पात्रहरूको व्यवहार, बुझाइ र प्रवृत्तिामा परिवर्तन नभएसम्म कुनै पनि प्रणालीले खासै भिन्न परिणाम दिन सक्दैन । तसर्थ प्रणाली होइन पात्र असफल हुन् ।
२१ औं शताब्दीमा सबै शासन प्रणालीको ध्येय भनेको स्वतन्त्रता, समानता र लोकतन्त्र हुन गएको छ। तर, नेपाली नागरिकले यी कुरामा राखेको अपेक्षाभन्दा बढी उपेक्षा पाउँदै आएका छन्। नागरिकबेगरको देश र देशबेगरको राजनीतिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। राजनीतिले नै देशको नेतृत्व गर्छ। तसर्थ जहाँ जहिले पनि राजनीतिको केन्द्रमा नागरिक नै हुनुपर्ने हो। तर, हामीकहाँ नागरिक नभई शीर्ष नेताहरूको स्वार्थ रहेको सजिलै अनुभूति हुन्छ। शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक भन्न व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, आवधिक निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सूचकका रूपमा लिने गरिन्छ।
निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त दलका सांसदले सत्तापक्ष र अल्पमतमा हुने दलका सांसदले प्रतिपक्षका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षको भूमिकालाई पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर, दलहरू प्रतिपक्षको भूमिका स्विकार्नै चाहँदैनन्। जनमत प्राप्त नभए पनि सत्तामै जान खोज्छन्। जसका लागि हुने लेनदेनले राजनीति फोहोरी खेल बन्न पुगेको छ। यतिसम्म कि व्यवस्थाको विरोध र पक्षमा रहेका तथा दर्शन, विचार र कार्यक्रम केही पनि मेल नखानेहरू सँगै सत्तामा आसीन हुनु सामान्य भइसकेको छ। नेतृत्वको स्वार्थ मिलेपछि जो पनि जससँग पनि मिलेर सरकार बनाउन र भत्काउन तयार हुन्छन्। जसकारण कुनै सरकारले आफ्नो अवधि पूरा गर्न सकेको रेकर्ड छैन। कुनै सरकार सफल हुनु त कुरा परको कुरा हो।
दलहरूको गठन, दर्ता र सञ्चालन संसदीय प्रणालीको विशेषता हो। तिनीहरूबीच सहकार्यको आधार राजनीतिक दर्शन, विचार र कार्यक्रम हो। तर, यहाँ त केवल नेतृत्वको स्वार्थ रहँदै आएको छ। राष्िट्रय सहमतिको नाममा संसद्लाई प्रतिपक्षविहीनजस्तै बनाइन्छ। संसद्मा हुने कार्यहरूमा सक्रियता जनाउन सांसदहरूको व्यक्तिगत अधिकारहरूको रक्षा आवश्यक हुन्छ। त्यसो भएमात्र जनता र राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउन, नीति नियम बनाउन र स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना काम सम्पन्न गर्न सहज हुन्छ। तर उनीहरूलाई नेतृत्वले लगाम लगाएर राखेको अवस्था छ।
शीर्ष नेतृत्वको स्वार्थ मिल्नासाथ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा खासै फरक देखिँदैन। सरकारमा बस्दा नीतिगत मतभेद पनि देखिँदैन। सत्ता साझेदार दलका सांसदले अपेक्षित कार्यक्रम र बजेट आएन भनेर संसद् वा पार्टीमा आवाज उठाएको सुनिँदैन। संसद्मा सांसदको भूमिका भनेको आफ्नो नेताको इसारामा ताली बजाउने र विरोध जनाउनेमा सीमित छ। गम्भीर प्रकृतिको कुरा उठाए पनि शीर्ष नेताको इच्छाविपरीतका छन् भने बहस हुँदैन। संसद् प्रभावकारी हुन सांसदहरूले उठाएको आवाजको कदर हुनुपर्ने हो। तर, शीर्ष नेताकै इसारामा चल्ने गरेका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
पहिलो पटक २०१५ फागुन ७ देखि २०१६ वैशाख २१ सम्म संसद्को पहिलो साधारण निर्वाचन सम्पन्न भयो। पहिलो पटक निर्वाचित सांसदहरू भएको संसद् गठन भयो। कांग्रेसको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार बन्यो। तर उक्त सरकार १६ महिनामै अपदस्थ भयो। त्यसपश्चात् बनेका कुनै पनि सरकारले आफ्नो अवधि पूरा गर्न सकेनन्। यसबीच पटकपटक संसद् विघटन गर्ने काम पनि नभएको होइन।
संसदीय शासन प्रणालीको स्थायित्व र जनविश्वासका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन प्रणाली एउटा आधारभूत स्तम्भ हो। तर निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन राजनीतिक पात्रमा पात्रता हुन अपरिहार्य हुन्छ। हामीले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दललाई सजिलै बहुमत प्राप्त गर्न दिँदैन। पाउने भनेकै त्रिशंकु संसद् हो। त्रिशंकु संसद्मा सबैले प्रधानमन्त्री नै खोज्छन्। यस्तोमा सत्ताको फोहोरी खेल चल्ने नै भयो।
अहिले संघीयताको मुख्य कडीका रूपमा रहेको प्रदेश संरचनाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। राजनीतिक स्थयित्वका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको प्रत्याभूति हुन नसक्दा शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो। तर दलहरूको ध्यान मिसन ८४ मा छ। २०८४ अगाडि देश र जनतालाई के दिन सकिन्छ ? संसदीय शासन प्रणालीले किन परिणाम दिन सकेन ? नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू कहाँ चुके ? यस्ता विषयमा कुनै दल र नेताले विमर्श गरेको देखिँदैन।
कुनै पनि प्रणाली आफैंमा सर्वगुणसम्पन्न हुन सक्दैन। प्रणालीले स्वतः काम गर्ने पनि होइन। प्रणाली सञ्चालन गर्न पात्र नै चाहिन्छ। तर, पात्रमा पात्रता भएन भने प्रणाली जति उत्कृष्ट भए पनि परिणाम दिन सक्दैन। प्रणालीले प्रक्रिया र निश्चित नियम दिने हो। हाम्रो राजनीतिको समस्याका मुख्य कारक पात्रहरू नै हुन्, प्रणाली होइन। कुनै पनि प्रणालीको सफलता/असफलता पात्रको पात्रता र प्रवृत्तिमा भर पर्छ।
प्रणाली सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको व्यवहार, बुझाइ र प्रवृत्तिमा परिवर्तन नभएसम्म कुनै पनि प्रणालीले खासै भिन्न परिणाम दिन सक्दैन। तसर्थ प्रणाली होइन पात्र असफल हुन्। वर्तमानको आवश्यकता प्रणाली नभई पात्र परिवर्तन हो। संसदीय शासन प्रणालीले जनचाहनाअनुसारको परिणाम दिन प्रणाली सञ्चालन गर्न पात्रता र असल प्रवृत्ति दुवै भएको पात्र चाहिएको छ। प्रणाली चलाउने पात्र सही भए आफ्ना आवश्यकताअनुसार प्रणालीमा फेरबदल गर्न सकिन्छ। संसदीय प्रणाली अपनाएका देशहरूले पनि आफ्ना आवश्यकताअनुसार फरकफरक तरिकाले प्रयोग गरेको पाइन्छ। प्रणाली जति उत्कृष्ट भए पनि प्रणाली चलाउने पात्र उत्कृष्ट भएन भने प्रणाली सफल हुन सक्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
