मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै बेहोर्छ। विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्रीले प्रतिदिन २ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन्।
काठमाडौं : तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए– ‘नेपाल सरकारका मन्त्री र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीले अब उप्रान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्नुहोला।’
फजुल खर्च घटाउन तथा विदेश मोह त्याग्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं भने विदेश उडेको उड्यै छन्। यति छोटो अवधिमा सबैभन्दा बढी समय विदेश जानेमा दाहाल नै अग्रस्थानमा पर्छन्।
एक वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत, इटाली, अमेरिका, चीन र दुबईको भ्रमण गरिसकेका छन्। माघ ४ गते बिहीबार युगान्डा जाँदै छन्। त्यस लगत्तै स्विट्जरल्यान्ड उड्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको छ।
परराष्ट्रविद् डा. भेषबहादुर थापा अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला विदेश भ्रमण सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री आफैंले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘मुलुक आर्थिक संकटमा छ भनेर अर्थमन्त्रीले नै प्रष्ट गरिसक्नुभएको छ’, डा. थापा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नै विवेक प्रयोग गर्ने बेला हो। कति जाने कति दिनको भ्रमण राख्ने यो सबै प्रधानमन्त्रीकै हातमा हुन्छ।’ पूर्वराजदूत एवं राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल आवश्यक ठाउँमा मात्रै प्रधानमन्त्री जानुपर्ने र जांँदा टिम सानो बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चटक्कै छोड्ने कुरा हुँदैन,’ बराल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको टोलीमा १० जना जाने ठाउँमा ४/५ जना मात्रै गए हुन्छ।’
विपक्षी एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराई देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बेला मितव्ययिता गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले खर्च कम गर्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री नजाँदा पनि हुने ठाउँमा अरू कोही मन्त्रीलाई पठाउँदा हुन्छ। प्रधानमन्त्री जाँदा त्यसमा ठूलो टोली जान्छ। खर्चको दायर एकदमै ठूलो हुन्छ। यस विषयमा सरकार संवेदनशील छैन।’
जेठमा भारत
प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी भारतबाटै भ्रमण सुरु गरेका थिए।
जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारत भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमण टोलीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल थिए। त्यस्तै मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीसहित ८ सचिव पनि भ्रमण टोलीमा थिए।
.
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै विवेक प्रयोग गर्ने बेला हो। कति जाने, कति दिनको भ्रमण राख्ने यो सबै प्रधानमन्त्रीकै हातमा हुन्छ।
भेषबहादुर थापा, परराष्ट्रविद्
साउनमा इटाली
साउन ८ देखि १० गतेसम्म भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिन दाहाल परिवारका अन्य सदस्यलाई लिएर इटाली पुगेका थिए। जानै नपर्ने भ्रमणमा गएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
भदौमा अमेरिका
प्रधानमन्त्री दाहाल भदौ ३१ देखि असोज ४ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, मुख्य सचिव, परराष्ट्र सचिव, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि, महावाणिज्य दूतावासका पदाधिकारी सहभागी भएका थिए।
असोजमा चीन
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाबाट असोज ५ गते सीधै चीन भ्रमणमा गएका थिए। चीन भ्रमणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादव, युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू सहभागी थिए।
परराराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद अमेरिका हुँदै असोज ६ गते चीन पुगेका थिए। भौतिक राज्यमन्त्री नन्दा चापागाईं असोज ७ गते चीन पुगेकी थिइन्।
मंसिरमा यूएई
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप–२८ मा सहभागी हुन उनी यूएई गएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगै वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत गएका थिए।
माघमा युगान्डा
दाहाल असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औं शिखर बैठकमा भाग लिन बिहीबार युगान्डाको राजधानी कम्पाला जाँदै छन्। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री साउद, परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साल, परराष्ट्रका प्रवक्ता अमृत राई, गंगा दाहाललगायत रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिखर सम्मेलनअन्तर्गत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ ५ गते ‘साझा वैश्विक समृद्धिका लागि सहयोग विस्तार’ विषयक प्रारम्भिक बैठकलाई सम्बोधन गर्ने छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल युगान्डामा ४ दिन रहने छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल युगान्डाबाट फर्के लगत्तै स्विट्जरल्यान्ड जाने आन्तरिक तयारीमा छन्।
भ्रमण खर्चको प्रक्रिया के हो ?
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै बेहोर्छ। सरकारले पाँचवटा वर्ग छुट्ट्याएर विदेश भ्रमण भत्ता निर्धारण गरेको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ‘अति विशिष्ठ तह’मा निर्धारण गरिएको छ।
उनीहरूले प्रतिदिन २ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन्। युरोप, अमेरिका, क्यानडा, कोरिया, जापानलगायतका देशको भ्रमण गर्दा ३३ प्रतिशत थप भत्ता पाउँछन्। सचिवहरूले २ सय २५ र सहसचिवहरूले १ सय ७५ अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता पाउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
