संसदीय व्यवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन्छन्। तर, अहिले गठबन्धन सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसार आफ्नो ढंगले मन्त्रिपरिषद् गठन र हेरफेर गर्न सक्नुहुन्न र पाउनुहुन्न पनि। गठबन्धन सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई पनि अप्ठ्यारो छ। प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनका दलले अप्ठ्यारो पार्नुहुन्न, सजिलो बनाउनुपर्छ।
सरकार सफल या असफल भन्ने विषय सीधै प्रधानमन्त्रीसँग जोडिन्छ। मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता, कार्यप्रगति, व्यवहार र शैली सम्बन्धित पार्टीलाई भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई बढी थाहा हुन्छ। त्यो विषयमा दलहरूभन्दा प्रधानमन्त्री नै जवाफदेही पनि हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष पूरा भएपछि लगातार रूपमा मन्त्री हेरफेरको विषय उठाउँदै आउनुभएको छ। मन्त्री फेरेर भए पनि आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरिछाड्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आउनुभएको छ।
मन्त्री हेरफेरको विषय कांग्रेसमा अनौपचारिक रूपमा उठेको थियो। तर, अहिले नहतारिऔं भन्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन र महासमितिको बैठकपछि यो विषयमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा राख्नेछ। पार्टीको केही दिनअघि बसेको कार्यसम्पादन बैठकमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले आफ्नो प्रगति विवरण सुनाउनु भएको थियो। मन्त्री हेरफेरको विषय त्यहाँ उठेन। मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने हेरफेर हुन सक्छ। हाम्रो भागमा परेका मन्त्री हेरफेर गर्ने स्थिति आयो भने महासमितिको बैठकपछि त्यस विषयमा छलफल गर्छौं।
अहिलेको सरकार भनेको थोरै सम्पत्तिको साहू हो। यता तान्यो उता पुग्दैन। उता तान्यो यता पुग्दैन। मन्त्रीहरूले भयंकर कोसिस गरेको देखिन्छ। तर, देशको परिवेश, आफ्नो क्षमता, राज्यको साधन स्रोतलगायतले पनि सरकारबाट जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।
(विश्वकर्मा नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
