‘शासन प्रणाली फेरियो, शासकको मानसिकता फेरिएन’

मधेस आन्दोलनको १७ वर्ष पुग्यो। त्यो किन भएको थियो ? 

मधेस आन्दोलनका मूलतः तीन पक्ष थिए। राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक-सांस्कृतिक। मूलतः राजनीतिक नै हो। 

यसलाई अलि प्रस्ट्याइदिनुस् न ! 

मधेसी समुदायलाई नेपालमा दोस्रो दर्जाको नागरिक र मधेसलाई आन्तरिक उपनिवेशजस्तो मान्ने, त्यहाँ जाने, त्यहाँको आयस्रोत लिने तर, त्यहाँको विकास निर्माणमा खासै इन्ट्रेस्ट नलिने र बाहिरबाट गएकाहरूले त्यहाँका जनतामाथि शासन-शोषण गर्ने– जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई आन्तरिक औपनिवेशिक चरित्र भनिन्छ। आन्तरिक औपनिवेशिकताबाट मुक्ति, पहिचानको मान्यता, राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व आन्दोलनका राजनीतिक पक्ष थिए। संसद्, कर्मचारीतन्त्र र आर्थिक तथा प्रशानिक क्षेत्रदेखि देशको नीति निर्माणमा मधेसी समुदायको पहुँच र पहिचानका लागि आन्दोलन भयो।

आर्थिक पक्ष नि ? 

आन्दोलनको दोस्रो पक्ष विकास र निर्माणसँग जोडिएको थियो। राज्यले मधेसमा त्यो बेला झण्डै ७६–७७ प्रतिशत आय पाउँथ्यो। तर, मधेसको समग्र विकासमा १३–१४ प्रतिशत मात्रै खर्च गथ्र्यो। जसका भरमा कहिल्यै विकास हुन नसक्ने। मधेसलाई विकास गर्ने हो भने अहिले पनि अवसरै अवसर छ। देशै विकसित भएर जान्छ। मधेसलाई खासमा औद्यौगिक र कृषिको केन्द्र बनाउनुपर्छ। यसले पूरै नेपाललाई खाद्यान्न पुर्‍याएर उब्रिएको निर्यात गर्न सकिन्छ। तर, लगानी छैन। परम्परागत खेती छ। उद्योगधन्दा सबै चौपट भइसक्यो। गरिबी, बेरोजगारी बढेको छ। युवाहरू खाडीमुलुकमा जान बाध्य छन्। त्यसैले विकास, निर्माण र समृद्धिको हिस्सेदारी मधेस आन्दोनका माग थिए। 

पहिचानको मुद्दा पनि त थियो ?

मधेसको भाषा, संस्कृति, इतिहास यसका मूल आधार हुन्। जुन पहिचानसँग जोडिएका छन्। राजनीतिक रूपमा विभेद र असमानताबाट मुक्ति, प्रतिनिधित्व, पहिचान, भागेदारीको लडाइँ मुख्य थिए। व्यावहारिक रूपमा भने नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवधारणा यही आन्दोलनले ल्याएको भन्न खोज्नुभएको हो ?  

अवश्य, हो। आन्दोलनमा स्वायत्त मधेस प्रदेशको आवाज उठ्यो। प्रादेशिक सुशासन र स्वायत्तता दिनुपर्छ र अधिकारसम्पन्न मधेस प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने मत अभिव्यक्त भएको थियो। त्यो आन्दोलन बढिसकेपछि सरकारसँग सम्झौता भयो। त्यसमा  ‘नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने छ, मधेस स्वायत प्रदेशसहित अन्य स्वायत प्रदेश हुनेछन्’ भनेर हस्ताक्षर गरियो। जुन सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधान २०६३ संसोधन भयो। र, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो। 

पहिचानसँग जोडेर तपाईंहरूले नागरिकताको माग अघि सार्नुभएको थियो ? त्यो कहाँ पुग्यो ?

मधेसीहरूलाई नागरिकताविहीन बनाएर राखिएको थियो। आन्दोलनकै दौरान पहिलो सम्झौता हुँदा गाउँ–गाउँमा टोली पठाइयो। २२ लाख नेपालीले नागरिकता पाए। पछि फेरि ११ लाखलाई नागरिकता दिइयो। फेरि त्यो क्रम रोकियो। नागरिकता नपाउने समस्या हिजो अस्तिसम्म थियो। अहिले नयाँ कानुन बनेपछि त्यो समाधान हुने बाटोतिर छ। 

आन्दोलनले पहिचानसहितको मधेस प्रदेश दिलायो त ?

