काठमाडौं : समाज कल्याण परिषद्का ३८ करार÷अस्थायी कर्मचारीको पुस मसान्तमा म्याद सकिएको छ। जसमा अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म छन्। करार अबधि सकिए पनि उनीहरू नियमित परिषद्मा गएर हाजिर गरिरहेका छन्। करारका कर्मचारीको म्याद सकिएपछि पनि हाजिर गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा उजुरी नै परेको छ।
परिषद्ले महिनाको झन्डै १४ लाख रकम त करार कर्मचारीलाई नै तलब वितरण गर्दै आएको छ। ११ लाख २१ हजार ६०३ रुपैयाँ मासिक तलब उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने २ लाख ४३ हजार ९०० भत्ताबापत उनीहरूले पाउने गरेका छन्। करारका कर्मचारीको मासिक तलब भत्ता मात्रै १३ लाख ६५ हजार ५०३ परिषद्ले बेहोर्दै आएको छ। अधिकृत स्तरका सहायक निर्देशकले ४८ हजार ७३९ मासिक तलब भत्ता बुझ्छन् । करारको अवधि सकिएका सहायक निर्देशक ५ जना छन्।
त्यस्तै, तीन जना सहायक प्रथम छन्। उनीहरूले ३९ हजार ७८० तलब भत्ता बुझने गरेका छन्। त्यस्तै बे.फ.अ. एक जना छन्। उनको तलबभत्ता पनि ३९ हजार ७८० हो। त्यस्तै सहायक द्वितीय ३ जना छन्। उनीहरूले मासिक ३७ हजार ९५२ तलब भत्ता पाउँछन्। ८ जना सहायक परिचालक छन्। उनीहरूको मासिक तलब भत्ता ३४ हजार ६६२ हुन आउँछ। बाँकी १८ जना कार्यालय सहयोगी छन्। उनको मासिक तलब भत्ता ३१ हजार ७ सय ५२ हुन आउँछ।
सतकर्तामा परेको उजुरीमा परिषद्ले प्रत्येकपटक गरिने करार नियुक्तिहरू कुनै पनि मापदण्ड तथा विधि प्रक्रियाविपरीत हुँदै आएकोे उल्लेख छ। उजुरीमा झन्डै ४ दर्जन जति कर्मचारीहरूको करार म्याद २०८० पुस मसान्त भित्र सकिसक्दा पनि म्याद थप नभए बताइएको छ। म्याद थप नभएका अवस्था गैरकानुनी रूपमा हाजिर गराइदै अबैध काम भइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ। गैरकानुनी हाजिर रोक्न र अब कर्मचारी नियुक्ति गर्दा विधि प्रक्रिया अबलम्बन गरेर मात्रै गर्न लगाउन पनि माग गरिएको छ। शक्तिको बलमा नियुक्त भएका यी करारका कर्मचारी हटाइहाल्न सक्ने अवस्थामा परिषद् छैन। उसलाई चौतर्फी दबाब छ। परिषद् पनि बोर्ड बैठक बन्न नसकेर उनीहरूको नवीकरण नभइरहेको स्वीकार गर्छ।
यता परिषद्का प्रवक्ता एवं कामु निर्देशक सञ्जयकुमार मल्लिक बोर्डको बैठक नबसेको कारणले म्याद थप हुन नसकेको बताउँछन्। ‘मेरो जानकारीमा आएअनुसार बोर्डको बैठक नबसेको म्याद नथपिएको हो, बैठकले बसेर टुग्याइने छ,’ उनले भने, ‘हाजिर गरिरहेका छन्, काम पनि गरिरहेका छन् ।’
कार्यकर्ता, आफन्त भर्तीकेन्द्र बनेको छ समाज कल्याण
समाजकल्याण परिषद् भर्ती केन्द्रको रूपमा रहँदै आएको छ। ठूलो संख्यामा अस्थायी-करार कर्मचारी भर्ना गरिएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै अस्थायी र करार कर्मचारी थुपार्ने थलो नै परिषद् बन्दै आएको छ।
प्रत्येक पटक हुने नियुक्ति कुनै पनि मापदण्ड तथा विधि प्रक्रियाविपरीत हँुदै आएको छ। मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष, सदस्य सचिवका कार्यकर्ता आफन्त भर्ति गर्न तँछाडमछाड नै हुन्छन्। करार कर्मचारीको विवरण हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि यो कस्तो भर्तीकेन्द्र हो भनेर।
कार्यालय सहयोगी मात्रै १८ जना करारका छन्।
निजमती सेवा ऐनले त करारमा कर्मचारी नै नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। करारमा नियुक्त गरेमा नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाटै असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, पनि कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर करारमा नियुक्त गर्ने काम भई नै रहेको छ। पछिल्लो परिषद्को उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीको राजीनामा प्रकरणले थप विवादमा परिषद् छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीकी बुहारी हुन् मोनिका। नियुक्तिको समयदेखि उनी विवादमा छन्।
समाज कल्याणमा करार कर्मचारीको बोझ
करारमा कुन तहका कति कर्मचारी
सहायक निर्देशक : ५ जना
सहायक प्रथम वा सो सरह : ४ जना
सहायक द्वितीय : ३ जना
सहायक परिचालक : ८ जना
कार्यालय सहयोगी : १८ जना
जम्मा : ३८ जना
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
