महँगो अस्पतालमा 'माननीय'हरूको उपचार, नियमविपरीत लाखौं खर्च असुल्दै

विराटनगर : उसै पनि प्रदेश संरचना बढी खर्चिलो भएकाले देशलाई आर्थिक भार परेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। प्रदेशको आफ्नै संसद, आफ्नै सरकार अर्थात् गाउँमा सिंहदरबार भनेर ल्याइएको संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहँदा यसलाई आलोचनामुक्त बनाउन प्रदेश सांसद आफैं लाग्नुपर्ने हो। 

तर, संघीयताविरोधी आवाज दबाउन प्रदेश सांसदहरू खटिनुपर्नेमा झन् बढी आर्थिकरूपमा तडकभडक गरिरहेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरणका लागि कोशी प्रदेशतर्फ नियाले पुग्छ। 

एक वर्षमै दुईपटक सभामुख निर्वाचन र पाँच पटकसम्म सरकार गठन गरेर यस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूले अनौंठो नजिर स्थापना गरेका छन्। संघीयता कमजोर पार्न प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र यहाँका सांसदहरू लागिरहेका छन् भनेर राजनीतिक विश्लेषक र विज्ञहरूले निष्कर्ष निकालिरहेका छन्। तैपनि यहाँका सांसद भने अझै सच्चिन चाहेका छैनन्। 

अघिल्लोपटक विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) लिन तँछाडमछाड गर्ने कोशी प्रदेशका सांसदहरूले यसपटक भने अर्को एउटा अनौंठो काम गरेका छन्। कोशी प्रदेशकी उपसभामुखसहितका पाँच सांसदहरू नियमविपरीत व्यक्तिगत उपचार खर्चबापतको भुक्तानी माग गरेका हुन्। 

करिब ६ महिना सभामुखविहीन प्रदेशसभा बन्दा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहित कोशीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले कानुनविपरीत प्रदेशसभा सचिवालयसँग उपचार खर्च माग गरेका हुन्। 

उनीहरूले नियमविपरीत उपचार खर्च माग गर्दै भुक्तानीका लागि अस्पतालको बिलसहितको निवेदन पेस गरेका छन्। उपसभामुख दनुवारसहित प्रदेशसभा सदस्यहरू तारादेवी ढकाल, उमाकान्त गौतम, डोल्मा तामाङ र गोपालबहादुर विश्वकर्माले उपचार खर्च माग गर्दै निवेदन पठाएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। 

सचिवालयका प्रवक्ता गौतमराज अमात्यका अनुसार उनीहरूले माग गरेको उपचार खर्चको कूल रकम ६ लाख ९९ हजार ८२ रुपैयाँ रहेको छ। उपचार खर्च माग्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले पेस गरेको निवेदन सचिवालयले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो। तर, मन्त्रालयले रकम अभावको कारण देखाउँदै भुक्तानी दिन नसक्ने जनाएर बिलसहितको निवेदन फर्काइदिएको थियो। 

त्यसपछि सांसदको निवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको र मन्त्रिपरिषद्ले नै त्यसको निर्णय गर्ने अमात्यको भनाइ छ। 

‘माननीयज्यूहरूले उपचार खर्चका लागि निवेदनसहित बिल पेस गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले निर्णय गरेर भुक्तानी दिने गरेको थियो। यसपटक पनि हामीले माननीयज्युहरूको बिल आन्तरिकलाई पठाएका थियौं। तर, मन्त्रालयले पैसा नभएको भन्दै बिल फिर्ता पठाइदियो। तत्कालचाहिँ उक्त बिलसहितको पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएका छौं। मन्त्रिपरिषदले भुक्तानी दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्छ।’

कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठक छलेर भदौ ४ गते सुटुक्क काठमाडौं हानिएकी उपसभामुखले दुईपटकको उपचार खर्चबापत कूल ८१ हजार ९९० रुपैयाँ माग गरेकी छन्। 

उपसभामुख दनुवारले सो बेला काठमाडौंको सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा उपचार गराएको भन्दै २०८० भदौ ५ गतेको डिस्चार्ज पेपरसहित ३३ हजार ९५ रुपैयाँको भुक्तानी माग गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। आफू त्यसबेला तीन दिन अस्पताल बसेको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन्।

बैठक छल्ने नियतले काठमाडौं पुगेको आरोप लागेकस् उपसभामुखले त्यसअघि त्यहाँकै नर्भिक अस्पतालमा उपचार गराएको बिलसमेत पेस गरेकी छन्। २०७९ फागुन २८ गतेको डिस्चार्ज पेपरसहित उपसभामुखले नर्भिकमा उपचार गराएबापतको ४१ हजार ८१४ रुपैयाँसमेत माग गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। 