पहिचानको सवालमा समग्र मधेस स्वायतः प्रदेश बनाउन हामीले खोजेका थियौं। जहाँ सम्पूर्ण देशभरिका मधेसीहरूको बीचमा एउटा प्रदेश होस्। पछि संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना आयोग बन्यो। त्यो आयोगले मेची—नारायणीसम्मको एउटा प्रदेश र नारायणी—कञ्चनपुरसम्म अर्को प्रदेश भनेर दुई प्रदेशको आवधारण ल्यायो। थारुहरूले पनि आफ्नो पहिचानसहितको प्रदेश मागेपछि हामीले लौ त नारायणीपछि पश्चिम एउटा र पूर्व अर्को भनेर दुई प्रदेशको अवधारणलाई स्वीकार गरे अघि बढ्यौं। तर, संविधान निर्माणका बेला समग्र मधेसलाई खण्ड–खण्ड पारिदिए। एउटा मधेसलाई पाँच टुक्रा गरियो। एउटा मगरातलाई चार टुक्रा गरियो। संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना आयोगले दुई मुख्य आधार प्रस्तुत गरेको थियो, एउटा पहिचान र अर्को सामथ्र्यको आधार। संविधान बनाउने बेला प्रदेशलाई न पहिचान दिइयो न सामथ्र्यको लेखाजोखा गरियो। 

पहिचानै नभएको अवस्था हो ?

अब कसैले मधेसीलाई बिहारी, धोतीभाइ, भैया, मर्सिया भनेर अपमान गर्ने अवस्था छैन। त्यो अवस्थाको अन्त्यचाहिँ भएकै हो।

अरू उपलब्धि केही भएनन् ? 

यही आन्दोलनका बलमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो। मधेसीलगायत धेरै समुदायले समानुपातिक र समावेशिताको अवसर पाए। मधेस प्रदेश निर्माण भएर पहिचानमाथि आधारित मधेस कायम भयो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैमध्ये ठूलो उपलब्धिपूर्ण भनेको मधेस आन्दोलन नै हो। जसले नेपालको शासन प्रणाली र शासकीय स्वरूपलाई नै बदलिदियो। 

आन्दोलनको सांस्कृतिक उपलब्धिचाहिँ के हो ? 

मधेस, किराँत, मगरात वा अन्य ठाउँमा लुप्त हुँदै गएका साहित्य, कला, संस्कृति अहिले जागृत भएर आएका छन्। आफ्नो भेषभूषा, कला, धर्म, संस्कृतिलाई आन्दोलनको बलमा जागृत गराइयो। यो अर्को ठूलो प्राप्ति हो। 

उसो भए, असन्तुष्टिचाहिँ केमा ? 

ऐतिहासिक उपलब्धि भयो। तर, शासक वर्गको पुरानो मानसिकता परिवर्तन भएन। जसका कारण पनि धेरै कुरा अधुरा रहे। 

जस्तो कि ? 

जनगणनाले मधेसमा ५३ प्रतिशत जनसंख्या देखाउँछ। तर, सरकारले पेस गरेको बजेटमा मधेसको विकासका लागि १३ प्रतिशत मात्रै छुट्ट्याइयो। आर्थिक रूपले दोहनचाहिँ गर्ने, विकास निर्माणको काम नगर्ने जुन प्रवृत्ति पहिलादेखि चल्दै आएको थियो, त्यो शासकीय मानसिकता अहिले पनि यथावत् छ।

संविधानअनुसार मधेसले आरक्षण र संरक्षण पाएको भन्न मिल्दैन ? 

मधेसको भू–भागमा ५३ प्रतिशत जनसंख्या छ। प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत मात्रै छ। यो लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व भएन। अर्कातिर मधेसी, आदिवादी जनजाति, दलित, महिला आदिलाई जति कोटा तोकियो, त्यसअनुसार प्रतिनिधित्व भइरहेको छ। तर, खुलामा एउटालाई पनि पास गराइँदैन। अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा एकल जातीय प्रभुत्व र अधिपत्य छ। सुरक्षा निकायको उपल्लो तहमा नामोनिशान छैन। यो त उदाहरण मात्र हो। हरेक क्षेत्रमा हालत यही छ। 

परिवर्तनको चित्र कोरियो तर, संरचना तयार भएन भन्नु खोज्नुभएको ?

