संघ सरकारले अस्पतालको दीर्घकालीन सञ्चालनको कुनै योजनाबिनै हतारमा जुन निर्णय गरी योजना कार्यान्वयन थाल्यो, त्यो नितान्त राजनीतिक रोटी सेक्ने क्षणिक काइदा सावित भएको छ।
कुनै पनि काम सुरु गर्नुमात्रै ठूलो होइन। त्यसको निरन्तरता र पूरा गर्नुचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। अनि, कुनै पनि योजना आफैंमा उत्कृष्ट हुँदैन, उत्कृष्ट हुन त त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। देशभरका सबैजसो पालिकामा अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारी योजना पनि त्यस्तै योजना भएको छ, योजना सुन्दर र उत्कृष्ट तर कार्यान्वयनका दृष्टिले भने कमजोर। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका बेला जसै त्यस्तो योजना आयो, निकै उत्कृष्ट प्रतीत भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैसाथ साढे तीन सयभन्दा बेसी अस्पताल निर्माणको उद्घाटन पनि गरे।
६ सय ५५ अस्पताल निर्माण एकसाथ अघि बढाइयो। २०७७ मंसिरमा ओलीले उद्घाटन गरेका अस्पताल भनेको केवल ५ देखि १५ शड्ढयाको बनाउने योजना हो। योजना मुताबिक ती अस्पताल उहिल्यै पूरा हुनुपर्ने हो। तर अधिकतर अलपत्र छन्। ३० वटामात्रै बनेका छन्, अरू अधुरै।
९२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको अस्पतालको योजना पूरा गर्न सरकारले न बजेट सुनिश्चित गर्यो, न जनशक्ति। त्यो आखिर सस्तो लोकप्रियतावादी योजना थियो भन्ने आज पुष्टि भएको छ। बनिसकेको अस्पतालमा पनि बरु गाउँपालिका कार्यालय राख्न लागिएको उदाहरण गुल्मीदरबार गाउँपालिका हो। जसरी सुरु गरेर पूरा गर्न बेवास्ता गरिएको छ, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने बने पनि ती चल्छन् कसरी भन्ने योजनै छैन। त्यसो त अहिले भइरहेका कतिपय ठूलै सरकारी अस्पतालमा पनि चिकित्सक छैनन्, स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। सरकारी छात्रवृत्तिमै पढेर डाक्टर बनेकाहरू पनि धमाधम देश छाडिरहेका छन्। तिनलाई सरासर अरूको सेवा गर भनेर सरकारले बाहिरिन दिइरहेको छ। तर, गाउँमा खोलिएका र खोलिने अस्पतालका लागि जनशक्ति बन्दोबस्तीको योजना छैन।
अर्काेतिर अधिकतर गाउँपालिकाहरू आफ्नो खर्च आफैं जुटाउन पनि नसक्ने सामथ्र्यका छन्। तिनको आम्दानी आठआना, खर्च रुपैयाँको हालत छ। झन् अस्पताल उनीहरूकै थाप्लामा राखिदिने हो भने त असम्भवै हुन्छ। संघ सरकारले अस्पतालको दीर्घकालीन सञ्चालनको कुनै योजनाबिनै हतारमा जुन निर्णय गरी योजना कार्यान्वयन थाल्यो, त्यो नितान्त राजनीतिक रोटी सेक्ने क्षणिक काइदा सावित भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
