‘युवा टिकाउन उत्प्रेरणा, आत्मविश्वास र सरकारी फन्ड चाहिन्छ’

‘युवा टिकाउन उत्प्रेरणा, आत्मविश्वास र सरकारी फन्ड चाहिन्छ’

वैदेशिक अध्ययनले नेपाल छोड्ने विद्यार्थीको संख्या बढिरहँदा यसमा चौतर्फी चासो बढेको छ। तर, ठोस निकासा निकाल्न सकिएको छैन। वास्तवमा अब के नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई रिफर्म गरेर देशभित्रै सिकाउने र टिकाउने वातावरण बनाउन सरोकार निकायले के गर्न आवश्यक छ भन्नेबारे किङ्स कलेजका प्राचार्य नरोत्तम अर्यालसँगको कुराकानी।

हिजोको दिन कलेजहरू भरिभराउ हुन्थे तर पछिल्लो समय वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थी बढ्दा यहाँका कलेज खाली हुने स्थिति आइपुगेको छ। विद्यार्थी कसरी यतै रहने स्थिति सिर्जना गर्न सकिएला?

सर्वप्रथम विद्यार्थी बिदेसिनुको कारणहरू खोतलिनुपर्छ। विद्यार्थी मात्रै होइन, अहिले प्रोफेसनलहरू प्नि बिदेसिरहेका छन्। यसका दुई कारण छन्ः  बाह्य र आन्तरिक। हुनतः बसाइँसराइको सिद्धान्त पुस फ्याक्टर र पुल फ्याक्टर छन्। यहाँ अर्थात् तान्ने मुलुकहरू भए। पहिला क्यानडा, अष्ट्रेलिया देश यति धेरै खुला गरिएको थिएन। सोही कारणले नेपाली विदेश अध्ययनमा जानलाई सहज थिएन। कतिपय देशमा जनसंख्या नै कमी छ। यसैले ती देशहरू बढी खुला भए, सबैलाई स्वागत गरे। त्यहाँ अवसरहरू सिर्जना भए। यसकारणले पनि विदेशी मोह बढ्यो।

अर्को कुरा, नेपालमा परिस्थिति सुध्रिन्छ भन्ने विश्वास थियो। तर, अहिले विश्वास गुमाएको अवस्था देखिन्छ। किनभने आर्थिक वर्ष २०६२/६३ पछि गणतन्त्र आयो केही हुन्छ भन्ने थियो। यसपछि नयाँ संविधान आयो, केही हुन्छ भन्ने आशा थियो। दुई तिहाइको स्थायी  सरकार भएपछि केही हुन्छ भन्ने विश्वास थियो। यतिपछि पनि केही नभएपछि विश्वास गुमेको अवस्था हो। समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउन सकिरहेको छैन, राजनीतिमा कुनै पनि दिशानिर्देश छैन। यी यावत कारणले मुलुकभित्र अवसर कम भए, रोजगारीको वातावरण भएन। यहाँ विदेशको तुलनामा कमाइ निकै नै कम छ।

अवसर र रोजगारीबाहेक शैक्षिक गुणस्तर कै कारण बिदेसिनु पो परेको हो कि ? के यहाँको शिक्षा अब्बल छ त?

हाम्रो शिक्षा समय अनुकूल भएन। विश्व, समाज र बदलिँदो परिस्थितिअनुसार हुन सकेन। समाज बदलिएर अगाडि बढिसक्यो, हाम्रो शिक्षा त्यो तहमा अघि बढ्न सकेको पक्कै छैन। वैदेशिक शैक्षिक गुणस्तर धेरैअघि बढ्यो, हामीले यसलाई समात्न सकिरहेका छैनौं। अर्थात् सोहीअनुसार ढाल्न सकेनौं। यही कारणले गर्दा विद्यार्थीको अपेक्षा पूरा हुन सकेन। 

विदेशमा साथीभाइले पढ्दा पढ्दै काम गरेर कमाएको देखेका छन् तर यहाँ त्यो वातावरण नै आजसम्म छैन। २०१६ सालबाट उच्च शिक्षा सुरु भयो। त्यसपछि धेरै वर्षसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै थियो। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि अन्य विश्वविद्यालय आएर केही हदसम्म शिक्षाले फड्को मार्‍यो। यसो हुँदा धेरै ठाउँमा पहुँच पुग्यो। तर, जुन तहको क्रान्ति हुनुपर्ने, विद्यार्थीका लागि जुन स्तरको सिकाइ, वृद्धि विकास र सीप पाउनुपर्ने त्यो स्तरमा जान नसकेकै हो। यसकारण शिक्षामा केही कमी र समयसापेक्ष नहुँदा विद्यार्थीहरू सन्तुष्ट नभएरै वैदेशिक अध्ययनमा गएको देखिन्छ।

त्यसो भए विकल्प त खोज्नुपर्‍यो। देशभित्रका कलेज रित्याउन त भएन। यहीँ सिकाउने र टिकाउने वातावरण कसरी तय गर्न सकिन्छ?

