सरकारले बर्सेनि घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्दै आएको छ। बजेटअनुसार खर्च जुटाउन राजस्व पनि अपेक्षाअनुसार संकलन हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको दायित्वको भार बढ्दो छ।
काठमाडौं : पुँजीगत बजेट अर्थात् विकास खर्च यो वर्ष पनि सुस्त छ। जुन चालुु आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी अवधि बितिसक्दा १९ प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च भएको छ। यस हिसाबले एक चौथाइ पनि काम भएको छैन। जसकारण अर्थतन्त्रले लय समात्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकार आगामी आव २०८१/०८२ को बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको छ। अब कस्तो बजेट बनाउँदा सहज रूपमा कार्यान्वयन होला ? विज्ञ भन्छन्, ‘अब प्रणालीगत सुधार गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। नत्र बजेट निर्माण प्रक्रियामात्रै पुर्याएर झारा टार्ने काम गर्न हुँदैन।’
चालु आवको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखमध्ये पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड छ। तर, पुँजीगत बजेट हालसम्म ५७ अर्ब ७४ अर्ब ३३ लाखमात्रै खर्च भएको छ। जसकारण अर्थतन्त्रको चक्रमै सुस्तता छाएको छ। बजारमा पैसा पनि कम गएको अनुमान गरिन्छ। जसको चपेटामा निर्माण व्यवसायी, फलाम डन्डी उद्योग, सिमेन्ट उद्योगसहित निजी क्षेत्र र श्रमिक परेका छन्। उनीहरूको हातमा पैसा पुगेको छैन।
हुन त बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) थुप्रिएको छ। ब्याजदर पनि सस्तिएको छ। तर, निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्साह देखिँदैन। कोभिडले पारेको प्रभाव अहिलेसम्म ऋण भुक्तानीमै परेकाले व्यवसायले गति लिन नसकेको व्यवसायी बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार बजारमा माग घटेको छ। यसका कारण पनि विकास खर्चले गति लिन नसक्दा सर्वसाधारणसम्म पैसा नपुगेको सरोकारवालाको ठहर छ।
अर्कोतर्फ राजस्वले सरकारी खर्च धान्न धौधौ भएको छ। चालु आवको साढे ६ महिनामा ५ खर्ब २७ अर्ब ९४ करोड २७ लाख मात्र राजस्व उठेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ३७.११ प्रतिशत हो। वर्षभर १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड हाराहारी उठाउने लक्ष्य छ। सरकारको खर्च भने माघ १८ गतेसम्म ५ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हाराहारी छ। खर्चको ठूलो हिस्सा चालुतर्फ नै छ। यस अवधिसम्म कर्मचारी तलब, भत्ताजस्ता चालु खर्चमा ४ खर्ब ८० अर्ब सकिएको छ। स्रोत र खर्चको खाडलले गर्दा सरकार बर्सेनि घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्न बाध्य हुँदै आएको छ। अझ लामो समयदेखि स्रोत जुटाउन सार्वजनिक ऋणमै जोडबल गर्दा त्यसको भार बढ्दो छ।
समग्र अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सुधार देखिए पनि आन्तरिकतर्फ दबाब नै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले विप्रेषण, शोधनान्तर अवस्था र डलर सञ्चिति पर्याप्ततामा केही सुधार आएको देखाए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र दबाबमै रहेको अर्थविद् बताउँछन्। उद्योगहरू प्रभावित हुँदा कुल व्यापारमा निर्यातीत वस्तुको हिस्सा पनि गत वर्षभन्दा घटेको भन्सार विभागको पुससमम्मको तथ्यांकले देखाउँछ। बरु आयातको हिस्सा कुल व्यापारमा गत वर्षभन्दा बढी देखिन्छ। यसो हुँदा आयातले कुल व्यापारमा ९१.११ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। जसले मुलुक आयातीत वस्तुमै निर्भर हुनु परेको देखाउँछ। यद्यपि गत वर्षभन्दा आयातमा थोरै कमी आउँदा भन्सार राजस्वमा पनि प्रभाव परेको छ।
यसरी चल्दैछ बजेटको गृहकार्य
राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सिलिङका लागि प्रारम्भिक चरणको छलफल माघ १७ गते सुरु गरेको छ। पहिलो चरणको छलफल माघ २५ गतेसम्म गरिसक्ने आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको भनाइ छ। डा. पौडेल भन्छन्, ‘मन्त्रालयगत छलफल एकै पटक सबै मन्त्रालयलाई बोलाएर काम गर्न भ्याइँदैन।’
