खेर नजाओस् सहिदको बलिदानी

खेर नजाओस् सहिदको बलिदानी
सुन्नुहोस्

हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए

बन्दैन मुलुक दुई–चार सपूत मरेर नगए...।

कवि भूपि शेरचनको यस उद्धरणमा दुई–चारको स्थानमा दुई चार हजारभन्दा धेरै सहिद हाम्रो देशले पाइसकेको अवस्था छ। बच्चा हुँदादेखि पढ्दै आएको कुरा हो– ‘सहिद भनेको देशका लागि आफ्नो ज्यान दिने व्यक्ति।’ देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि आफ्नो ज्यानको आहुती दिने महान् ती आत्माहरू नै यो देशका सच्चा सहिद हुन्।

राणा शासनविरुद्ध लडेका चार सहिद धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज शास्त्रीको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको माघ १६ गतेलाई सहिद दिवसको रूपमा मनाइन्छ। तथापि नेपालको पहिलो सहिद भनेर लखन थापाको नाम लिइन्छ। १९३३ फागुन २ गते राणा शासनविरुद्ध आवाज उठाउँदा जंगबहादुर राणाद्वारा मारिएका (फाँसी दिइएका) लखन थापालाई २०७२ असोज ३ गते नेपाल सरकारले प्रथम सहिद भनेर घोषणा गरेको थियो। त्यसपश्चात् सहिद घोषणा गर्ने काम आजपर्यन्त पनि निरन्तर छ। 

राजनीतिक दलका सहिददेखि सुरक्षा निकायका सहिदसम्मका संख्या छन्। सरकारी निकायसँग आजसम्म पनि यकिन तथ्यांक छैन कति सहिद छन् नेपालमा भनेर। यससम्बन्धी छानबिन गर्न बनेका विभिन्न आयोगले भिन्नभिन्न संख्यामा सहिदको सूची बुझाए पनि सरकारबाट आधिकारिक मान्यता पाएको छैन। २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि विभिन्न समयमा तराईमा भएका आन्दोलनहरूमा मारिएका मानिसको पनि सहिद भनेर लामै सूची तयार भइसकेको छ भने सहिद परिवारले पाउने भनेको दस लाख रुपैयाँमा पनि राम्रै राजनीति भएको समाचार छापाहरूमा पढ्न पाइन्छ।

सहिदहरूलाई ‘सहिद दिवस’को नाममा एक दिन फूलमाला चढाएर, एक मिनेट मौन धारण गरेर र चर्को भाषण छाटेर सहिदहरूको सच्चा अर्थमा सम्मान होला ? क्यालेन्डरमा सीमित सहिद दिवसले उनीहरूले देशका लागि बगाएको रगतको सही मूल्यांकन र सहिदले देखेका सपना पक्कै पनि साकार हँुदैन। जसको बलिदानले देशको बागडोर हातमा परेको छ, उनीहरूकै सपनालाई लत्याएर पक्कै पनि सहिदको आत्माले शान्ति पाउने छैन। तिनले देखेको समुन्नत राष्ट्र निर्माणको सपनालाई साकार पार्न सकेमात्र उनीहरूप्रति गरिएको सच्चा श्रद्धाञ्जलि ठहरिनेछ।

हाल देशमा व्याप्त सामाजिक बेथिति, राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता, सांस्कृतिक विचलन छ। आफ्नो भूमि मिचिँदा पनि कानमा तेल हालेर बस्ने शासक वर्गका कारण सर्वसाधारण जनताले जीवनजल र सिटामोल नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर पनि शासक वर्गहरूमा सामान्य रोगको उपचारका लागिसमेत राज्यको ढुकुटी रित्याएर विदेशमा महँगो उपचार गराउने प्रवृत्ति छ। साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली सपूतहरूले गरेको त्यो बलिदानीपूर्ण संघर्ष व्यर्थ गएको भान हुन्छ।