पहिलो कुरा त हामीले यसबारे भनिरहनुभन्दा पनि सरकारबाटै व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्छ। एकातिर हेर्दा धेरैले देश छोड्न खोजिरहेका देखिन्छन्। जबकि यहीँ काम गरिरहेका पनि छोड्न चाहेका र विद्यार्थीहरू पनि विदेश पलायन हुन खोजेको बेलामा यस्तो समस्या पार गर्न सरकारसँग ‘सेन्स अफ अर्गान’ हुनुपर्ने हो तर त्यो भएन। सबै साझेदार संस्थाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर तत्काल गर्ने सम्भावनाहरू के–के छन्, त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर सुरु गरिहाल्नुपर्थ्यो। त्यो हुन आवश्यक छ। 

त्यसोभए समयअनुकूल शिक्षामा पुनर्रुत्थान अर्थात् सुधार ‘रिफर्म’ जरुरी हो?

शिक्षाका पुनर्रुत्थान अर्थात् सुधार ‘रिफर्म’ गर्न ढिला भइसक्यो। अझै पनि हामी अल्झिएका छौं। कस्तो शिक्षा उपयुक्त भन्नेमै जेलिएको देखिन्छ। यदि रोजगारी नपाउने कारण हो भने शिक्षा र रोजगारी कसरी जोड्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। शैक्षिक संस्था र उद्योगलाई सँगै कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा गहिरिएको देखिँदैन। खाली भाषणमा नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म देश रित्तिन लागिसक्यो के गर्ने भन्छन् मात्रै। तर के गर्ने भन्ने कुराको वास्तविक अध्ययन अझै गरिएन। 

साथै, कलेजहरूले पनि इन्भेन्ट, इन्नोभेसन गर्नुपर्‍यो। विद्यार्थीहरू के कारणले जाँदैछन् भनेर बुझ्न आवश्यक छ। विद्यार्थीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसक्नु आन्तरिक कारण पनि हुन सक्छ। त्योअनुसार पहल गर्न सक्नुपर्छ। विद्यार्थीको रुचिअनुसारको अध्ययनको छनोट छैन। यससँगै पठाउने पद्धति पनि सधैं परम्परागत भयो। 

शिक्षक कक्षामा आउने भटभट्याउने, विद्यार्थीले सुन्ने अनि परीक्षामा लेखेर पास गरेर डिग्री लिएर हिँड्ने काम भयो। पढाइले किताबी ज्ञान त दियो होला तर सिकाइ, सीप पक्कै भएन। कुनै समस्या समाधान गर्न सक्ने स्थिति देखिएन। यसर्थ शिक्षाले अभिप्रेरित गर्न सकेन। यसबाट भविष्य छ भनेर जीवनमा आत्मविश्वास पैदा गर्न सकेन। शिक्षा हाँसिल गरेसँगै अवसर आफैंले सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउन सकेन।

त्यसोभए राज्यका कमजोरीलाई कसरी सुल्झाउन सकिने देख्नुहुन्छ?

नेपाल सुन्दर प्राकृतिक धरोहर भएको देशमा थुप्रै स्रोत साधनहरू छन्। हाम्रो इतिहास, संस्कृति, सम्पदा र परम्परा यी सबैलाई पुँजीकरण गर्न सक्नुपर्ने हो। त्यो, सीप, जाँगर, प्रोत्साहन दिनुपर्थ्यो। त्यो कुनै तह तप्काबाट दिन सकेको छैन। युवामा उद्यमशीलताको मानसिकताले गर्न सकिन्थ्यो। उद्योगहरू छैनन्, ल्याउन इन्नोभेसनमा खर्चिनुपर्थ्यो, यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो। उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएर कोष खडा गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई सहज रूपमा भित्रिन र टिक्ने वातावरण दिइनुपर्थ्यो। 

