द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने, पीडकलाई दण्डसजाय गर्ने र मुलुकमा फेरि द्वन्द्व हुन नदिने अवसर राज्यसामु आएको छ। यी विषय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ।
१. न्यायमा दाउपेच किन ?
शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म पीडितहरू पीडा र आँसुमा डुबेका छन्। न्यायको आसामा झन्डै ६५ हजार द्वन्द्वपीडितले उजुरीसमेत दिएका छन् । यति गम्भीर मानवीय संवेदना र न्यायको सवालमा संक्रणकालीन न्यायलाई सत्ताको दाउपेच नबनाऔं।
२. कानुन पीडित केन्द्रित बनाऔं
सरकार र शीर्ष नेताहरूको उधारो प्रतिबद्धताबाट पीडित समुदाय वाक्कदिक्क भएका छन्। पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे राजनीतिक दल स्पष्ट हुनुपर्छ। सबैले पीडित केन्द्रित भएर संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ।
३.पीडकलाई उन्मुक्ति नदिऊँ
पीडितलाई कसरी न्याय दिनेमा चिन्तन गरौं। पीडकलाई कसरी चोख्याउने भन्ने कोणबाट बहस भएको देखिन्छ। पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्चले पीडितको घाउमा मल्हम होइन, नुनखुर्सानी छरे झैं हुन्छ।
४. स्पष्ट मार्गचित्र बनाऔं
संक्रमणकालीन न्यायको समाधानका लागि राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाको फरक–फरक बुझाई छ। संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्याउने स्पष्ट मार्गचित्र बनाऔं।
५. सर्वोच्चका आदेशको पालना गरौं
अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना गरौं। द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, फैसला भएका छन्। यसको समेत पालना र कार्यान्वयन गरौं। पीडितजनले छिटो ऐन पारित गर्न र न्याय दिन आग्रह गर्नु स्वाभाविक हो। तर, छिटो गर भन्नुको अर्थ जेसुकै गर भन्ने अपव्याख्या गर्नु आपत्तिजनक छ। सबै सरोकारवालाहरूले स्विकार र सहकार्य गर्न सक्ने हुनुपर्छ।
(अधिकारी, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।)
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