उनका अनुसार यसैले सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको प्रारम्भिक छलफल माघ १७ देखि १९ गतेसम्म टुंग्याइएको छ। आयोगले कुन–कुन मापदण्डका आधारमा कस्ता ठाउँमा बजेट राख्ने भन्नेबारे मन्त्रालयलाई सीमा तोकेको छ। जसअन्तर्गत सामान्यतः पुराना दायित्वहरूलाई जिम्मेवारीमा राख्ने, बहुवर्षीय अर्थात् क्रमागत आयोजना कति बाँकी छ त्यो पूरा गर्न बजेटको सुनिश्चितता गर्ने (चालु आवमा तीन वर्षसम्म रहने आयोजना छ भने अब आगामी दुई वर्षको लागि बजेट सुनिश्चित गर्ने) र तिनीहरूमाथिको दायित्व समेट्ने गरी बजेटको प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको डा. पौडेल सुनाउँछन्।
‘मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव गर्दा इन्ट्री नभएका आयोजनालाई राख्न नहुने, १६औं योजनाको डकुमेन्टलाई आधार बनाएर नयाँ परियोजना ल्याउनुपर्यो भन्नेलगायत आधारमा रहेर बजेटका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ’, उनी भन्छन्, ‘१६औं योजनाको पहिलो कार्यक्रम हुने भएकाले यसका आधारभूत कार्यक्रमहरू नछुट्ने गरी बजेट प्रस्ताव जरुरी छ। १६औं योजनाको आधारभूत कार्यक्रमअन्तर्गत सबै मन्त्रालयलाई पोलिसी डिपार्चर गर्ने खालको हुनुपर्छ।’
उनका अनुसार यो प्रारम्भिक छलफलका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना संशोधन गर्नेछन्। ‘आउने हप्ताभित्र लगभग मन्त्रालयको धारणा हेरेर सिलिङ कतिसम्म तोक्न सकिन्छ, कति सकिँदैन भनेर आयोगले अध्ययन गर्नेछ। यसपछि राजस्व परामर्श समितिको काम पनि यावत् ढंगले जान्छ। स्रोत अनुमान समिति छ। यसको बैठक पनि बस्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसपछि कति स्रोत हुन्छ र बजेट कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने आधारमा मापन गरेर कति काट्नुपर्छ वा पर्दैन भनेर छुट्टिन्छ।’
आयोगले तोकेको सिलिङ मन्त्रालयहरूमा पठाउनु हरेक वर्षको प्रक्रिया हो। तर जुन ढंगले सिलिङ तोकिन्छ, त्यो हचुवाका भरमा होइन कि यसलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल। उनका अनुसार यसका लागि आयोगमा छुट्टै डिभिजन राखी यसले कहाँ, कसरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ? कति खर्च भयोजस्ता स्थितिको विश्लेषण, खर्च र आम्दानी कुन प्याटर्नमा हुन्छ भनेर लेखाजोखा नराख्दा जोखिमपूर्ण स्थिति छ। यसलाई अलिक राम्रोसँग गृहकार्य गरेर बजेटलाई बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार मध्यावधिक खर्चको फ्रेमवर्कको बजेटलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको बनाउनुपर्छ।
आयोगले सिलिङ तोक्ने काम कार्यान्वयन हुनेगरी संस्थागत रूपमा गर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेझै गरिएको उनको टिप्पणी छ। अर्थविद् डा. खनाल भन्छन्, ‘आयोगले अनुमान गरेको र भोलि आउने बजेटबीच तादात्म्य मिल्दैन। अर्थ मन्त्रालयले अन्त्यमा तलमाथि गरिहाल्छ। यसर्थ बजेट निर्माणको यो एक प्रकारको झारा टार्ने प्रक्रिया हो।’
समयमा खर्च नहुने र आवको अन्त्यमा बढी हुने प्रवृत्तिले समग्र बजेटप्रतिको विश्वसनीयता गुमेको उनको टिप्पणी छ। ‘हचुवाको भरमा बजेटको अनुमान, स्रोतसाधनको विन्यास गर्ने, शक्तिशाली मन्त्रीको पकडमा बजेट रहने र सोही हिसाबले विनियोजन हुने तर समयमा खर्च नहुने प्रवृत्ति हाबी छ,’ डा. खनाल भन्छन्, ‘विकास खर्च ढिला हुँदा बालुवामा पानी खनाउने जस्तो पाराले हुने, विकास खर्च डुब्दै (सिन्क) जाने, वित्तीय र चालु खर्च बढ्ने, पहिल्यै बढ्दै गएको राजस्व संकलन पनि अहिले घट्दै जाँदा धान्न नसक्ने स्थिति आएको छ।’ यसले बजेटप्रतिको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ।
कार्यान्वयन भएन प्रतिबद्धता
आयोगले स्रोत समितिको बैठक बसेर समयमै तोकिदिएन भने मन्त्रालयले गृहकार्य गर्न ढिलो गर्ने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। जसकारण बजेट निर्माणमा ढिलाइ हुँदा परिपक्व नहुने उनको ठम्याइँ छ। उनी कारण खुलाउँदै भन्छन्, ‘किनभने स्रोत जति पाइन्छ, त्यहीअनुसारका परियोजना राख्नु पर्यो। परियोजना बैंक, मध्यकालीन खर्च संरचना पनि त्यहीअनुसार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।’
