झ्याउ बहुमूल्य, गरियो अवमूल्यन
पृथ्वीको सतहको पहिलो वनस्पति मानिन्छ झ्याउ । झ्याउ रुखहरूलगायत वनस्पतिमा लाग्छ । ओसिलो ठाउँमा पनि लाग्छ । अरू वनस्पतिभन्दा यो किन भिन्न हुन्छ भने यसमा बाहिरी तह हुँदैन, जस्तो कि रुखमा बोक्रा हुन्छ, मानिसलगायत जीवजन्तुमा छाला । प्रतिकूल वातावरणलाई थेग्ने क्षमता झ्याउमा हुँदैन र मरिहाल्छ । अचेल वातावरण प्रदूषित हुँदै जाँदा झ्याउ पनि लोप हुँदैछ । वातावरणीय हिसाबमा यसको विशेष महŒव छ । कहाँको वातावरण कत्तिको प्रदूषित छ भनेर नांगो आँखाले पनि थाहा पाउने एउटा उपाय झ्याउ हो । जहाँका रुखपातमा झ्याउ छैन, त्यहाँका हावा दूषित छ भन्ने सजिलै भेउ पाउन सकिन्छ । गाउँबस्तीमा पनि अचेल मोटरगाडीको विकास पुगेको छ, त्यहाँका रुखबिरुवा पनि झ्याउ हराउन थाल्नु भनेको विकासले लगेको प्रदूषण नै हो ।
झ्याउ फूल नफुल्ने र बिउ उत्पादन नगर्ने वर्गको वनस्पति हो । मरुभूमिदेखि हिमाली भेगसम्म पाइने अचम्मको यो वनस्पति जहाँ पनि सजिलै उम्रिदिन्छ, जस्तो कि घर, भवनका भित्ता र छानाहरू, ढुंगा, माटो जहाँ पनि । झ्याउ चराचुरुंगी र कीटपतंगको आहारा र बासस्थानमात्रै नभई नेपालकै कतिपय जनजातिको पनि खाद्यवस्तु हो । कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, एमिनो एसिडलगायत औषधीय गुणको परीक्षण हाम्रा पुर्खाले उबेलै थाहा पाएरै यसलाई खाद्यवस्तु बनाएको हुनुपर्छ । चाडपर्वमा झ्याउ मिसाएको खानेकुरा खाने पूर्वी नेपालका जनजातिमा अद्यापि जीवित परम्परा छ ।
एकताका झ्याउ नेपालबाट निर्यात पनि हुन्थ्यो र त्यसबाट राजस्व पनि संकलन हुन्थ्यो । सन् २००० देखि २०२१ को २० वर्षमा झ्याउ निर्यातबाट २५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको वन विभागका दस्तावेजहरूले देखाउँछन् । यसबाटै थाहा हुन्छ कि यो कति मूल्यवान् वनस्पति हो र विश्व बजारमा यसको माग र मूल्य कति छ । अहिले पनि नेपालले झ्याउ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सन् २०२१ को जनवरीदेखि झ्याउमा प्रतिबन्ध लागेयता नै नेपाल प्रहरीले टनका टन झ्याउ बरामद गरिरहेको छ । कहिले प्रतिबन्ध त कहिले फुकुवाको चक्र चलिरहन्छ । खासमा कुन प्रजातिको झ्याउ प्रतिबन्ध र कुन फुकुवा भन्ने प्रष्ट गरी लोपोन्मुखको संरक्षण र प्रशस्त उत्पादन हुनेलाई निर्यात गरी देशले राजस्व आम्दानी गर्नुपर्ने हो । नियमन फितलो भएकैले सबैलाई एकैघानमा हालेर प्रतिबन्ध लगाउने प्रवृत्ति नियमनको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले सजिलोसँग जागिर खाने काइदामात्रै हो । होइन भने झ्याउ उपभोगमात्रै होइन, निर्यातमा पनि राज्यले सहजीकरणै गर्नुपर्छ । बहुमूल्य वनस्पतिलाई त्यसै खेर जान दिनु हुँदैन ।