विश्वविद्यालयको शिलान्यास गर्न पुगेका मन्त्री र सांसदमाथि लाठी प्रहार

विश्वविद्यालयको शिलान्यास गर्न पुगेका मन्त्री र सांसदमाथि लाठी प्रहार

राजविराज : मधेस प्रदेशका शिक्षा मन्त्रीको विरोधका बीच मधेस कृषि विश्वविद्यालयको सोमबार राजविराजमा शिलान्यास भएको छ।

सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिका बीच राजविराज नगरपालिका-१३ बिषहरियामा विश्वविद्यालय भवनको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले संयुक्तरूपमा भवनको शिलान्यास गरेका हुन्।

सरकारमा सहयात्री रहेको जनमत पार्टीका मन्त्री, सांसदसहितले विरोधस्वरुप नाराबाजी गरिरहेका बेला आइपुगेका जसपा अध्यक्ष र मुख्यमन्त्री कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गर्नासाथ शिलान्यास गर्न पुगेका थिए।

भवनको शिलान्यास र भूमिपूजन भइरहँदा कार्यक्रमस्थलतर्फ बढ्न खोजेको मन्त्री, सांसद नेतृत्वको जुलुसमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरिरहेको थियो। प्रहरीको लाठीचार्जले शिक्षा तथा संस्कृती मन्त्री महेशप्रसाद यादवको टाउको फुटेको छ भने प्रदेश सांसदहरूसहित आधा दर्जन कार्यकर्ताहरूलाई चोटपटक लागेको छ। मन्त्री यादवलाई थप चोटपटक लाग्नबाट उनका अंगरक्षकले जोगाएका थिए।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्वागत गर्न पाउँ भन्दै आएको विरोध जुलुसको ब्यानरमा लेखिएको थियो- 'सप्तरीका जनताको विरोधका बाबजुद गैरकानुनी, गैरवैधानिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बन्न सप्तरीको जनताको नरसंहार नै गर्न मरिहत्ते गर्नुभएका माननीय उपेन्द्र यादवज्युलाई जनमत पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौं। हामी सप्तरीको शान्ति र सुरक्षाका लागि बाँधिएका छौं।'

उक्त व्यानरसहित आएको जुलुस कार्यक्रमस्थलमा प्रवेश गरेपछि जनमतका कार्यकर्तामाथि प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको हो। सुरुमा प्रदेश सांसदहरू सतिश सिंह, सकिल अली, भाग्यश्री चौधरी, रञ्जुकुमारी खंगको नेतृत्वमा आएको जनमत पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रहरीले रोकेको थियो। जुलुसमा जनमत पार्टीका नेताहरू सुरेन्द्र मधेसी, ऋषिकेश ठाकुर, निर्मल मण्डल, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका मेयर विरेन्द्र माझी, बलान बिहुल गाउँपालिका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवसहित सहभागी थिए।
  
लगत्तै मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतीमन्त्री महेश प्रसाद यादवको नेतृत्वमा आएको जुलुस प्रहरी घेरा तोडदै अघि बढेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। लाठी प्रहारपछि जुलुस तितरबितर भएको थियो। चोट लागेपछि मञ्चको ५० मिटरको दूरीमा कार्यक्रमस्थलकै प्रांगणमा बसेका शिक्षा मन्त्री यादवसहित जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूविरुद्ध जाइलाग्न खोजेको जसपाका कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले रोकेर मञ्चको कार्यक्रमतर्फ फर्काएको थियो।

विश्वविद्यालयका सहकूलपतिसमेत रहेका शिक्षा मन्त्री यादवले आफूलाई समेत जानकारी नदिएर गर्न लागिएको शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित गर्न आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सूचना जारी गरेका थिए। 

सहकूलपतिलाई कुनै जानकारी नै नदिई कामकाज अगाडि बढाएको भन्दै शिक्षा मन्त्री यादवले विरोध गरेका छन्। विवाद र विरोधका बीच भएको शिलान्यास कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उपेन्द्र यादवले सबैलाई धन्यवाद भन्दै आधा मिनेटमा मन्तव्य सकेका थिए। कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले कृषि विश्वविद्यालयको लागि ३१ करोड रुपैयाँ छुट्याउन लगाए भन्ने जनमत पाटीको जन्म नहुँदै विश्वविद्यालयको काम अघि बढेको व्यंग्य गरे। उनले विश्वविद्यालयको काम तिब्रताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धतासमेत गरे।

पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सप्तरीमा विश्वविद्यालय बनाउने श्रेय उपेन्द्र यादवलाई मात्र जाने भन्दै प्रशंसा गरे। उपकुलपति डा. वैद्यनाथ महतोले स्वागत गरेको कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेले शुभकामना व्यक्त गरे। 
शिलान्यास हुने स्थलमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका पाँच सय बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए।

भवनको शिलान्यास गैरवैधानिक तरिकाले जसपा अध्यक्षबाट गर्न लागेको भन्दै जनमत पार्टीले सात बुंदे माँग राख्दै विश्वविद्यालयको राजविराजस्थित कार्यालयमा आइतबार ताला लगाएको थियो।

विश्वविद्यालयको स्थापना २०७८ मङ्सिर २७ गते भएको थियो। कृषि विज्ञान, पशु, स्वास्थ्य तथा पशु विज्ञान, माछा विज्ञान र खाद्यप्रविधि विज्ञान गरी चार वटा संकाय रहने मधेस कृषि विश्वविद्यालयले हाल कृषि विज्ञानको अध्ययन सुरु गरेको छ। हालः कृषि विश्वविद्यालयको कार्यालय स्थानीय एक विद्यलयको भवनमा रहेको छ। प्रदेश सरकारले विश्वविधालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र संकायहरु सञ्चालनका लागि ३१ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। राजविराज नगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि २६ विघा ८ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.