं। भेरोसँग पनि संवाद गरायौं। भेरोले मागेअनुसार जानकारी दियो। यसबारे हामीलाई प्रतिवेदन दिएको छैन। प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको छ भन्ने सुनिएको छ। चुहिएको जानकारीअनुसार कैफियत देखिएको छैन।

त्यसो भए तपाईंको २ वर्षको कार्यकाल कस्तो हुन्छ ?

२१ जना केन्द्रीय समिति सदस्य, २१ जना सल्लाहकार तथा ५१ जना मानार्थ सदस्य मनोनीत गरिसक्यौं। ८ विभाग र विभागका कार्यसमिति चयन भइसके। विभाग र कार्यदलले २ वर्ष केके गर्ने भन्ने तय भइसकेको छ। यही महिना तय हुन्छ।

तीन महिना संरचना बनाउनै लाग्ने रहेछ। एनआरएन र नेपालको हितमा कति समय बाँकी हुन्छ त ?

हामी एउटा काम सकेर अर्को थाल्दैनौं। निरन्तर र नियमित प्रक्रिया भइरहेकै हुन्छन्। नयाँ कार्य समिति चयन भएलगत्तै गएको भुइँचालोमा सहयोग गर्‍यौं। १ करोड रुपैयाँबराबरको राहत वितरण गर्‍यौं। रकम जम्मा गर्न आह्वान गरेका छौं। बालबच्चालाई न्यानो कपडा वितरण गर्दै छौं। श्रमस्वीकृतिबिना वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको शव व्यवस्थापन गरिरहेका छौं। अर्थात् हाम्रा दैनिक गतिविधि रोकिएका छैनन्।

भर्खरैमात्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लियौं र हामीले के–के अधिकार उपभोग गर्न पाउने भन्ने नीति बनेको छैन। नीति बनाउन गृह मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेका छौं। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको पक्षमा श्रम मन्त्रालयमा बोलिरहेकै छौं। हामीले लबिङ गर्नुपर्ने काम रोकिएको छैन।
यसभन्दा अघिको कार्यसमितिमा रहनुभएका केही साथीहरू यसअघि पनि रहिसक्नु भएको छ। संस्थागत स्मृति पनि छ।

गैरआवसीय नेपाली नागरिकता कतिजनाले बनाइसक्नु भयो ?
करिब ४ हजारको संख्यामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान भइसकेको छ।

नेपालको स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनमा एनआरएनले पनि भोट गर्न पाउने विषय कहाँ पुग्यो ? सर्वोच्च अदालतले पनि तपाईंहरूको पक्षमा फैसला गरेको थियो हैन ?

यसअघिको कार्यकालमा यस विषयमा धेरै काम भएको छ। निर्वाचन आयोगसँग एक किसिमको सम्झौता गरेको छ। वि.सं. २०८४ को निर्वाचनमा विदेशबाट कमसेकम समानुपातिकमा मत हाल्न दिने वातावरण बनाइरहेका छौं।

गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा जसरी अनलाइन भोटिङ भयो, सरकारलाई पनि कि यसरी आफ्नो प्रणाली बनाउनूस् कि हामीले विकास गरेको प्रणाली प्रयोग गर्नूस् भनेका छौं। नत्र भोटिङ गराउने कम्पनी चिनाउँछौं पनि भनेका छौं। निर्वाचन आयोग यस विषयमा सकारात्मक छ। निर्वाचन आयोगले धेरै देशमा मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम सुरु गरेको छ। यसमा संघले सघाइरहेका छौं।

एनआरएनमा सन् २०२१ बाट समानान्तर अभ्यास सुरु भएको छ। अहिले पनि केही प्रतिस्पर्धीले आफूलाई अध्यक्षको रूपमा चिनाइरहनु भएको छ। संघको साख त झन् गिर्दै छ। हैन ?

२०२१ मा समानान्तर समिति बन्नुमा अग्रजहरू र नेपाल सरकारको कमजोरी हो। याक एन्ड यती होटलमा हुने अधिवेशनमा नेपाल सरकारको सहयोग रहने कुरा थियो। तर, सरकारले सहयोग नगर्ने भएपछि आयोजकले रद्द गर्‍यो। संस्था फुटाउने काम सरकारबाट भयो। त्यही बेला निर्वाचन भएको भए त्यतिबेलै ३ जना अध्यक्ष हुँदैन थियौं।

एनआरएनएको नाममा समानान्तर काम हुँदा पनि त्यतिबेला कडाइ गरिएन किनभने यो बाध्यकारी परिस्थिति थियो। डेढ वर्षसम्म एकताका लागि कार्यदल बनाइयो। गत अगस्तमा एउटा एनआरएनए बन्ने भनेर सम्झौता गर्‍यौं। एकजना पूर्वअध्यक्षसहित ४ जनाले एक किसिमको राजनीतिक सहमति गरेको हौं। तर, त्यसलाई कार्यान्वयन हुन दिइएन। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रश्न गरेपछि कार्यान्वयन हुन सकेन। राष्ट्रिय समन्वय समितिमा असन्तुष्ट साथीहरूलाई एकैठाउँमा ल्याइससकेका थियौं। समानान्तर समितिका साथीहरू एनआरएनएको सदस्य बनिसक्नुभएको छ।

अहिलेको अवस्था गत वर्षको भन्दा फरक छ। यसपालि निर्वाचनको नतिजा आइसकेको छ। नतिजालाई नमान्ने वैधानिक आधार छैन। संस्थाको एकताका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई समानान्तर काम गर्न दिँदैनौं। सबैलाई वैधानिक हिसाबले कारबाही अघि बढाउछौं। लोगोको अवैध प्रयोग गर्नेलाई चेतावनी दिएका छौं। यो चेतावनी नमाने कानुनअनुसार अदालत जाने छौं। कारबाही गर्न बाध्य हुनेछौं।

तपाईंको कार्यकालमा के–के ठोस काम हुनेछन् ?

१० अर्बको कोष बनाउने कामले पूर्णता पाउनेछ। गैरआवासीय नेपाली ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधनका लागि पहल गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि बढी कमाइको सम्भावना देश रोजगारी गन्तव्यका रूपमा खोजी हुनेछ। मानव संशाधनको अभाव भोगेका विकसित देशमा जाँदा नेपालीले कैयौं गुणा बढी कमाउन सक्छन्। तालीम विद्यालय सञ्चालन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा अदक्ष कामदार पठाउने दिन अन्त्य गर्न पहल गर्ने छौं।

८० लाख नेपाली विदेशमा छौं। सबै १८ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका छौं। अर्थात् क्षमतावान व्यक्ति उता छौं। सीप र पैसा कमाएकाहरू नेपाल बनाउन फर्केर आउनुपर्छ। रिभर्स माइग्रेसनको समय आएको छ। त्यसमा काम गर्ने छौं। पहिलोपल्ट महिला र युवालक्षित फरकफरक सम्मेलन गर्दैछौं। यी र यस्तै काममा मेरो बाँकी २ कार्यकाल व्यतित हुनेछ।

प्रस्तुति : रोविन पौडेल