बीआरआई – निल्नु न ओकल्नु

नेपालले सन् २०१७ मा चिनियाँ महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) मा हस्ताक्षर गरेपछि यसलाई निकै उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरियो। नेपालको पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटीमा चिनियाँ लगानी भित्रिने अपेक्षा थियो। एकातिर निकै विवाद र बहसबीच अमेरिकी सहायता परियोजना ‘एमसीसी’मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो भने अर्कातर्फ बीआरआई सम्झौताले उत्तरी सहायता प्रतिस्पर्धाकै रूपमा नेपाल आउने चर्चा काठमाडौंमा व्यापक भयो। चिनियाँ पक्षधर नेता र विश्लेषकहरूको दाबी पनि यस्तै नै थियो।

बीआरआई सम्झौताका ६ वर्ष बितेका छन्। उता एमसीसी संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा चरणमा गइसक्यो। बीआरआई सम्झौताबाट नेपालले सहयोग र लगानीको अपेक्षा गरेको थियो, त्यसमा प्रगति शून्यप्रायः छ। बीआरआई कागजमा सीमित छ। बीआरआईका कतिपय सर्त र यसका प्रावधानका कारण नेपालमा यो परियोजना कार्यान्वयन हुनेमै आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ। उसो त चीनले बीआरआईअन्तर्गत नेपालमा जनस्तर र गरिबी निवारणअन्तर्गत ‘पान्डा प्याक’ र ‘अमिटी लिभिङ वाटर’ परियोजना सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ।

कहाँ अड्कियो बीआरआई ? : चीनले सुरुमा विकास परियोजनाका रूपमा बीआरआईलाई अगाडि बढाएको हो। नेपालसँग सन् २०१७ मा सम्झौता हुँदाका बखत पनि बीआरआई विशुद्ध पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा लगानी गर्ने चिनियाँ परियोजनाकै रूपमा थियो। तर कालान्तरणमा चीनले बीआरआईलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। 

असंलग्न परराष्ट्र नीति पक्षधर नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा संलग्न छैन। यो नीति छिमेकी भारत, चीनसँग मात्रै होइन, अमेरिकालगायत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा पनि नेपाल दृढताका साथ भन्दै उभिँदै आएको छ। बीआरआई जुन स्वरूपमा सुरु भयो, अहिले त्यसलाई बदल्दै रणनीतिक परियोजनामा ढाल्ने चीनको योजनामा नेपाल अगाडि नबढ्ने सम्भावना बढी छ। किनकि नेपालले यसअघि अमेरिकी सैन्य परियोजना स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) पनि अस्वीकार गरिसकेको छ। भारतको बीआरआईका विषयमा भूराजनीतिक प्रभाव छैन भन्न सकिन्न। जब कि अग्निपथ नितान्त रोजगारको विषय हो। ब्रिटिसकालदेखि नै नेपाली युवाको गोर्खा भर्ती हुँदै आएको छ, जुन भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि निरन्तता पाउँदै आएको हो। यतिबेला अग्निपथका बारेमा सरकारले कुनै निर्णय लिइसकेको छैन।

ऋण होइन, अनुदान : कुनै पनि सैन्य सम्झौतामा अगाडि नबढ्ने नेपालको प्रस्ट नीतिका कारण बीआरआईलाई विकास परियोजनाका रूपमा मात्रै अगाडि बढाउन नेपाल चाहन्छ तर त्यसमा पनि छिमेकीप्रतिको चिनियाँ सदाशयता चाहन्छ नेपाल। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक र महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनका लागि एउटा असल छिमेकीमाथिको लगानी उसको दायित्वभित्र पर्नुपथ्र्यो। तर चीनले बीआरआईका नाममा नेपालमाथि ऋणको भार थोपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ। कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि बीआरआईका सर्तअनुसार अगाडि बढ्न कदापि सम्भव छैन।

