भनिन्छ, सरकारको काम व्यापार गर्ने होइन। व्यापारको वातावरण बनाउने, नियमन गर्ने र व्यापार गर्नेहरूबाट कर संकलन गर्ने सरकारको काम हो भन्ने मान्यता छ। त्यसमाथि मदिराकै व्यापार त सरकारले नगरेकै राम्रो हुने हो। नेपालमा सरकारले गरेको व्यापारमात्रै होइन उद्यम व्यवसाय लगभग सबैजसो तन्नम अवस्थाकै छ। न सरकार आफैंले दिने सेवा स्तरीय छ, न उसले गरेको वस्तु तथा सेवाको व्यापार वा उत्पादन।
कुनै बेला निजी क्षेत्र सक्षम नहुँदाका बखत सरकारले जनताकै सेवाका लागि भनेर व्यापार पनि आफैंले गर्न थालेको थियो। तर धेरैजसो सरकारी संस्थान घाटामा चले। घाटामाथि घाटा अनि राजनीतिक हस्तक्षेपले उद्योगधन्दा तन्नम भएपछि बिक्री पनि गरिए। राज्यले चलाएकै जुत्ता र इँटादेखि चुरोट र सिमेन्ट उद्योगसम्म निजी क्षेत्रले उत्कृष्ट ढंगले चलाइरहेको छ। अझै पनि केही संस्थान सरकारी स्वामित्वमा छन् र तिनले जनता वा उपाभोक्ताको सेवा गर्नेभन्दा राज्यलाई आर्थिक भार धेरै दिएका छन्। जस्तो नेसनल ट्रेडिङ कम्पनी। हेरौं त वर्षाैंअघि व्यापार गर्न अमेरिकी डलरमा किनेर ल्याएको मदिरा उसले बेच्नै सकेन। खानै नहुने गरी केही त विषाक्त भइसक्यो। अब त्यसलाई नष्ट गर्नुको विकल्प छैन। चार करोड जतिको त्यस्तो मदिरा उसको गोदाममा छ। बिक्री गर्नलायक दुई करोड पनि बेच्नै सकेको छैन।
२०७६ सालमा नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनाइएपछि उक्त संस्था अलपत्रजस्तै बन्यो। आखिर विवाद सल्टाउने र झन्झट हटाउने काम त राज्यकै हो। त्यतापट्टि पटक्कै सिन्को भाँचिएन र आज यो हाल भयो। सरकारी लापरबाही र बेवास्ताको दृष्टान्तमात्रै हो यो। यस्ता प्रवृत्तिले नै राज्यले कैयौं आर्थिक भार बोक्नु परेको छ। बित्थामा राज्यको ढुकुटी खर्च भएको छ।
दुर्गमका जनतालाई सिटामोट बाँड्न नसक्ने सरकारले डलरमा मदिरा किनेर पनि खेर फालेको छ। सरकारी व्यवस्थापनमा हुने लापरबाही र कमजोरी यो एउटा उदाहरणबाट मात्रै पाठ सिक्ने अवसर सरकारलाई छैन। धेरै छन् यस्ता प्रवृत्ति र उदाहरण। पहिला त नेसनल ट्रेडिङको मदिरा बिक्री र नष्टको विषय तत्कालै सल्टाउनुपर्छ। र, यस्ता प्रवृत्ति, कमजोरी र लापरबाही हुन नदिने पहल कदमी चाल्नुपर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
