७५१ बुँदे माग बुझायौं, प्रधानमन्त्रीले सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो : ज्ञवाली

काठमाडौं : नेकपा एमालेले मध्यपहाडका समस्या र समाधानका उपायबारे सरकारलाई लिखित रूपमा जानकारी गराएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार एमालेले गत मंसिर १४ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म सञ्चालन गरेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा अभियानका क्रममा विभिन्न ठाउँमा जनताले राखेका माग र आफूहरूको अध्ययन र अनुभवले देखाएका कुराहरू समेटेर ७५१ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७५१ वटा माग बुझाएको बताए। उनले जसमध्ये गण्डकीबाट १६१, कोशीबाट १७०, सुदूरपश्चिमबाट १३५, बागमतीबाट ११३, कर्णालीबाट ८९, लुम्बिनीबाट ७५, मधेस प्रदेशबाट ८ वटा रहेको बताए। उनले सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्य बढी माग रहेको बताए।

उनले उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, श्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनः निर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषयहरू पनि जनताको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

पूर्वाधारका हिसाबले मध्यपहाडीमा धेरै कामहरू अघि बढेको र ठुलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको, कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले उर्वर क्षेत्रका रूपमा मध्यपहाड रहेको एमालेको ठहर छ। जलवायु परिवर्तनले मध्यपहाडमा ठुलो असर पारेकाले सरकारले यसमा ठोस कदम चाल्न सुझाव दिएको बताए। उनले मध्यपहाडमा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प रहेको र बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको पाइएको बताए। उपमहासचिव ज्ञवालीले एमालेको नेतृत्वमा सुरु भएका केही रूपान्तरणकारी योजना असफल पार्न खोजिएको, आधारभूत अस्पताल लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए

ज्ञापनपत्र ग्रहण गरेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले यी विषयलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको र एमालेको अभियानले लोकतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत गरेको बताएको पनि उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए। सुझावलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले दिको उनले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी थालिएको जानकारी दिँदै त्यसलाई सकेसम्म जनमुखी बनाइने बताए।