‘कर्मचारी भर्ना गर्दा नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले गरे मनोमानी’
माघ ४, २०८० बिहीबार १५:१५:२५
टीकापुर : कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुखसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्यले पालिकामा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मनोमानी गरेको आरोप लगाएका छन्।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र र टीकापुर नगरपालिकाद्धारा जारी ‘टीकापुर नगरपालिकामा करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ को ठाडो उल्लंघन गर्दै दुई चरणमा १८ जना कर्मचारी भर्ना गरेको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त आरोप लगाएका हुन्।
१९ सदस्य रहेको कार्यपालिकाका नगर उपप्रमुखसहित ११ जना कार्यपालिका सदस्यले नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणबहादुर विष्टले कार्यपालिकाको मानहानी हुने गरी मनोमानी ढंगले निर्णय गरेको आरोप लगाएका हुन्।
नगरपालिकामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। विज्ञप्तिमा ‘मिति २०८० पौष २१ गते बोलाइएको कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत हुने विषयसूची हामी कार्यपालिका सदस्यलाई पौष २० गते एसएमएसबाट ६ वटा मात्रै एजेण्डा पठाएको, बैठकमा विषयसूची बाहेक अन्य विषयमा छलफल भए तापनि बैठकको एजेण्डा नबनेको विषयमा टीकापुर नगरपालिकाको वेबसाइट बाट सार्वजनिक भएका २४ वटा निर्णयले हामी अचम्मित भएका छौं’ भनिएको छ।
‘पटक पटक कार्यपालिकालाई झुक्याई कोठे बैठकबाट हाम्रा विद्यमान कानुन र टीकापुर नगरपालिकालाई दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने गरी भएका निर्णयको हामी कार्यपालिका सदस्य साक्षी हुन सक्दैनौं, पटक पटक गरिरहने नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका यस्ता हर्कतको घोर निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ‘तसर्थ नगरबासीको चिन्ता र सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै मिति २०८० पौष २१ गते र विभिन्न समयमा दीर्घकालीन र आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने गरी भएका निर्णयलाई अबिलम्ब सच्याउन लाग्नेछौं भन्ने विश्वास दिलाउँछौं।’
विज्ञप्तिमा कार्यपालिका सदस्य एवं नगर उपप्रमुख खडकबहादुर शाह, वडाध्यक्षहरु मोहन लुहार विक, दीपक चौधरी, ऋषि विक, बलिराम चौधरी, यज्ञप्रसाद न्यौपाने, दीर्घबहादुर ठकुल्ला, लौटन चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै कार्यपालिका सदस्य लवरी चौधरी, राजरानी चौधरी र रामबहादुर नगार्जीले समेत विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गर्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सदस्यहरु हुन्।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नगर उपप्रमुख शाहले चार महिनादेखि नगरपालिकाको कार्यसम्पादनमा असन्तुष्ट रहँदै आए पनि नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार थोपर्ने र मनोमानी निर्णय गर्ने कार्यशैलीविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गर्नु परेको बताए। ‘एउटै कार्यपालिका बैठकमा दोहोरो अर्थ दिने निर्णय भएका छन्, एउटा बुँदामा संस्थाको ओएनएम बनाउने भनिएको छ, अर्को बुँदामा जनशक्ति थप्ने निर्णय छ’ उपप्रमुख शाहले भने ‘नगर सभाबाट गरेका निर्णय समेत उल्ट्याएर मासिक एक लाख भाडा तिर्ने गाडी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चढ्छन्, दायित्व थप्ने, राजश्व चुहावटमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति हाबी भयो।’
पालिकामा खाली रहेका सूचना प्रविधि अधिकृत, कृषि अधिकृत क्षयरोग अधिकृतको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नुको साटो थप कर्मचारी भर्ना गर्न खोजिएको शाहले बताए। ‘विगतदेखि नै पालिकाको विद्युत रकम बक्यौता ५ करोड बढी रहेको छ, पछिल्ला तीनवटा कार्यपालिका बैठकबाट मात्रै १० करोड बढीका योजना बाँडिएका छन्’ उपप्रमुख शाहले भने ‘बजेट बाँड्ने अधिकार नगरसभालाई हुन्छ भन्ने समेत हेक्का राखिएको पाइँदैन, बैठकको एजेण्डा पारित हुन २५ दिन लाग्छ।’
उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएको बताउँदै नियमन गर्ने, विद्यमान नियम, ऐन, कानुन कार्यान्वयन गर्नुको साटो व्यक्तिवादी चिन्तन हाबी भएको बताए। नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ६ का अध्यक्ष बलिराम चौधरीले पटक पटक कार्यपालिकाबाट आर्थिक व्ययभार थप्ने निर्णय हुँदा आफूले प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएको बताए। ‘पटक पटक हामीले व्ययभार नथपौं, नगर सभाबाट पारित बजेटमा उधारा योजनामा रकम छुट्याउनु हुँदैन भन्दा पनि सुनुवाइ भएन’ चौधरीले भने ‘त्यसैले मैले मंसिर २५ गते नै प्रवक्ताबाट राजीनामा दिइसकेको छु, स्वीकृत भएको छैन।’
उनले पालिकामा कर्मचारीहरु आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने बताए। वडा नं १ का अध्यक्ष मोहन लुहार विकले नगर प्रमुख थारु र प्रशासकीय अधिकृत विष्ट वडा नं १ प्रति पूर्वाग्रही रहेको आरोप लगाए। ‘प्रदेशको समपूरक बजेटबाट वडा कार्यालय निर्माण गर्न ठेक्का समेत भइसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्माण गर्ने भनिएको ठाउँमा हुँदैन भन्दै काम रोके’ एमालेबाट निर्वाचित रहेको विकले भने ‘१ करोडको वडा भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुन पाएको छैन, वडा कार्यालय भाडाको घरमा बस्न बाध्य छ।’
उनले ऐन कानुन विपरीत भएका निर्णयहरु सच्याउन माग गर्दै कार्यपालिका बैठकमा छलफल भएका एजेण्डा समेत निर्णय हुँदा नआएको जिकिर गरे। ‘२०७२ साल अघि निर्माण भएका घरहरुको नक्शा अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो, माइन्युटमा उक्त विषय नै आएन’ विकले भने ‘कार्यपालिकाकै मानमर्दन हुने कुरा सैह्य छैन।’
नगरपालिकाले मंसिर २५ र २६ गते ११ जना सरसफाई तथा पौष २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट थप ७ जना कर्मचारी दैनिक ज्यालादारीमा भर्ना गरेको हो। ७ जना कर्मचारीमा एकजना असिस्टेण्ट सव–इञ्जिनियर, एकजना पाँचौं तह सहायक र पाँच जना कम्प्युटर अपरेटरमा भर्ना गरिएका छन्। नगरपालिकाले ऐन नियम विपरीत भर्ना गरेका १८ जना कर्मचारीको विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि कार्यपालिका सदस्यहरु विपक्षमा उभिएका हुन्।
पालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन र विकास निर्माणका कार्यमा गर्नुपर्ने रकम बजेट वक्तव्यमार्फत् ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि टीकापुरले भने हरेक कार्यपालिका बैठकबाट बजेट मनपर्दी वितरण गर्दै आइरहेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
