इरानको कारागारमा रहेकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नरगेसलाई सजाय  थप

इरानको कारागारमा रहेकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नरगेसलाई सजाय  थप
सुन्नुहोस्

इरानको एक अदालतले सन् २०२३ को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नरगेस मोहम्मदीलाई कारागारमा रहेका बेला इस्लामिक गणतन्त्रविरुद्ध प्रचार गरेको आरोपमा थप एक वर्षभन्दा बढी कारागार सजाय सुनाएको उनको परिवारले सोमबार बताएको छ । 

मोहम्मदीले बहिष्कार गरेको मुद्दापद्धि रिभोल्युसनरी अदालतले १५ महिनाको कारागार सजाय सुनाएको परिवारले विज्ञप्तिमा बताएको छ । उनलाई तेहरानबाहिर दुई वर्ष निर्वासनमा बिताउन आदेश दिइएको थियो भने दुई वर्ष भ्रमणमा प्रतिबन्ध र स्मार्टफोनको प्रयोगमा दुई वर्षको प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यी प्रतिबन्ध उनको रिहाइपछि लागु हुनेछ । 

परिवारका अनुसार सन् २०२१ मार्चपछि मोहम्मदीलाई यो पाँचौँ सजाय हो । यसमा अहिले १२ वर्ष तीन महिनाको कैद, एक सय ५४ कोर्रा, दुई वर्षको निर्वासन र विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक प्रतिबन्ध समावेश छन् । 

परिवारले फैसलाको निन्दा गर्दै भनेको छ, 'यो एउटा ‘राजनीतिक वक्तव्य’ जस्तो छ, फैसलाले ‘उहाँले बारम्बार अराजकता र गडबडी उत्पन्न गर्नका लागि इस्लामिक शासनविरुद्ध सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत विचारहरूलाई उक्साउनुभएको र प्रोत्साहित गर्नुभएको’ आरोपलाई जोड दिएको छ ।'

मोहम्मदीलाई इरानमा मानवअधिकारका लागि उनको अभियानको लागि सन् २०२३ को नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो । ओस्लोमा उनका तर्फबाट परिवारले उक्त पुरस्कार ग्रहण गरेको थियो । उनले पछिल्लो दुई दशकको अधिकांश समय कारागारभित्र र बाहिर बिताएका छन् र सन् २०२१ नोभेम्बरमा आफ्नो सबैभन्दा पछिल्लो सजाय काट्न सुरु गरेका छन्। 

यद्यपि तेहरानको एभिन कारगारमा रहेर पनि उनले आफ्नो अधिकारहरूका लागि अभियान सञ्चालन गर्न छाडेका छैनन्। उनले अधिकारीहरूमाथि व्यवस्थित उल्लङ्घनको आरोप लगाएका छन् र विशेषरूपमा मृत्युदण्डको उनीहरूको प्रयोगको आलोचना गरेकी छन्। 

इस्लामिक गणतन्त्र इरानमा अनिवार्य हिजाबको कट्टरविरोधी मोहम्मदीले कारागारभित्र हेडस्कार्फ लगाउने नियमहरूको पनि अवहेलना गरेकी थिइन्। उनका परिवारका अनुसार त्यसैले मोहम्मदीलाई धेरै दण्ड दिइएको छ । उनलाई विशेषरूपमा फोन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.