काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने विषयमा देखा परेको समस्या संविधानको भावनाअनुसार सम्बादको माध्यमबाट समाधान गर्न माग गरेको छ।
दुई दिनसम्म काठमाडौंमा बसेको समाजवादीको केन्द्रीय परिषद् बैठकले संघीयताको कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने विषयमा समस्या देखापरी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारसमक्ष राखेका मागलाई संविधानको भावनाअनुसार आपसी सम्बादको माध्यमबाट समाधान गर्न माग गरेको हो। बैठकले राज्य र समाजको माथिल्लो तहसम्म संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र उन्मुलन गर्दै सुशासन र समृद्धिको वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ भने भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान तथा कारबाही कुनै पनि बहानामा नरोक्न आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तथा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पनि माग गरिएको महासचिव घनश्याम भुसालले जानकारी दिए। त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि विभिन्न कोणवाट हमला भइरहेको अवस्थाप्रति सचेत रहँदै पुनरुत्थानवादी विचार र क्रियाकलापको राजनीतिक तथा वैचारिकरूपमा प्रतिवाद गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको उनले बताए।
महासचिव भुसालले नेपाल र भारतबीच भएको २० करोड अनुदानलगायतका सम्झौता र समझदारीहरूबारे गम्भीर प्रश्न उठेकाले उक्त सम्झौता र सहमति सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिएको जानकारी दिए।
बैठकलाई समापन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सहमति र एकताबद्ध भएर पार्टीको आगामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बताए। पार्टी बलियो नभएरसम्म छुट्टै पहिचान बनाउन नसकिने उनको भनाइ छ। उनले अहिले प्रतिगामी शक्तिहरूले टाउको उठाउन खोजिरहेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध लोकतन्त्रवादीहरू एक भएर जानुपर्ने बताए। उनले गठबन्धनलाई तोड्ने प्रयास प्रतिगामीको सेवा गर्ने कुरामात्रै भएको बताए।
बैठकले पार्टीको विधानमा केन्द्रीय सदस्यको संख्या १९९ बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या १९ रहने निर्णय गरेको छ। प्रदेश कमिटीमा एक जना अध्यक्ष, दुईजान उपाध्यक्ष, एकजना सचिव र तीन जना उपसचिव रहने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै पार्टीअन्तर्गत सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू महाधिवेशन वा सम्बन्धित तहका अधिवशेनहरूबाट प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित हुने नेकपा समाजवादीले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