सहिदहरूले सहादत त्यसै गरेका होइनन्, देशको समुन्नति, समृद्धि, सुशासन, स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन आहुती दिएका हुन्। देश हामी सबैलाई जिम्मा लगाएर उनीहरूले सहादत प्राप्त गरेका छन्। सहिदको त्याग र बलिदानीको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरेर देशलाई सही बाटोमा डोहोर्‍याउन हामी सबै चुकेकै हौं। त्यसमाथि पनि सरकारमा हुनेहरू र राजनीतिलाई कर्म बनाएर सेवा गर्ने प्रमुख पात्रहरूले सहिदको योगदानलाई सम्झँदै उनीहरूको सपना साकार बनाउनु प्रमुख दायित्व हो।

नेपालको संविधान २०७२ ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवम् सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै’ जारी गरिएको छ। सहिदको सम्मान संविधानको कोरा अक्षरमा मात्र सीमित भएको आभास नेपाली जनताले गरिरहेका छन्। सहिद सप्ताह मनाएर सहिदहरूको सालिकमा माल्र्यापण गरेर र एकाध घण्टा भाषण गरेर सहिदको सम्मान पटक्कै हुन सक्दैन। सहिदको सच्चा सम्मान तब हुन्छ, जब नेपाली 
जनताले आफ्नो देशमा स्वतन्त्रपूर्वक सहज तरिकाले जीवनयापन गर्न पाउँछन्।

संविधानकै प्रस्तावनामा भनिए जसरी जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिइएको छ। तर के हाम्रा क्रियाकलाप सोही मर्मबमोजिम निर्देशित छन् त ? यत्रा सहिदहरूले रगत यसै बगाएका होलान् त ? विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि ज्यानको पर्वाह नगरी देशका लागि लडेका महान् सहिदहरू देशका अमूल्य निधि हुन्। सहिदको नामलाई व्यक्तिगत तथा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने साधन बनाइयो भन्ने जनगुनासो बेलाबखत नआएका होइनन्। विगतमा, घरायसी कारणले हत्या गरिएकालाई पनि सहिद घोषणा गर्न सरकार पछि परेन। रकमका लागि सहिदको सूचीमा नाम लेखाउन पनि तँछाडमँछाड नै हुन्छभन्दा अत्युक्ति नहोला। यसरी सहिदको सूचीमा अटाएका नामहरू देख्दा वास्तवमा देशका लागि लड्दा सहिद भएका परिवारहरूको मन कति निमोठिँदो हो !

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा कञ्चटमा गोली लागि १७ वर्षदेखि ओछ्यानमै मर्नु न बाँच्नुको जीवन व्यतित गरी वैशाख २७, २०८० मा मृत्युवरण गरे जिउँदा सहिद मानिएका मुकेश कायस्थले। उनको परिवारलाई र यस्तै अन्य सहिद परिवारका सदस्यलाई देशको हालको अवस्थाले गिज्याइरहेको त छैन ? सहिद परिवारको घाउमा मल्हम लगाउने र अभिभावकत्व वहन गर्ने कार्यमा हालसम्मका कुनै पनि सरकार खरो उत्रन नसकेको यथार्थ जगजाहेर छ। सत्ता र शक्ति केन्द्रित राजनीतिक संस्कृतिको विकासले नागरिकको जीवनयापन, हक र अधिकारका सबालहरू ओझेलमा परे !

मन्त्रालयको भागबन्डा नमिलेर एउटा मन्त्रालय फुटाएर दुई, तीनवटासम्म बनाउन र राजनीतिक नियुक्तिका लागि अनेकौं पद सिर्जना गर्न सक्ने सरकारलाई जनआन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारलाई केही राहत प्रदान गर्न केले रोक्छ ? राज्यकोष दोहन गरी हजारौं कार्यकर्ता पाल्न सक्ने राजनीतिक दलहरूको यस्तो विषयमा त्यति ध्यान गएको पाइएन। सहिदहरूको भावना र मर्मलाई बुझेर संविधानमा लेखिए अनुसार नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता बनाउने कामको थालनी गरौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.