हो। देश संघीयतामा गयो। तर, त्यस अनुसारको कामहरूले गति लिएको छैन। संरचनागत परिवर्तन पूरा भएको छैन। विकास पनि गर्न नसक्ने र विभेदको पनि अन्त्य नगर्ने हो भने मुलुकमा शान्ति र स्थिरता टिक्दैन। त्यो ठाउँमा नेपाल पुगेको छ। अन्याय, असमानता र गरिबी यी तीनै कुरा एकै ठाउँमा भए विद्रोह र बिस्फोट हुन्छ। हामीकहाँ त्यो सम्भावना अझै छँदै छ।  

संघीयता नै महँगियो भन्ने पनि सुनिन्छ, खास के हो ? 

कसरी महँगो भयो ? सरकारले जम्मा १४ प्रतिशत बजेट संघीयतालाई छुट्ट्याएको छ। सातै प्रदेशमा २ प्रतिशतका दरले बराबर बाँडिएको छ। २ प्रतिशत बजेट दिने अनि महँगो भयो भन्ने ? प्रदेशमा दिएको २ प्रतिशत खर्चबाट काठमाडौंकै कर्मचारीले तलब भत्ता लिएर आउँछन्। बरु जिल्लाको संरचना जरुरी छैन। तर, त्यो किन राखेको ? संघ, प्रदेश र स्थानीय मात्रै तह राखौं। 

मधेसको अबको बाटो कता जान्छ ?

संघीय गणतन्त्रको रक्षा गर्ने अहिलेको मुख्य कार्यभार हो। समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा पहिलो काम हो। प्राप्त अधिकारलाई रक्षा र संस्थागत गर्दै मधेसी, आदिवासीलगायत शोसित उत्पीडित जनताहरूको मुक्तिका लागि पुनः संघर्ष अगाडि बढाउनुपर्छ। छुवाछूत, उचनिचका रोगहरू हजारौं वर्षदेखि समाजमा कामय छन्। यसलाई उखेलेर फाल्नुपर्छ। 

भौगोगिक रूपमा अरूभन्दा मधेस सुगम छ। तर, मानव विकास सूचकांकमा पछाडि छ, किन ?

मधेसी जनता सयकडौं वर्षदेखि शासित र सोशित रहे। राज्यमा आफ्नो लागि नीति निर्माण गर्ने भूमिकामा रहेनन्। आन्तरिक औपनिवेशिक शोषण र उत्पीडन भएकै कारणले त्यसको असर मधेसमा परेको छ। 

एकातिर संविधान त्रुटिपूर्ण भन्दै हुनुहुन्छ र अर्कातिर मानेर सत्तामा हुनुहुन्छ। यो विरोधाभाषपूर्ण भएन ?

हामीले यो संविधान जलाएका हौं। देशको ठूलो भूभाग र जनसंख्याले यसलाई स्वीकारेको छैन। तर, हामी लोकतन्त्र र संविधानवादमा विश्वास गर्छौं। यो संविधानमा केही कुरा सकारात्मक पनि छन्। त्यसलाई समात्दै शान्तिपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियाबाट यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। संविधानलाई खारेज नै गर्नुपर्छ भनेर लागेको भए संघीय गणतन्त्रण, मौलिक हकजस्ता उपलब्धि जान सक्थे। त्यसकारण यही संविधानमा टेकेर यही संविधानलाई संशोधन, पुनरलेखन र परिमार्जन गरेर सबैले स्वीकार्ने गरी र सबैको स्वामित्व हुने गरी अघि बढ्ने हो। संविधान संशोधन र परिमार्जन भएन भने अर्को विद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ।

संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू के–के छन् ?

जनसंख्याको आधार प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो र विकृत छ। एउटा वडा सदस्य लड्न लाखौं खर्च हुन्छ। सांसद् लड्दा त करोडौं सकिन्छ। यो प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ। समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्छ। जुन विश्वका ७१ देशमा चलिरहेको छ। दल नै उम्मेदवार भएपछि व्यक्तिले खर्च गर्नुपर्दैन।

थप केमा संशोधन गर्ने ?

दोस्रो शासकीय स्वरूपमा। अहिले हामीले वेस्टमिनिस्टर मोडलको नक्कल गर्‍र्यौं। यो विकृत नक्कल हो। संसदीय प्रणाली हटाएर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारणी राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ।

संसद् ?

संसद् हुन्छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्छ। उसले विज्ञहरूलाई लिएर सरकार बनाउँछ। जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। संसद्ले विधायकी काम हेर्छ। सरकार बनाउने, ढाल्नेतिर लाग्नै परेन। 

संसद् दुई सदनात्मक कि एक सदानात्मक ?

दुई सदनात्मक ठीकै छ। तर, अहिलेको राष्ट्रियसभाको जुन संरचना छ त्यो गलत छ। देशमा उल्लेखनीय योग्दान दिएका विज्ञहरूलाई राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्छ। अहिलेको राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाकै कान्छो भाइजस्तो भयो। एकदमै अधिकारविहीन भइदियो। यो संरचना बदल्नुपर्छ।

संशोधन गर्नुपर्ने यत्ति नै हो ?

