बहुमतको खेलमा संक्रमणकालीन न्याय

बहुमतको खेलमा संक्रमणकालीन न्याय
सुन्नुहोस्

लोकतन्त्रमा न्याय निसाफको जिम्मेवारी सधैं अदालतको हुन्छ । तर, १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको छिनोफानोका लागि फरक बाटो अपनाउने गरी शान्ति सम्झौता भएको छ । अर्थात् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको परिकल्पना त्यही सम्झौतामै भयो । जुन अन्तरिम संविधान २०६३ को अनुसूचीमा समावेशसमेत थियो । तर, १७ वर्षमा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लागेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने भनेर संसद्मा पेस विधेयकमाथि दलीय सहमति जुटेको छैन । तत्कालीन विद्रोहीका ‘सुप्रिमो’ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा छन् । उनीसँग सत्ताको साझेदारी कांग्रेसले गरिरहेको छ ।

सरकारसँग बहुमत छ । त्यही बलमा ऊ संशोधन विधेयक पारित गर्ने दाउपेचमा छ । खासमा कानुन बहुमतका आधारमा बनाएर जबर्जस्ती लादियो भने परिणाम सुखद नहुन पनि सक्छ । त्यो के भने द्वन्द्वपीडित र प्रभावितले न्यायको अनुभूति गरेनन् भने ठूलो अन्याय हुन्छ । कानुनको सामान्य सिद्धान्त, न्यायको मर्म के हो भने न्याय प्रदान गरियो भनेर मात्रै हुँदैन, सम्बन्धित पक्षले त्यसको अनुभूति पनि गर्नुपर्छ । तबमात्रै त्यो वास्तविक न्याय ठहरिन्छ । बेपत्ता खोजबिन या छानबिनको मुद्दा या गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनजस्ता विषयलाई बहुमतका बलमा चपरीमुनि पुर्न हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मूल्यमान्यतालाई समेत आत्मसात् गरी निरूपण गर्नुपर्छ । पीडितले दिएको खण्डमा माफी हुनेसम्मको दक्षिण अफ्रिकी अनुभव पनि काम लाग्ला । तर, जबर्जस्ती मेलमिलाप र माफीको व्यवस्था भए त्यो न्यायसंगत कदापि हुन सक्दैन । केन्द्रमा पीडित हुनुपर्छ ।

ठूला नेताकै संलग्नता पुष्टि हुन्छ वा तिनका विश्वासपात्र भने पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउन कुनै सम्झौता नहुने गरी नै कानुन बन्नुपर्छ । ठूलाबडा र तिनका भाइभारदारलाई उन्मुक्तिको व्यवस्था गर्ने कुनै छिद्र राखिनु हुँदैन । त्यसो त विधेयकमा मूल बहसको विषय द्वन्द्व प्रभावित वा त्यससँग जोडिएकाहरूको परिभाषाकै प्रसंग छ । प्रस्टताको सुरुआत त्यहींबाट हुनुपर्छ । परिभाषामै गोलमटोल गरियो भने पीडकले उन्मुक्ति पाउने र पीडितले अन्याय भोग्नुपर्ने हुन्छ । १७ वर्षदेखि अलपत्र मामिलालाई झनै गिजोल्दै लैजानेभन्दा पनि दलीय सहमति जुटाएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । यो अहिलेको एउटा सरकारको विषयमात्रै होइन, पुस्तौंपुस्तासम्म टाटा बसिरहन सक्ने घाउको उपचारको कुरा हो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.