विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको सरकारी वार्ता समितिले प्रदेशको नामकरणविरुद्ध आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग संविधान अधीनस्थ वार्ता हुने स्पष्ट पारेको छ।
समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता हुने स्पष्ट पारेको हो। समितिले संविधान, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर वार्ता नहुने जनाएको छ। वार्ता समितिका संयोजक एवं प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगूले पहिचान पक्षधरसँग वार्ताको तयारी थालिएको जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले जबेगूको नेतृत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती सदस्य तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहेको तीन सदस्यीय वार्ता समिति शनिबार गठन गरेको थियो। समितिले पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ वार्ताको तयारी भइरहेको उल्लेख गरेको छ।
प्रदेशसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतबाट २०७९ फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोशी राखिएको थियो। प्रदेशसभाबाट कोशी नाम पारित भएपछि त्यसको विरोधमा पहिचान पक्षधर आन्दोलित छन्। पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर कोशी नाम खारेजी र बहुपहिचानका आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका हुन्।
आन्दोलनका क्रममा पहिचान पक्षधर पदम लिम्बू ‘लाजेहाङ’को मृत्यु भएको छ। वार्ता समितिका संयोजक जबेगूले सोमबार समितिको बैठक बसेर आन्दोलनरत पक्षलाई औपचारिक हिसाबबाट वार्ताका लागि आह्वान गरिने जानकारी दिए। ‘सरकारले समस्याको समाधान गर्न आधिकारिक रूपमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। तर, सदस्य सचिव काठमाडौंमा रहेकाले समितिको औपचारिक बैठक बस्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँ (वार्ता समितिका सदस्य सचिव) फर्किएपछि सोमबार समितिको पहिलो बैठक बसेर वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाइने छ। वार्तामा आउन पहिचान पक्षधरलाई औपचारिक आह्वान गरिने छ।’
जबेगूले बहुपहिचानको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरे। कानुनका विज्ञदेखि सबै पक्षसँग छलफल गरेर वार्ताको माध्यमबाट पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधनको प्रयत्न गरिने जानकारी उनले दिए। ‘आन्दोलनरत पक्षको माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर कानुनविददेखि सबैसँग छलफल र सल्लाह गरिने छ,’ उनले भने, ‘वार्ताको माध्यमबाट समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने कुरामा कतिपनि कन्जुस्याइँ हुने छैन।’
एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका जबेगू आफैं पहिचान पक्षधर हुन्। प्रदेशको नामकरण हुँदा उनले कोशीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यतिबेला समाजवादीका सबै प्रदेशसभा सदस्य कोशीको विपक्षमा उभिए। माओवादीबाट मन्त्री बनेका उप्रेती वार्ता समितिको सदस्य छन्। उनले कोशीकै पक्षमा मतदान गरेका थिए। प्रदेशको नामकरणपछि आन्दोलत उठेसँगै माओवादी पहिचानको पक्षमा उभिएको थियो।
नामकरणका बेला कोशीमा मतदान गरेपनि पछि पहिचानको पक्षमा उभिएर ढुलमुले व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै माओवादीको तीव्र आलोचना भएको थियो। ‘हिजो मैले पहिचानको पक्षमा मतदान गरेको हो। तर, अहिले सरकारका तर्फबाट वार्ता समितिको संयोजक छु,’ संयोजक जबेगूले भने, ‘त्यही भएकाले संविधान र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर वार्ता हुँदैन। हामी अहिले अप्ठेरो परिस्थितिमा भए पनि संविधान अधीनस्थ रहेर काम गर्ने छौं।’
उनले कोशीको पक्षमा मतदान गरेका माओवादी, कांग्रेसलगायतका दल अहिले परिमार्जन भएर आइसकेको उल्लेख गरे। ‘वार्ता तत्कालै निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने नभए पनि परिस्थितिलाई सहज बनाएर सहमति खोज्ने हो,’ जबेगू भन्छन्, ‘वार्ताको पहिलो एजेण्डा नै प्रदेश सांसदलाई गाउँ जाने र जनताका बीचमा गएर कुरा राख्ने वातावरण बनाउने हुने छ।’ प्रदेशको नामकरणपछि कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेश सांसदलाई पहिचान पक्षधरले गाउँ एवं आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र प्रवेशमा रोक लगाएका छन्।
सरकारी वार्ता समितिका सदस्य उप्रेतीले भने पवित्र उदेश्य राखेर वार्ताका लागि सरकारले समिति बनाएको बताए। ‘वार्ता गर्दै जाँदा कहाँ पुगिन्छ, हेरौं। उहाँहरु (पहिचान पक्षधर) पनि वार्तामा आउन तयार हुनु हुन्छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनरत पक्षलाई पत्राचार गरेरै जतिसक्दो चाँडो वार्तामा बोलाउने छौं। वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोजिने छ।’
प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलित पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न यसअघि जेठमा पनि हिक्मकुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले वार्ता समिति बनाएको थियो। तत्कालीन खानेपानी तथा सिँचाईमन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो नेतृत्वको समितिले पहिचान पक्षधरसँग असार ४ गते पहिलोपटक वार्ता गरेको थियो। त्यतिबेला बनाइएको समितिको सदस्यमा तत्कालीन कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
