मनपरी मापदण्ड बनाएर कोशी अस्पतालमा कर्मचारी भर्नाको तयारी

मनपरी मापदण्ड बनाएर कोशी अस्पतालमा कर्मचारी भर्नाको तयारी

विराटनगर : विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा नयाँ कर्मचारी भर्नाका नाममा ठूलो चलखेल भइरहेको पाइएको छ। यसअघिका राजनैतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो र धराशायी बनिरहेको सरकारी अस्पतालमा मनपरी मापदण्ड बनाएर करारका कर्मचारी भर्नाको तयारी गरिएको हो।

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवालको हस्तक्षेपमा विभिन्न पदका कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरिएको छ। डा. सिलवालले ‘सेटिङ’मा आफूनिकटका व्यक्तिलाई कर्मचारी नियुक्त गर्न मनपरी मापदण्ड तयार पार्दै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना जारी गर्न लगाएको स्रोतले बतायो। माघ ४ गतेको मिति राखेर २१ दिनको म्याद दिँदै सूचना सार्वजनिक गरिएको हो। 

तीन महिने सेवा करार रहने गरी मेडिकल अधिकृत, नर्सिङ अधिकृत, स्टाफ नर्स, बायोमेडिकल टेक्निसियन र फार्मेसी सहायक गरेर ५० जना कर्मचारी भर्ना गर्न दरखास्त आह्वान गरिएको छ। तर, परीक्षाको मापदण्ड मनपरी हिसाबको छ। असमान ढंगले मापदण्ड बनाउँदै अस्पताल विकास समितिका तर्फबाट कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएपछि विरोध हुन थालेको छ। 

‘डा. सिलवालले आफूनिकटका केही व्यक्तिलाई कर्मचारीका रूपमा भर्ना गर्न खोज्दैछन्। केहीलाई राजनीतिक दबाब र पहुँचका भरमा राख्ने तयारी छ,’ अस्पतालका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यत्तिकै भर्ना गर्दा विरोध हुने भएपछि विज्ञापन गरेजस्तो देखाइएको हो। समितिले अस्पताललाई डुबाउने हिसाबले काम गरिरहेको छ।’ उनका अनुसार दरखास्त आह्वान गर्दा अपनाइएको विधिले नै कर्मचारी भर्नामा राखिएको नियत प्रष्ट हुन्छ। 

अस्पताल विकास समितिले १ सय २३ जनाको अस्थायी पद सिर्जना गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग दरबन्दी माग गरेको थियो। मन्त्रालयले ५० जनाको दरबन्दी मात्रै स्वीकृत गरिदिएपछि आठौं तहको १० जना मेडिकल अधिकृत, सातौं तहको एक जना नर्सिङ अधिकृत, पाँचौं तहका ३० जना स्टाफ नर्स, २ जना बायोमेडिकल इन्जिनियर तथा ७ जना फार्मेसी सहायकका लागि दरखास्त आह्वान भएको छ। 

अधिकृत तहका लागि २१ देखि ४५ र सहायकका लागि १८ देखि ४० वर्ष उमेरको सीमा तोकिएको छ। सुरुवातमा तीन महिने करारको लागि भर्ना गरिने कर्मचारीको त्यसपछि सेवा अवधि थपिँदै जाने सूचनामा उल्लेख छ। लिखित र अन्तर्वार्ता गरी परीक्षाका दुवै विधि अपनाएर मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स र फार्मेसी सहायक नियुक्त गर्ने भनिएको छ। 

तर, नर्सिङ अधिकृत र बायोमेडिकल इन्जिनियरका लागि अन्तर्वार्ताबाट मात्रै भर्ना लिइने सूचनामा उल्लेख छ। पाँचौं तहका लागि लिखित र अन्तर्वार्ता दुवै परीक्षा लिने गरी दरखास्त आह्वान गरिएकोमा सातौं तहलाई अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट मात्रै भर्नाको तयारी गर्नु नै शंकास्पद एवं विवादास्पद देखिएको हो। 

अस्पतालले जारी गरेको सूचनामा चलानी नम्बर र पत्र संख्या पनि क्रमबद्ध छैन। ‘अन्तर्वार्ता मात्रै लिएर सातौं तहमा भर्नाको तयारी गर्नुले आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ। त्यही योजनाअनुरुप दरखास्त आह्वान गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको विज्ञापनबाट निष्पक्ष हिसाबले कर्मचारी नियुक्त हुने देखिँदैन। गलत मनसाय राखेर गरिएको विज्ञापन रद्द हुनुपर्छ।’ 

विकास समितिले कोशी अस्पतालमा पहिलो पटक सातौं तहको नर्सिङ अधिकृत नियुक्तिको तयारी गरेको छ। यसअघि लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १० औं र आठौं तहका १/१ तथा सातौं तहका ३ जना नर्सिङ अधिकृत कार्यरत छन्। 

