संक्रमणकालीन न्याय, चार मुद्दामा गलफती

काठमाडौं : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई मसिनो गरी छलफल गर्न र सहमति जुटाउन गत जेठमा संसदीय उपसमिति बन्यो। कानुन तथा मानव अधिकार समितिले ११ सदस्यीय उपसमितिलाई विधेयक टुंग्याउन जिम्मेवारी तोक्यो। सरोकारवाला, विज्ञ, राजनीतिक दलसँग उपसमितिले छलफल गर्‍यो। तर, चारवटा मुद्दामा सहमति जुटाउनै सकेन। ती विषय हुन् :

विवाद नम्बर १

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश भएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय। यसमा सत्ता गठबन्धनको भनाइ छ– क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या मात्र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यहीँ छ। स्वेच्छाचारी अर्थात् आर्बिट्ररी किलिङ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्यताप्राप्त शब्द हो। धेरै ‘क्वालिफाई’ राखिराख्नु पर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएकाले ‘स्वेच्छाचारी हत्या’ भन्दा पुग्छ।’ तर, विपक्षी एमाले यसमा सहमत छैन। एमाले भन्छ– हत्या स्वेच्छाचारी हुँदैन। हत्या स्वयंममा  क्रुरतापूर्वक हुन्छ। जुनसुकै हत्या मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो।’

विवाद नम्बर २

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय : 
सत्ता गठबन्धन भन्छ– ‘बालसेना’ शब्द प्रयोग नगरौं । कुन शब्दमा सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरौं, सम्बोधन गरौं। यसमा कुनै आपत्ति छैन। द्वन्द्वका पीडितलाई सम्बोधन गरौं ।’ तर, विपक्षी एमाले सत्तागठबन्धनको तर्कप्रति सहमत छैन। एमाले भन्छ– माओवादीमा संलग्न भएका  बालसैन्य र सुरक्षाकर्मीलाई पनि न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्छ।’

विवाद नम्बर ३

मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय : 
माओवादी–कांग्रेससहितको गठबन्धनको तर्क छ– यो ठूलो कुरा होइन। पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएन भने मेलमिलाप हुँदैन। स्वतन्त्र सहमति प्राप्त नभएमा कानुनी  प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छ।’ सत्तापक्षको तर्कसँग एमाले सहमत छैन। त्यसैकारण एमालेको अडान छ– कानुनी प्रक्रियाबाट पीडकलाई आवश्यक सजाय गर्ने आधार दिनुपर्छ।  

विवाद नम्बर ४

 घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय :  

सत्ता गठबन्धनको बटमलाइन छ– घटी सजाय संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीको विधिशास्त्रको पक्ष भइसक्यो। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो। सजाय घटाएर जानुपर्छ भन्नेमा संसारभर आमसहमति छ। कतिपय देशमा त सजाय नै नगर्ने प्रचलन छ।’ यसमा पनि सत्तापक्षको तर्कसँग एमाले असहमत छ। एमाले भन्छ– घटी सजाय भनेको कति हो ? प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको सजायभन्दा कति प्रतिशत घटी मागदावी पीडककाविरुद्ध उजुरी दिने ? कानुनमा प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्छ। महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिललाई  स्वेच्छाचारी अधिकार दिन सकिँदैन।’ 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद निरुपणमा दलीय तर्क र अडान यथावत् छन्। त्यसैकारण यो विवादको निरुपण कसरी हुन्छ भन्ने अन्योलता कायमै छ। सत्तापक्ष समितिमा सहमति नभए प्रक्रिया (मतदान) बाट विवाद निरुपण गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेको छ। तर, विपक्षी एमाले भने बहुमत/अल्पमतको प्रक्रियाबाट पीडितले थप पीडित हुन नहुने अडान छ। यसैकारण समितिबाट मात्रै यो विष्या टुंगिन अप्ठ्यारो हुने देखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल अघि बढाएका छन्। तर, सहमति जुट्न सकेको छैन। 

दलीय अडानकै कारण १७ वर्षदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन प्रक्रिया अल्झिएको अल्झियै छ। झन्–झन् जटिल बन्दै गएको छ। मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीका अनुसार सहमति जुटाउन अझै दलहरूबीच छलफलको आवश्यक्ता छ।

विधेयक पुग्नै ढिलाइ  

सरकारले ०७९ फागुन २५ गते मात्रै संसद्मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गर्‍यो। सांसदहरूलाई फागुन २६ गते नै वितरण गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा चैत १२ गते सामान्य छलफल भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा  दफावार छलफल भएको सो विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा झन्डै एक महिनापछि दफावार छलफल सुरु भएको हो। गत वैशाख १५ गतेदेखिको छलफल अझैं  विमति छ।

गत जेठ ५ गते  विधेयकमा दफावार छलफलका लागि कानुन समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। सोही उपसमितिले चारवटा मुख्य विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिँदै पूर्ण समितिमा पठाएको हो।

सत्ता गठबन्धनको के छ तयारी ? 

शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दिनहुँजसो छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन।  गत पुस ९ गते प्रधानमन्त्री दाहालले  बालुवाटारमा तीन दलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठक बोलाएका थिए। उक्त बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकका सहमति गरी टुंगोमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गरेका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले राष्ट्रियसभाको सदस्य निर्वाचनमा आफूलाई ६ सिट दिने भए मात्र विधेयक अघि बढाउन सहमति जनाउने संकेत गरेको नेकपा माओवादीका एक नेताले बताए। ‘भागबन्डामा सहमति हुन नसकेपछि प्रतिपक्षी दलले रिजर्भेसन राखेर  खोंचे थापेको छ,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘एमालेले राजनीतिक बार्गेनिङ गर्दै निहुँ खोजे बहुमतबाटै  विधेयक पास हुन्छ।’
 

बेपत्ता परिवार समाजका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीका अनुसार, प्रधानमन्त्री दाहालले एक महिनाअघि भएको भेटघाटमा आगामी संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पहिलो एजेन्डाका रूपमा विधेयक पेस हुने आश्वासन दिएका छन्। ‘समग्र पीडित परिवार हामीसँगको भेटघाटमा सहमति खोज्ने नाममा अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ थियो,’ भण्डारीले भने, ‘शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन क्षमतावान आयोग बनाएर बजेट, जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त भएको थियो।’

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी छ। अधिवेशन सुरु हुनुअघिसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सहमतिका लागि भरमग्दुर प्रयास गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच विधेयकमा 
एमालले सहमति नजनाएमा प्रक्रियाबाट अघि बढाउने  तयारी छ।  

माओवादी :   सहमति नभए बहुमतबाटै पास 

संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ््दै गएको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी अहिले सबैभन्दा दबाबमा छ। एक दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहको नेतृत्वकर्ताका साथै विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै पटक–पटक सत्तामा रहेका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले सबैभन्दा बढी दबाब महसुस गरेका छन्। 

सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीबाट मारिएका द्वन्द्व पीडितले तत्कालीन माओवादी शीर्ष नेताहरूलाई पीडकका रूपमा लिएका छन्। नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूलाई पीडकका रूपमा उल्लेख गर्दै द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा उजुरीसमेत दिएका छन्।

१७ वर्षअघि बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत  सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमतिसमेत भएको थियो। त्यसक्रममा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनःस्थापना गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। तर, १७ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितको समस्या ज्युँका त्युँ छ। 

कांग्रेस :  सहमति नभए प्रक्रियामा जाने 

द्वन्द्वकालमा सत्तामा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि पीडकका रूपमा उल्लेख गर्दै उजुरी परेको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पनि विधेयक छिट्टै पास भएको चाहन्छ। बैठकमा  सभापति देउवाले धेरै कुरा नराखे पनि  प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइमा समर्थन जनाउने गरेको एमालेका एक नेताले बताए। 

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एवं कानुन समितिका सदस्य रमेश लेखक आगामी अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छन्। ‘सकेसम्म सहमतिमै पास गरौं भन्ने धारणा हो,’ प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘सहमति  हुँदै नभए प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने हुन्छ। पीडितलाई न्याय दिन र शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।’

एमाले  बटमलाइन :  पीडितमैत्री  कानुन 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले  पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिने गरी कानुन बन्नुपर्ने बटमलाइन छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसँग जोडिएका कानुनी दायित्वलाई ख्याल गरी क्षतिपूर्ति र परिपूरण दिनुपर्ने,  सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वसँग जोडिएका घटनामा गरेका आदेश, फैसलाविरुद्ध कानुन बन्न नहुनेमा प्रष्ट रहेको बताउँछन्।।  पीडकले सजाय पाउने र पीडितले न्याय पाउने गरी  मात्र सहमति हुन सक्ने  सचेतक बर्तौंलाको अडान छ। 

‘पीडक र पीडितबीच घुलमिल हुने वातावरण भई अर्को द्वन्द्व हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने अडान  यथावत् छ,’ सचेतक बर्तौंलाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको खिलाफमा हामीले कानुन बनाउन सक्दैनौं।  कानुन पीडितमैत्री हुनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं। पीडितलाई रुवाउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने भनेको मानवअधिकार विरुद्धको कानुन हुन जान्छ।’ सहमति नभई विधेयक पारित गर्न बहुमत/अल्पमतको प्रक्रियामा जान खोजे धु्रवीकरण  सिर्जना हुने सचेतक बर्तौंलाको भनाइ छ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट पीडितले न्याय पाउने कुरामा जति ढिलो हुन्छ, त्यति जटिलता थपिँदै बताउँछन्। बेपत्ता व्यक्तिको छानविन  आयोगका पूर्व सदस्य अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिहंले द्धन्द पीडितलाई न्याय दिन ढीलाई गर्न नहुने बताए । ‘ शान्ति प्रक्रियाको काम जति ढीलो भयो त्यति मुलुकलाई नोक्सानी हुन्छ। ढीलो हुँदा प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ।कानुनी जटिलताहरू पनि बढ्दै जान्छ,  ’ डा. सिंहले भने,‘ पीडितहरूको समस्यालाई समाधान गर्न दातृ निकायबाट दिइएको सहयोगको दुरुपयोग हुन्छ। 

सकेसम्म सहमतिमै  विधेयक पास गरौं।  सहमति  हुँदै नभए विधिवत् प्रक्रियामा  भए पनि जानुपर्ने हुन्छ। यसको विकल्प छैन। 
रमेश लेखक, प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस

पीडितमैत्री  कानुनको सुनिश्चितता नभएसम्म  हाम्रो  सहमति  हुँदैन। बहुमत/अल्पमतको प्रक्रियामा जान खोजे ध्रुवीकरण हुन्छ।
महेशकुमार बर्तौंला, सचेतक, नेकपा एमाले 

आगामी संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पहिलो एजेन्डाका रूपमा  विधेयक पेस हुने आश्वासन पाएका छौं।
एकराज भण्डारी, संयोजक, बेपत्ता परिवार समाज 

पीडितले न्याय पाउने कुरामा जति ढिलो हुन्छ, त्यति नै जटिलता थपिँदै जान्छन्। 
गणेशदत्त भट्ट, पूर्वअध्यक्ष सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग 
 

यो पनि पढ्नुहोस

 

पीडितलाई थप पीडा नहोस्