त्यस्तै कोशी प्रदेशकी एमाले सांसद तारादेवी ढकालले झापाको दमकस्थित निम्स, काठमाडौंको मेदान्ता, ह्याम्स र बीएन्डबी तथा नीर फार्मेसीमा विभिन्न मितिमा उपचार गराएको बिल प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएकी छन्। उनले पेस गरेको बिलमा उपचारबापत कूल चार लाख ७७६ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ। 

त्यसैगरी, एमालेकै सांसद उमाकान्त गौतमले मोरङको बूढीगंगास्थित विराट मेडिकल कलेजमा २०७९ माघ १६ गते उपचार गराएको बिल पेस गरेका छन्। उपचार गराएबापत कूल एक लाख ३८ हजार ६९ रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै उनले निवेदनसहित खर्च माग गरेका छन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस सांसद डोल्मा तामाङले उपचार खर्चबापत ४९ हजार ४२६ रुपैयाँ माग गरेकी छन्। उनले २०७९ माघ १६ गते काठमाडौंको चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा उपचार गराएको विवरण प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरेकी छन्। 

राप्रपाका गोपालबहादुर विश्वकर्माले भने गत असोज १६ गतेको ३५ हजार ९१२ रुपैयाँको बिल पेस गर्दै उपचार खर्च मागदाबी गरेका छन्। आफूले काठमाडौंस्थित सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रमा उपचार गराएको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। 

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेश सरकारले तोकेको चिकित्सकद्वारा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराइने, उक्त चिकित्सकले रिफर गरेमा मात्र सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउन पाइने तथा उपचारबापतको खर्च प्रदेशसभा सचिवालयले सिधै अस्पताललाई उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।

तर, उपसभामुखसहितका प्रदेशसभा सदस्यले ऐनमा भएको कुनै व्यवस्था पालना नै नगरी उपचार खर्च माग गरेको देखिएको छ। कोशी प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले पनि आफ्नो पहिलो निर्णय नै सांसदहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने भनी गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए। 

‘माननीयज्युहरूको उपचार खर्च यसअघि पनि प्रदेशसभा सचिवालयले बेहोर्दै आएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो कानुनमै भएको व्यवस्था हो। नवनिर्वाचित सभामुखज्युको पहिलो निर्णय पनि त्यहीसँग सम्बन्धित छ। पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सभामुखज्युले उपसभामुखसहितका माननीयज्युहरूको उपचार खर्च माग गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। बाँकी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ।’

उक्त ऐनको दफा १० मा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपचारको व्यवस्था छ। उक्त दफाको उपदफा (१) मा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई प्रदेश सरकारले तोकेको एक जना चिकित्सकको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। उपदफा (२) मा प्रदेश सरकारले तोकेको चिकित्सकले अस्पताल भर्ना भइ उपचार गराउनुपर्ने भनी सिफारिस गरेको खण्डमा सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा भर्ना भइ उपचार गराएबापतको खर्च सचिवालयले व्यहोर्ने विषय स्पष्ट छ। 

त्यस्तै सोही दफाको उपदफा (३) मा भने सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा भर्ना भइ उपचार गराएबापतको खर्च सचिवालयले सिधै सम्बन्धित अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

तर, उपसभामुखसहितका प्रदेशसभा सदस्यहरूले ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै उपचार खर्च मागदाबी गरेको देखिएको हो। प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले तोकेको चिकित्कसको सिफारिसबिना नै सरकारी तथा सामुदायिकको साटो निजी अस्पतालमा उपचार गराएको खर्च पनि प्रदेशसभा सचिवालयसँग माग गरेका छन्।

विज्ञ भन्छन्- वित्तीय अनुशासन उल्लंघनमा माननीय नै पहिलो पंक्तिमा
कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरूले वित्तीय अनुशासन उंल्लघन गरेको यो पहिलो घटना होइन। यसअघि पनि लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेटबाट खरिद गरिएको इन्डक्सन चुलो सांसद र कर्मचारीलाई वितरण गरिएको थियो। 

चौतर्फी आलोचनाका बाबजुत पनि सांसदहरूले इन्डक्सन चुलो लिएका थिए। अहिले पनि सांसद आफैं नियमविपरीत प्रदेशसभा सचिवालयसँग उपचार खर्च मागिरहेका छन्। यसबाट प्रदेशका माननीयहरू नै वित्तीय अनुशासन उल्लंघनमा पहिलो पंक्तिमा देखिएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। यस्ता घटनाहरूले जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘कोशी प्रदेशमा पछिल्लो समय वित्तीय अनुशासनका घटना बढेका छन्। त्यसमा राजनीतिक दल तथा तिनका सदस्य नै अग्रपंक्तिमा छन्। यसमा चाहिँ शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्नुको कुनै विकल्प छैन। यसले जनतामा वितृष्णा पैदा गरेको छ।’