बहुमतको खेलमा संक्रमणकालीन न्याय
लोकतन्त्रमा न्याय निसाफको जिम्मेवारी सधैं अदालतको हुन्छ । तर, १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको छिनोफानोका लागि फरक बाटो अपनाउने गरी शान्ति सम्झौता भएको छ । अर्थात् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको परिकल्पना त्यही सम्झौतामै भयो । जुन अन्तरिम संविधान २०६३ को अनुसूचीमा समावेशसमेत थियो । तर, १७ वर्षमा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लागेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने भनेर संसद्मा पेस विधेयकमाथि दलीय सहमति जुटेको छैन । तत्कालीन विद्रोहीका ‘सुप्रिमो’ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा छन् । उनीसँग सत्ताको साझेदारी कांग्रेसले गरिरहेको छ ।
सरकारसँग बहुमत छ । त्यही बलमा ऊ संशोधन विधेयक पारित गर्ने दाउपेचमा छ । खासमा कानुन बहुमतका आधारमा बनाएर जबर्जस्ती लादियो भने परिणाम सुखद नहुन पनि सक्छ । त्यो के भने द्वन्द्वपीडित र प्रभावितले न्यायको अनुभूति गरेनन् भने ठूलो अन्याय हुन्छ । कानुनको सामान्य सिद्धान्त, न्यायको मर्म के हो भने न्याय प्रदान गरियो भनेर मात्रै हुँदैन, सम्बन्धित पक्षले त्यसको अनुभूति पनि गर्नुपर्छ । तबमात्रै त्यो वास्तविक न्याय ठहरिन्छ । बेपत्ता खोजबिन या छानबिनको मुद्दा या गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनजस्ता विषयलाई बहुमतका बलमा चपरीमुनि पुर्न हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मूल्यमान्यतालाई समेत आत्मसात् गरी निरूपण गर्नुपर्छ । पीडितले दिएको खण्डमा माफी हुनेसम्मको दक्षिण अफ्रिकी अनुभव पनि काम लाग्ला । तर, जबर्जस्ती मेलमिलाप र माफीको व्यवस्था भए त्यो न्यायसंगत कदापि हुन सक्दैन । केन्द्रमा पीडित हुनुपर्छ ।
ठूला नेताकै संलग्नता पुष्टि हुन्छ वा तिनका विश्वासपात्र भने पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउन कुनै सम्झौता नहुने गरी नै कानुन बन्नुपर्छ । ठूलाबडा र तिनका भाइभारदारलाई उन्मुक्तिको व्यवस्था गर्ने कुनै छिद्र राखिनु हुँदैन । त्यसो त विधेयकमा मूल बहसको विषय द्वन्द्व प्रभावित वा त्यससँग जोडिएकाहरूको परिभाषाकै प्रसंग छ । प्रस्टताको सुरुआत त्यहींबाट हुनुपर्छ । परिभाषामै गोलमटोल गरियो भने पीडकले उन्मुक्ति पाउने र पीडितले अन्याय भोग्नुपर्ने हुन्छ । १७ वर्षदेखि अलपत्र मामिलालाई झनै गिजोल्दै लैजानेभन्दा पनि दलीय सहमति जुटाएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । यो अहिलेको एउटा सरकारको विषयमात्रै होइन, पुस्तौंपुस्तासम्म टाटा बसिरहन सक्ने घाउको उपचारको कुरा हो ।