तर, यहाँ निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्‍यो भने त्यसले पैसा खाइदिन्छ भनेर साँघुरो सोचाइ राखिन्छ। रोजगारी सिर्जना गर्न हजारौं वैदेशिक ठूला संस्था भित्र्याउन आवश्यक छ। हुँदाहुँदा त टुटल जस्तो कम्पनीलाई सरकारले भएका गल्तीलाई सुधार्ने मौका नै दिएर सल्टाउनेतर्फ राज्यले सोच्नुपर्थ्यो। 

यो समस्याको समाधान होइन। राज्य भनेको सबैको अभिभावक हो। सबैलाई अभिप्रेरित गरेर कसरी एकै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्थ्यो। हरेक युवालाई उद्यमशीलतामा प्रेरित गर्न यस्ता खालका नीति ल्याउन भनिँदै आएको छ। तर, १०–२० वर्ष भइसक्यो यस्ता खालका एउटै पनि नीति आउन सकेको छैन। च्यालेन्ज फन्ड भनेर १० वर्षदेखि घोषणा गरिँदै आएको छ तर अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। युवाहरूलाई गर्नका लागि वातावरण दिनुपर्‍यो नि, अनि पो रोजगारी सिर्जना हुन्छ।

पहिला पढाइ सक्ने अनि मात्रै कमाउने भन्ने परम्परागत सोच छ। अब पढ्दै कमाउँदै केन्द्रित हुन सरकारले नीतिगत तहबाटै सुनिश्चित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन?

विश्व बैंकअन्तर्गतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विभिन्न कलेजलाई उद्यमशील चलाउन, स्टार्टअपलाई प्रमोट गर्न ‘आन्टरप्रेनर सर्पोर्ट प्रोग्राम’ छ। योकार्यक्रमको समितिमा म पनि छु। पहिलो चरणमा १८ कलेजलाई फन्ड गरेर उनीहरूले विद्यार्थीलाई उद्यमशीलतातिर लगे। 

अब करिब २१ वटा स्टार्टअपलाई त्यहाँबाट अधिकतम ४० लाख रुपैयाँसम्मको कोष खडा हुँदै छ। यो परियोजना देशभरका विश्वविद्यालयमार्फत ४–५ वर्षसम्म चल्छ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूले सुविधा पाउने भए। यस्ता कामहरू गर्न सकियो भने विद्यार्थीहरू उद्यमशील पनि बन्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि योगदान पुग्ने भयो। 

यसले रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ। यसो हुँदा ती विद्यार्थी उत्प्रेरित हुने भए। यसो हुँदा काम गर्नेले अवसर पाउँछन्। यसो गर्न अहिलेका पाठ्यक्रम पर्याप्त छन् त ? कि केही सुधारको जरुरी छ ?

समयअनुकूल पाठ्यक्रमलाई बढिभन्दा बढी महत्वपूर्ण बनाउनुपर्‍यो। सिकाइ र सीप केन्द्रित बनाउनुपर्‍यो। किताबी ज्ञानमा मात्रै सीमित राखिनु भएन। विश्वविद्यालय र कलेजहरूले यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ। हिजोका दिनमा जति धेरै पढ्यो त्यति राम्रो भन्दै बिहानदेखि बेलुकीसम्म कक्षामा पढाइथ्यो। 

तर, अहिले संसारभरकै विद्यार्थीहरू त्यस्तो चाहँदैनन्। १० कक्षादेखि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत केही न केही काम गरेर पैसा कमाउन खोजेको देखिन्छ। यसअवस्थामा उनीहरूलाई कक्षाकोठामा मात्रै थुनेर राख्ने होइन, उनीहरूलाई त काममा प्रेरित र सहायता  गर्नुपर्छ। यसले पढाइसँगै सिकाइको साथै आर्थिक उपार्जन पनि हुने भयो। उनीहरूले समस्या समाधान गर्न र  उद्यम चलाउन सिक्छन्। स्रोतसाधनलाई भ्यालु याड गर्न सिक्ने भए। 

यसर्थ यसलाई अभिप्रेरित गर्न कक्षाकोठामा कम र बाहिरको सिकाइमा बढी लगाउनुपर्‍यो। भक्तपुरमा बनाउने माटोको भाँडोलगायतका परम्परागतलाई आधुनिकीकरण व्यवसायमा परिणत गरेर व्यवसायमुखी बनाउन सक्नुपर्छ। कृषि उत्पादन गोलभेंडा, तरकारी, दूधको मूल्य पाइएन भनेर खोला, सडकमा फालिन्छ। खोइ यसको भ्यालुयाडिसन भएको ? फाल्ने विकल्पमा गोलभेंडालाई केचप बनाउनेतिर ध्यान दिइएन। त्यही सामान आयात गरिन्छ, मुलुकको पैसा बाहिरिन्छ।  अबका विद्यार्थीलाई यसको उपयोगिता सिकाउन लाग्नुपर्छ। 

यसो गर्दा त अहिले भएको तहगत बिचौलिया पनि नियन्त्रत गर्न सहयोग पुग्थ्यो होला, होइन ?