त्यसैले नेपालको अडान भनेको बीआरआई परियोजना ऋण होइन, अनुदानमा बनोस्। अनुदान नभए सहुलियतपूर्ण ऋण। नेपालले महँगो ब्याजदरमा अरबौंका परियोजना बनाउने सामथ्र्य राख्दैन। विश्व बैंक, आईएमएफलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले नेपालको विकासका लागि ०.५ प्रतिशत वा एक प्रतिशतभन्दा कममा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। जबकि बीआरआईमा दुई प्रतिशत ऋण ब्याजदरको प्रस्ताव छ। त्यतिमात्र होइन, मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको कतिपय प्रावधानले यसको कार्यान्वयनमा संशय उत्पन्न गराएको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा प्रस्ट भनेका छन्, ऋणमा बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउन सकिँदैन। नेपालको अहिलेको सरकार पनि यसैमा अडिग छ। तर, कतिपय कम्युनिस्ट नेता र विद्वान्हरूले बीआरआई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक खपतका लागि बोले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले बीआरआईलाई अहिलेकै अवस्थामा अगाडि बढाउन सक्दैन भन्ने कुराको बोध पक्कै छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, ‘न यो खारेज हुन्छ, न अगाडि बढ्छ।’ एक प्रकारले भन्ने हो भने द्विपक्षीय छलफल र भेटघाटमा यो बहसको विषय बन्छ, तर कार्यान्वयनमा जान सजिलो छैन। हालै मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा पनि यो विषय नउठेको होइन तर त्यसले ठोस रूप लिन नसक्नुमा ऋण कि अनुदान भन्ने प्रमुख मुद्दा नै हो।

तसर्थ, नेपाल र चीन दुवैका लागि बीआरआई निल्नु न ओकल्नुजस्तै भएको छ। न चीनले नेपालले भनेजस्तो अनुदानमा यो परियोजना अगाडि बढाउन चाहेको छ, न त नेपालले नै बीआरआईका सर्त पालना गरेर यसको कार्यान्वयनमा सामथ्र्य राख्छ। कतिपयले त भूराजनीतिलाई सन्तुलित राख्नकै लागि नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको हो, यसको कार्यान्वयनका लागि होइन भन्ने तर्क गर्दै आएका छन्, जसलाई नकार्न सकिन्न। एमसीसी सम्झौताले रिसाएको चीनलाई खुसी बनाउनकै लागि बीआरआईमा नेपाल जोडिएको हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। एमसीसीजस्तै अनुदानमा चीनले लगानी गर्दा त्यसको स्वागत हुन्छ नै। नेपालप्रति चिनियाँ दृष्टिकोण व्यापारिक नभई एक असल मित्रराष्ट्रको हुनु जरुरी छ।

चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा विमानस्थल र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबाट निर्माण सम्पन्न भएको भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हविगत र पछिल्ला समय फास्ट ट्र्याकलगायत ठूला परियोजनामा ठेक्का लिएर काम नगर्ने चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको व्यवहारका कारण नेपाल सशंकित छ। कमजोर अर्थतन्त्र भएको नेपालले ऋणमा ठूला परियोजना बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा चीनले नबुझेको पनि होइन। चीनसँग सधैं उच्च तहका भेटवार्तामा पनि नेपालले प्राथमिकताका साथ यो विषयलाई उठाउँदै आएको छ।

दुई महिनाअघि चीनले सार्वजनिक गरेको बीआरआई श्वेतपत्रका अनुसार सन् २०२३ जुनसम्म १ सय ५० वटाभन्दा बढी देश र ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग दुई सयभन्दा बढी सहकार्यका सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र १० खर्ब डलर लगानी भएको छ। तर यसबाट नेपालले कुनै पनि लाभ नपाउनुले चीनको प्राथमिकतामा नेपाल नपरेको हो कि भन्ने सन्देश गएको छ। जुन असल दुई छिमेकीबीचको पारस्परिक सम्बन्ध र हितका लागि शुभसंकेत होइन।