यसअघि अस्पताल विकास समितिले लिखित र अन्तर्वार्ता दुवै माध्यमबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेको थियो। ‘अहिले विभेदपूर्ण हिसाबबाट मादपण्ड तयार गरेर दरखास्त आह्वान गरिएको छ। तल्लो तहलाई लिखित र अन्तर्वार्ता दुवै परीक्षा लिने तथा माथिल्लो तहलाई अन्तर्वार्ताका भरमा नियुक्त गर्न ठूलो चलखेल भइरहेको छ,’ एक चिकित्सकले भने, ‘पाँचौंलाई लिखित र अन्तर्वार्ता लिने मापदण्ड छ। तर, सातौंमा भर्ना हुनेले अन्तर्वार्ता मात्रै दिए पुग्छ।’ 

उनका अनुसार सबै कुरा सुधार गरेर प्रभावकारी ढंगले अस्पतालबाट सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने विकास समिति आफन्त, नातागोता र आफूनिकटकालाई कर्मचारी नियुक्त गर्ततर्फ तल्लिन भएको छ। ‘कर्मचारी भर्नाका लागि विभेदपूर्ण हिसाबले मापदण्ड तयार गर्दै प्रकाशित गरिएको सूचना रद्ध हुनुपर्छ,’ ती चिकित्सक भन्छन्, ‘अनेक चलखेलले सरकारी अस्पताल थप धराशायी बन्दै गइरहेको छ।’ 
अस्पतालमा नयाँ कर्मचारी नियुक्तिका लागि ३ जनाको पदपूर्ति समिति नै बनाइएको छ। अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. रामनारायण चौधरी नेतृत्वको समितिमा फिजिसियनहरू डा. दिनेश न्यौपाने र डा. मनोज ठाकुर सदस्य छन्। 

बायोमेडिकल इन्जिनियर यसअघि नै नियुक्त 

कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएपनि अस्पतालमा एक जना बायोमेडिकल इन्जिनियर भने यसअघि नै नियुक्त गरेको पाइएको छ। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. सिलवालनिकटका गोविन्द मिश्रलाई बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति दिइएको हो। सिलवालकै निर्देशनमा मिश्रले पाँचौं तहको नियुक्ति पाएको स्रोतको भनाइ छ। 

स्रोतका अनुसार विवाद हुने देखिएपछि अहिले भने प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्रै विज्ञापन गरेर दरखास्त आह्वान गरिएको हो। ‘दरखास्त आह्वान गरिए पनि एक जना बायोमेडिकल इन्जिनियरमा मिश्रले नै नियुक्ति पाउने हो,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसअघि प्रक्रिया पूरा नगरिकन गुपचुप नियुक्त गरिएको थियो।’ अस्पताल विकास समितिको पुस २२ गते बसेको बैठकले मिश्रलाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको ती कर्मचारी बताउँछन्। 

उनका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट सम्भव नदेखिएपछि डा. सिलवालको एकलौटी दबाबमा मिश्रले नियुक्ति पाएका हुन्। ‘अहिले आएर पाँचौं तहको दुई जना बायोमेडिकल इन्जिनियरका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। अर्को पनि सिलवालनिकटकै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तयारी छ,’ ती कर्मचारी भन्छन्।

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. सिलवालले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। ‘म अहिले बाहिर छु,’ उनले भने, ‘मेसु (मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट)लाई सोध्नु होला।’अस्पतालका मेसु डा. चन्द्रभाल झाले भने करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न लिखित परीक्षा लिइरहन नपर्ने दाबी गरे। ‘स्थायी भए लिखित र अन्तर्वार्ता दुवै लिनुपर्ने हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘करारका कर्मचारीलाई अन्तर्वार्ताबाट मात्रै राख्न सकिन्छ।’ 

लिखित परीक्षा लिँदा नियुक्तिको प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो हुने भएकाले दरबन्दी कम भएको पदमा अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट मात्रै कर्मचारी राख्न खोजिएको डा. झाको भनाइ छ। ‘संख्या बढी भएको पदमा भने लिखित र अन्तर्वार्ताबाटै कर्मचारी नियुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘निष्पक्ष र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति छनोट गरेर नियुक्त गरिने छ।’ बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई कुनै नियुक्ति नदिएको उनको जिकिर छ। ‘उ (मिश्र) दुई–तीन महिना पहिलेदेखि नै कार्यरत हो। नयाँ नियुक्ति दिएको छैन,’ डा. झाले भने, ‘अस्पतालमा बोयोमेडिकल इन्जिनियरको अति नै जरुरी परेर राखिएको हो। अरू केही हैन।’ 

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले अस्पतालमा कर्मचारी भर्नासँग सम्बन्धित कुनै गुनासो हालसम्म नआएको बताए। ‘मैले यो कुरा भर्खरै थाहा पाएँ,’ उनले भने, ‘के भएको रहेछ, अब बुझ्छु।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.