अवश्य पनि। यस्ता बिचौलिया हटाउन प्रविधि चाहिन्छ। ठूला कम्पनीहरू भयो भने बिचौलिया त्यसै हट्छन्। भाटभटेनी, फ्रेस केटिएम जस्तोले सीधै किसानको खेतबाट उपभोक्ताको मुखमा तरकारी पुर्‍याउँदा बिचौलिया हाबी हुन पाउँदैनन्। किसानले मूल्य पाउने भए उपभोक्तालाई सस्तो पर्ने भयो। अझ ब्रान्डिङ गरेर उच्च मूल्यमा पनि बेच्न सकिन्छ। यस्ता केही उदाहरण मात्र हुन्। 

यसर्थ त्यस्तातिर युवालाई प्रेरित गर्नुपर्‍यो, त्यहीअनुसार शिक्षा हुनुपर्‍यो र सरकारले त्यसमा फन्डिङ गरिदिनुपर्छ। शिक्षा भनेको आइसोलेसनमा पार्ने होइन। हामीले यी सबैसँग सहकार्य गर्नै पर्छ। शिक्षालाई वास्तविकतातिर लैजानुपर्‍यो चार दिवारभित्र दिने होइन। सिक्नका लागि हात फोहोर गर्नुपर्‍यो नकि कोठाभित्र बसेर किताब कापीमात्रै समाएर मात्र भएन। अहिलेको माग शिक्षासँगै एक्सन ओरेन्टेड मान्छे चाहिएको हो। हाम्रा स्रोतसाधनलाई चिनेर यो समुदायमा रहेर त्यसलाई भ्यालुयाड गर्ने युवा चाहिएको छ।

एकातर्फ शैक्षिक गुणस्तर नै भएन भन्ने गरिन्छ। अब सिद्धान्तलाई हेर्ने कि व्यावहारिकतालाई हेर्ने?

विद्यालय तहसम्म कुन हदसम्म सिक्ने र कलेजमा गएर के सिक्ने भन्ने फरक हुन्छ। अर्को विश्वविद्यालयको मोडलमा पनि विविधता चाहियो। कुनैले फिलोसफर नै (अनुसन्धान गर्न, पेपर लेख्न सिकाउने) मात्रै उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय होलान्। कुनै उद्यमशील उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय चाहियो। जहिले पनि मानविकी, कमर्श (बीबीए, बीबीएस) पढाउने एकै खालका विश्वविद्यालय मात्रै थुप्रिए। प्रमाणपत्रमात्रै लिने शिक्षा हुनुभएन। हातमा सीप र दिमागमा बुद्धि, जाँगर, आत्मविश्वास दिने खालको शिक्षा चाहियो। जुन विकसित मुलुकमा त्यहीअनुसारका विश्वविद्यालय हुन्छन्।

अहिले संघीय शिक्षा ऐनबारे छलफल भइरहेको छ र उच्च शिक्षाबारे पनि संसदमा छलफल हुने भनिएको छ। यस्तो खालको शिक्षा ल्याउन यो उचित समय हो त ?

एकदम, यसका लागि नेपालमा अहिले उचित समय हो। संघीय शिक्षा ऐनबारे छलफल र उच्च शिक्षाबारे पनि संसद्मा प्रस्तुत हुने क्रममा छ। यतिबेला अब हाम्रो शिक्षालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेर, नयाँ ढंगले अघि बढ्ने सही समय हो। अहिले पनि समयअनुसार काम भएन भने हामी अझै पछि पर्छौं। हाम्रा विद्यार्थी सबै बाहिरी सकेको हुने छन्। त्यस बेला पछुताउनु सिवाय अरू केही हुने छैन। यसअघिको अवस्थालाई हेर्दा ठोकठाकवाला र प्रशासनिक खालका विधेयक मात्रै ल्याइन्छन्। यसले समस्याको समाधान भने पटक्कै हुने छैन। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.