बैंकको ढिलासुस्ती

अस्थायी आवासको रकम पाउन एक महिना कुर्नुपर्ने भएपछि भूकम्प पीडित आक्रोशित

अस्थायी आवासको रकम पाउन एक महिना कुर्नुपर्ने भएपछि भूकम्प पीडित आक्रोशित

जाजरकोट : अस्थायी आवासको रकम भुक्तानी सम्बन्धमा शिवालय गाउँपालिकामा रहेको हिमालयन बैंक लिमिटेडले आइतबार एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो । सूचनाअनुसार भूकम्प पीडितको अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी लिन अझैं करिब एक महिना कुर्नुपर्ने थियो । सरकारले भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि दिने भनेर पालिकाको खातामा पठाएको रकम पाएपछि अस्थायी घर बनाउँला भनेर कुरेर बसेका पीडित परिवार बैंकको ढिलासुस्तीले हैरान भएका छन् । 

सहज तरीकाले अनुदान रकम वितरण गरेर छिटोभन्दा छिटो अस्थायी आवासमा सार्ने सरकारी योजना बैंकहरुको ढिलासुस्तीले गर्दा अलपत्र परेको छ । रकम वितरणमा एक महिना लाग्ने भन्दै बैंकले सूचना जारी गरेपछि स्थानीय लाभग्राही आक्रोशित भएका हुन् ।

बैंकको सूचनामा माघ ५ गते सम्म वडा नम्बर २,माघ ९ गते सम्म वडा नम्बर ६,माघ १२ गते सम्म वडा नम्बर ९, माघ १५ गते सम्म वडा नम्बर ७, माघ १८ गते सम्म वडा नम्बर ५, माघ २२ गते सम्म वडा नम्बर ४, माघ २५ गते सम्म वडा नम्बर १ र माघ २९ गते सम्म वडा नम्बर ३ का लाभग्राहीलाई रकम वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  

यसअघि सामाजिक सुरक्षा खाता अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नमानेका कारण धेरै लाभग्राही भूकम्प पीडितले अस्थायी आवासकै अनुदान लिनका लागि पुनः खाता खोल्न बाध्य भएका थिए । केही समय पहिले खाता खोल्न पनि ठूलो समस्या भोगेका स्थानीयले खाता खोलेर पालिकाले बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रकम पठाइसक्दा पनि अझै एक महिना कुर्नपर्ने भएको हो ।

बैंक खातामा रकम जम्मा भइसक्दा पनि पीडित परिवारले रकम निकाल्न नपाएको शिवालय गाउँपालिका ७ की पुष्पा बुढाले बताइन् । ‘रकम आएर खातामा जम्मा भएको छ तर बैंकले पैंसा नै दिँदैन । अहिलेसम्म चेक पनि दिएको छैन,' उनले भनिन्, ‘रकम कहिले दिने हो केही टुंगो छैन । रकम नपाउँदा कसरी घर बनाउँनु ?’ समयमा रकम दिन नसक्ने बैंकको के काम?,' उनले भनिन् ।

बैंकको सूचनामा माघ ५ गते सम्म वडा नम्बर २,माघ ९ गते सम्म वडा नम्बर ६,माघ १२ गते सम्म वडा नम्बर ९, माघ १५ गते सम्म वडा नम्बर ७, माघ १८ गते सम्म वडा नम्बर ५, माघ २२ गते सम्म वडा नम्बर ४, माघ २५ गते सम्म वडा नम्बर १ र माघ २९ गते सम्म वडा नम्बर ३ का लाभग्राहीलाई रकम वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  

बैंकका प्रबन्धक सन्दीप हमालले बैंकको प्राविधिक समस्या र आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन समय लागेका कारण रकम वितरणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे ।

'माघ २९ गते सम्म रकम वितरणमै समय लागेपछि कहिले बन्ने हुन ? किन यति ढिलाइ भइरहेको छ ? सम्बन्धित निकायलय यस सम्बन्धमा चासो दिनुपर्दैन शिवालय गाउँपालिका ८ की दीपा बुढाले भनिन–‘किन यति ढिलासुस्ती र लापरवाही ? हामीले समयमा रकम पाउन पर्दैन ।’ 

३ हजार ३ सय ९ लाभग्राहीमध्ये ३ हजार १ सय ४७ लाभग्राहीको खातामा रकम गइसकेको छ तर अहिलेसम्म कसैले रकम पाउन सकेका छैनन् । 'यस्ता वायत सूचना सच्याउनुपर्छ हिमालयन बैंकले । जनतालाई सेवा छिटो चाहिएको छ । ५ दिनमा रकम वितरण हुनुपर्छ । एक महिना लामो कार्यतालिकाले समस्या सल्टिने होइन बल्झिने पक्का छ,'गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मानबहादुर बस्नेतले भने,' अनेक बाहानामा जनतालाई दुःख दिन पाइदैन ।'

३५ हजार १ सय ४० लाभग्राहीमध्ये २७ हजार ४ सय ५५ परिवारसँग अस्थायी आवासका लागि पालिकाले सम्झौता गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म ९ हजार ६ सय ३८ अस्थायी घर बनेका छन् । १० हजार बन्ने क्रममा छन् भने १५ हजार परिवारले रकम नपाउँदा अस्थायी आवास बनाउने सुरसार समेत छैन ।

बैंकका प्रबन्धक सन्दीप हमालले बैंकको प्राविधिक समस्या र आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन समय लागेका कारण रकम वितरणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । करिब एक हजार लाभग्राहीले नयाँ खाता खोलेका छन् । खाता खोल्नका लागि सबै डकुमेन्ट स्क्यान गरेर केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । केन्द्रबाट स्वीकृति भएपछि मात्र खाता कायम हुन्छ । डकुमेन्ट पठाउन नेट स्लो छ । नयाँ खातावाललाई बैंकले अहिलेसम्म खातावालालाई चेक समेत दिन बाँकी छ । हस्ताक्षर कार्ड अपलोड गर्न सकेका छैनौं  कर्मचारी स्टाफ ४ जना मात्र छौं,' प्रबन्धक हमालले भने, ‘राती ८ बजे सम्म पनि काम गरिरहेका छौं । वडाले गर्ने काम पनि गरिदियौं । तरपनि समयमा रकम दिन सकिरहेका छैनौं । थुप्रै प्राविधिक समस्या छन् ।’

बैंककै र स्थानीय सरकारको ढिलासुस्तीले जाजरकोटमा अहिलेसम्म २२ हजार ४ सय ६१ परिवारको मात्र पहिलो किस्ताको रकम खातामा जम्मा भएको छ । ३५ हजार १ सय ४० लाभग्राहीमध्ये २७ हजार ४ सय ५५ परिवारसँग अस्थायी आवासका लागि पालिकाले सम्झौता गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म ९ हजार ६ सय ३८ अस्थायी घर बनेका छन् । १० हजार बन्ने क्रममा छन् भने १५ हजार परिवारले रकम नपाउँदा अस्थायी आवास बनाउने सुरसार समेत छैन । समयमै टहरा घर बनाउन नसक्दा अधिकांश भूकम्प पीडितको  त्रिपालमुनि बास छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.