सात प्रदेशको संरचनै बदल्नुपर्छ। यो अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक छ। दोलखाको गणेश हिमालका मान्छेले प्रदेश सरकारमा काम लिनुपर्दा हेटौंडा जानुपर्छ। यो यातना दिएको भएन ? प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न र स्वायत पनि बनाउनुपर्छ। सबै क्षेत्रलाई समावेशी बनाउनुपर्छ। जस्तोः कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय आदि। 

मधेसको मुद्दामा मधेसवादी दलहरू नै एकताबद्ध त भएको देखिँदैन, किन ?

केही ठाउँमा भएको पनि छ। त्यसका सकारात्मक-नकारात्मक दुवै पक्ष छन्। यदि हामी संसद्मा नभएको भए नागरिकता ऐन पास हुँदैन थियो। विकास र अलिअलि पुरानो अधिकार व्यवस्थित हुँदै छ, त्यो हामी सदन र सरकारमा भएरै हो। संसदीय व्यवस्थामा जसले सरकारको नेतृत्व गर्छ, उसैको चल्ने हो। बहुमतले लडिलगेर खाने हो। हामी त सहयोगी भूमिकाभन्दा अघि बढ्न सकिरहेका छैनौं। सहयोगी भूमिकामा हुँदाहुँदै पनि नागरिकता ऐन आयो। सफल पनि भयो। प्रत्येक तहमा अलि अलि कानुन बने। अतः यो संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। किनभने संघीयता र गणतन्त्र विरोधी शक्ति पनि छन्। जसले यसलाई संस्थागत हुनुभन्दा अगाडि नै सिध्याइदिन खोजिरहेका छन्। 

नेपाली राजनीतिलाई समीक्षा गर्ने बेला भएन अब ?

बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको ३४ वर्ष भयो। गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष भयो। ३४ वर्षदेखि अहिलेसम्म हामी आइपुग्दा के पायौं, के गुमायौं ? त्यो मूल्यांकन गर्ने बेला आयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार पायौं। आज नेपाल लोकतान्त्रिक देश भयो, गणतन्त्रिक देश भयो। यो राजनीतिक रूपले ठूलो उपलब्धि हो। तर, ३४ वर्षमा धेरै कुरा गुमायौं। शिक्षा ध्वस्त भयो। ३४ वर्षअघि हामी पढ्ने कलेजको शिक्षा धेरै राम्रो थियो। स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र सखाप भए। पहिला बरु धेरै कृषि आयोजनाहरू हुन्थे। दर्जनौं उद्योगधन्दा त्यतिखेर चलेका थिए। लगभग १० लाख मानिसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए। ३४ वर्ष अगाडि नाम मात्रका केही मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। हरेक दिन विमानस्थलमा युवायुवतीहरू जहाज चढ्दै गरेको, आमाबुवा र आफन्तहरू रुँदै गरेका अहिलेका दृश्य पहिला देखिँदैन थिए। अहिले देशै विदेश गइरहेको देखिन्छ।

किन यस्तो भयो ? दोषी तपाईंहरू पनि होइन ? 

मुलुकमा ३४ वर्षसम्म सबैभन्दा बढी शासन कसले गरे ? ३० वर्ष त शासन कांग्रेस र कम्युनिस्टले गरे। ३—४ वर्ष राजाले टेकओभर गरे। कांग्रेस र कम्युनिस्टको नीति र प्रयोग दुवै असफल भएका कारण मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग जस्ता क्षेत्र ध्वस्त भए, बर्बाद भए। 

अनि भयो चाहिँ के ?

भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, ब्ल्याकमार्केटिङ फस्टाएर गयो। जसले ३० वर्ष शासन सत्ता चलाए, उनीहरूका कारण मुलुक असफ बन्न पुगेको छ।

चुरेको अत्यधिक दोहनका कारण मधेसमा अन्न र जलको समस्या आयो। तर, सरकार चुरेको बालुवा—गिट्टी विदेश निर्यात गर्ने भन्दै कानुन बनाउन लागेको छ। यसमा तपाईंहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

चुरेको छेडखानीले चुरियालाई विनाश गर्ने कार्य गर्‍यो। चुरेबाट राजमार्ग बनाउन जुन काम भयो त्यो घातक भयो। चुरे क्षेत्रमा बसोबास गराउने  र वन फडानी गर्ने कार्य घातक हो। वनले त्यहाँको पानी जोगाएर राखेको थियो। त्यसको सिपेजले तराई हराभरा हुन्थ्यो। अब चुरे बर्बाद भयो भने तराई मरुभूमीकरण हुन्छ। सरकारले अहिले त झन बालुवा, गिट्टी, ढुंगा विदेश निर्यात गर्न बाटो खोल्ने कानुनै ल्याएको छ। यो भयो भने मधेस मरुभूमीकरण हुन्छ र पहाड कंगाल हुन्छ। नेताहरूको लोभलालचले के गर्दै छ ? केही माफियाको इसारामा यो कानुन संसद्मा पेस गरेका हुन्। 

यसलाई रोक्न सकिन्न ?

