काठमाडौं : युगान्डाको कम्पालामा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औं शिखर सम्मेलनमा संस्थापक राष्ट्रका रूपमा नेपालको सहभागिता रहनु हाम्रा निम्ति खुसीको विषय हो। विश्वमा थुप्रै समस्या गम्भीररूपले देखापरेका बेला सम्मेलन आयोजना भयो, यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। भूराजनीतिक जटिलता, रुस-युक्रेन तथा इजरायल-प्यालेस्टाइन युद्ध, कोरोना महामारीबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जातिले बहोर्नुपरेका समस्या तथा कमविकसित मुलुकले भोग्नुपरेका चुनौतीका सन्दर्भको संघारमा ‘नाम’ सम्मेलन भएको छ।
यी सबै समस्या समाधानका निम्ति नामले पहलकदमी र नेतृत्व लिनुपर्छ। नामको आवश्यकता र महत्व पहिलेभन्दा बढेको छ। पश्चिमा देशले कयौँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, तर पूरा गरेका छैनन्। कमविकसित देशको भलाइ वा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समाधानका निम्ति उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता पालना भएका छैनन् । बरु विभिन्न प्रकारका समस्या सिर्जना भएका छन्। यो परिस्थितिमा नामले आफ्नो पहलकदमी र नेतृत्व बढाउनुपर्छ। शक्तिशाली आवाज घन्काउनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि सोहीअनुसार अघि बढाउन बल गर्नुपर्छ। विश्वको भूराजनीतिक स्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ।
नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हो। सन् १९५५ मा वाङडुङमा सम्पन्न सम्मेलनबाट नामको बिजारोपण भयो। त्यतिबेलादेखि नै नेपालले असंलग्न आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ। असंलग्न आन्दोलनसँगको प्रतिबद्धता निरन्तर कायम छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपालले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। नामलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ। शीतयुद्धको विशेष परिस्थितिमा असंलग्न आन्दोलन जन्मियो। अहिले विश्वमा शीतयुद्धको भन्दा पनि अझ गम्भीर र जटिल परिस्थिति देखापरेको छ। असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता पनि बदलिएको परिस्थितिमा झन् बढेको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ। शीतयुद्धसँग मात्रै जोडेर असंलग्न आन्दोलनलाई हेर्न उचित हुँदैन। उपनेविशीकरण, नवउपनिवेशीकरण र शक्ति राष्ट्रको हैकमविरुद्ध आवाज तथा संघर्ष अहिले पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।
त्यसकारण असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता पहिलेभन्दा बढेर गएको छ। शिखर सम्मेलनमा धेरै सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखले नामको आवश्यकता झन् बढेको छ भनेर सामूहिक ढंगट अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुभएको छ। संसारले असंलग्न आन्दोलनमार्फत जनता, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरिएको छ।
असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक मुलुकमध्ये कतिपय दक्षिणी मुलुक अहिले विकसित पनि भएका छन्। प्रविधि र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका छन्। उनीहरूका बीचमा आपसी सहयोग पनि बढ्नुपर्छ। असंलग्न आन्दोलन स्थापना गर्दा जुन ‘भावना’ थियो, त्यो कायम हुनुपर्छ। कसैले पनि दोहोरो नीति देखाउन हुँदैन र आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्नुपर्छ। एक सय २० भन्दा बढी राष्ट्र संलग्न भएको संस्था जसमा तेस्रो विश्वका विकसित मुलुक पनि छन्। यी सबैले एकीकृत र संगठित ढंगले आवाज उठायो भने शान्ति, स्थिरता र मानव जातिको सुन्दर भविष्यप्रति धेरै गर्न सक्छन् भन्ने शिखर सम्मेलनमा व्यक्त भएका विचार र प्रतिबद्धताले प्रष्ट पारेका छन्।
युद्ध र शान्ति जहिले पनि मानव जातिको इतिहासमा निकै नै चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै आएको छ। शान्तिको आवाज जब विश्वभर घन्किन्छ, युद्ध चाहनेहरु कहीँ न कहीँ पछि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। शान्तिको आवाज विश्वभरबाट असंलग्न आन्दोलनले घन्काउने हो भने युद्धको खतरालाई रोक्न सकिन्छ। शिखर सम्मेलनमा दिएको वक्तव्यमा पनि मैले शान्तिका दूत गौतमबुद्धको देशबाट शान्तिका निम्ति अपिल गर्न आएको छु भनेको थिएँ। जहाँजहाँ युद्ध भएको छ, त्यहाँ वार्ता र संवादका माध्यमबाट शान्तिमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ। गौतमबुद्ध जन्मेको देश हुनुका नाताले शान्तिको निम्ति पहल र अपिल गर्ने नेपालको ठूलो जिम्मेवारी छ।
शिखर सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका अध्यक्षले पनि महत्त्वपूर्ण अपिल र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसबाट राष्ट्रसंघमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिएको छ। नामका सदस्य राष्ट्र र राष्ट्रसंघले सामूहिक ढंगले अपिल गर्दा विश्व शान्तिको पक्षमा वातावरण बनाउन धेरै ठूलो योगदान पुग्छ।
असंलग्न आन्दोलनको सदस्य हुनुको नाताले नेपाललाई विशेष जिम्मेवारी थियो। आन्दोलनलाई फेरि सशक्त, एकीकृत र केन्द्रिकृत गरेर लैजान सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं। यसमा नेपाल र नेपालीले गर्व गर्न सक्छौं। हाम्रो अपिल दुनियाँले राम्रोसँग सुनेको छ। नामको १९औँ सम्मेलन, राष्ट्रसंघको महासभा, कोप-२९, विश्व खाद्य संगठनको सम्मेलनमा जुन अपिल गरिएको छ, त्यसको अत्यन्तै राम्रो प्रभाव परेको छ। नेपाललाई धेरै चिन्न, बुझ्न र सुन्न थालेको महसुस भएको छ। यो नेपाल र नेपालीका निम्ति खुसीको विषय हो।
(प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