हामीले चौतर्फी रूपमा यसको विरोध गरिरहेका छौं। संसद्मै बोलेको छु, यो गलत हो भनेर। पास हुन्न दिन्नौं। जबर्जस्ती गरे भने सरकारको विरुद्धमा हामी हुन्छौं। मधेस, पहाड र देशलाई बर्बाद बनाउने नीति सरकारले लियो भने दुर्भाग्य हुनेछ। हामीले मात्रै भनिरहेका छैनौं यो, राष्ट्रसंघका महासचिवले संसद्मा बोल्दै ‘नेपाल वातावरणीय संकटको जोखिममा सबभन्दा अगाडि छ’ भन्नुभयो। त्यो त्यसै बोलेको होइन। संसारको सबैभन्दा खतरनाक स्थानमा नेपाल हुने अनि यहाँचाहिँ पर्यावरण नष्ट गर्ने नीति ल्याउने ? यसमा मेरो लटरपटर कुरो छैन– हामी सडकमा जान्छौं।

हुलाकी राजमार्ग तराईको लाइफलाइन हो तर यसको निर्माण काम कहिले पूरा हुँदैन, किन ?

हुलाकी राजमार्गको पैसाले मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणमा गयो। हुलाकी राजमार्ग बन्यो भने त त्यहाँको मान्छेको आर्थिक कारोबार बढ्छ। जो यहाँका शासक वर्गले चाहँदैन। तर, त्यो राजमार्ग मुलुकका लागि आवश्यक छ। यसैपालि हुलाकी राजमार्गका लागि २ अर्ब बजेट अनि अर्को राजमार्ग बनाउन ३२ अर्ब छुट्ट्याइएको छ। अनि हुलाकी राजमार्ग कहिले बन्छ ? यता बन्दै जान्छ उता भत्किँदै जान्छ। समस्या मानसिकतामा छ।

मधेस आन्दोलनका थुप्रै आन्दोलनकारीमाथि मुद्दा छ। कतिपय बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। यसको कसरी सम्बोधन हुन्छ ?

राज्यले यसलाई सम्बोधन गर्छ भनेर कागज गरेको छ। तर, राज्यले यसमा बेइमानी गरेको छ। मसँग प्रधानमन्त्रीले दुई÷दुईपटक हस्तक्ष गर्नुभएको छ यो सम्झौतामा। मधेस आन्दोलनमा लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गर्ने, बन्दीहरू रिहाइ गर्ने राज्यले घोषण गरेको छ तर, मधेस आन्दोलनमा लागेका मानिसहरूको धनसम्पत्ति रोक्का गर्ने, थुनामा र जेलमा राख्ने काम गरेको छ। 

विभिन्न आन्दोलनमा शाहदात प्राप्त गर्नेका परिवारको बेहाल छ, त्यसमा देशको ध्यान जानुपर्दैन ? 

मधेसका मात्रै होइन, सशस्त्र विद्रोहमा मरेका र मारिएका (राज्य पक्ष वा जनता) तिनका परिवारको वास्तवमा बेहाल छ। यतिसम्म बेहाल छ कि रुसी सेनामा हिजोकै छापाकार लडिरहेका छन्। युक्रेनी सेनामा पनि नेपाली छन्। एकअर्काकाबीच नेपाली–नेपाली लिडिरहेका छन्। योभन्दा दर्दनाक अवस्था के हुन्छ ?

अन्त्यमा, मधेसलाई अब समृद्ध बनाउन तपाईं र तपाईंको पार्टीको रणनीति के हुन्छ ?

प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, संघबाट स्रोत, साधन र जनशक्ति न्यायोचित्त वितरण गराउने। अनि मधेस र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लाने। राष्ट्रिय राजनीतिभित्र मधेसलाई हेरिनुपर्छ। एउटा टुक्राका रूपमा मात्रै हेरियो भने सही ठाउँमा पुर्‍याउन सकिँदैन। 

प्रस्तुति : अखण्ड भण्डारी/राजकरण महतो