यसकारण आयोगले सकेसम्म छिटो सिलिङ तोक्ने काम गर्नुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन्। पुँजीगत खर्च न्यून देखिएकाले आगामी पनि यस्तो नहोस् भन्नका लागि बजेट प्रणालीमा, कार्यशैली र जिम्मेवारी लिनेमा पनि सुधार गर्न आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ। उनका अनुसार आयोगले परियोजना बैंक बनाएको छ। यसमा मन्त्रालयहरूले परियोजना पठाउनुपर्छ। त्यहाँ प्रविष्ट गर्नुपर्छ भन्ने छ। ‘तर यस्मा प्रविष्ट गर्दा नै आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने किसिमका अपरिपक्व आयोजना आएका हुन्छन्।
यस कारणले गर्दा कुनै मापदण्ड, स्रोत सुनिश्चितताको आधारमा, प्राथमिकताको आधारमा र प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमतासमेत ख्याल गरेर परियोजनाहरू हाल्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसो नभइकन परियोजना बैंकमा विस्तृत कुरा नभई प्रविष्ट गराउने, मध्यकालीन खर्च संरचना पनि हचुवा किसिमले बनाउने र मध्यकालीन खर्च संरचनामा भएका आयोजनाहरूमा लामो समयसम्म पैसा गयो तर प्रतिफल प्राप्त हुँदैन भने त्यस्ता परियोजना झिक्नुपर्छ। एक पटक हालेको परियोजना झिक्नै हुँदैन भन्ने होइन। यसैले तर्कपूर्ण तरिकाले प्राथमिकतामा रहेका, अहिलेको जल्दोबल्दो आवश्यकताका आधारमा नयाँ परियोजनाहरू पनि राख्नुपर्छ।’
हिजो आइरहेका परियोजनाको पुनरावलोकन, मूल्यांकन गरेर संशोधन गरेर तीनवर्षे मध्यकालीन संरचना तयार गरिसकेपछि त्यसको आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन्। भन्छन्, ‘यसको सिलसिलामा परिपक्व भएका आयोजनालाई मात्रै समावेश गर्ने र स्रोत सुनिश्चित भएका, संस्थागत र मानवीय क्षमता भएका योजनालाई मात्रै हाल्यो भने कार्यान्वयनमा जान्छ। जस्ले परियोजना सक्न जिम्मा लिएकोले निर्धारित समय, लागत, गुणस्तर र परिणाममा गरेन भने त्यसको जवाफदेहिता पनि लिनुपर्ने भनेर सिर्जना गर्नुपर्छ।’
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तदायित्वसम्बन्धी ऐन, नियमावलीमा धेरै कुरा लेखिएको छ। यसमा पनि ती व्यवस्था संशोधन गर्न जरुरी भएको उनी बताउँछन्। ठूला र साना आयोजनाअनुसार कानुन बनाउनुपर्छ। खासगरी राष्ट्रिय आयोजनाहरू, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको आयोजनाहरू चाँडो सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले कानुन बनाउने भने पनि अहिलेसम्म केही नगरेको उनको भनाइ छ। अगाडि बढाउने आयोजनाहरू टेन्डर गरिसक्ने भनेर संसद्मा बोलिएको थियो, तर यो पनि गरेको छैन। त्यसकारण समयमा यी काम गर्न सक्यो भने सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका सुधारसम्बन्धी काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
जबकि सरकारले खासगरी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने भनेर बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ। अनावश्यक आयोजना नराख्ने, खुद्रा आयोजना नराख्ने भनेको छ। ‘यी कुरालाई पालना गर्यो, तीन तहको सरकारमा राम्रो समन्वय गर्यो र तीन तहको सरकारको बीचमा एउटै आयोजनामा ठाउँ–ठाउँबाट पैसा राख्ने अर्थात् दोहोरो (ओभरल्यापिङ) हुने खालको अवस्था समाप्त गरेर अगाडि बढ्यो भनेमात्रै बजेट खर्च हुन थाल्छ। त्यसको गुणस्तर, प्रभावकारिता र दक्षता बढ्छ’, उनी भन्छन्, ‘साउनभित्र काम नगर्ने हो भने बजेटमै नराख्ने, तोकेको समयमा काम हुनै पर्ने भएन भने जस्को कारणले नभएको हो उसलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ। समयभन्दा छिटो आयोजना सम्पन्न गर्नेलाई उत्प्रेरित, प्रोत्साहित र पुरस्कृत पनि गर्नुपर्छ। समय सम्पन्न नगर्ने लापर्बाही गर्ने निर्माण व्यवसायदेखि, परियोजना व्यवस्थापक, अन्य कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्तिलाई कार्बाही गर्नूपर्छ। यसमा सचिव पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। यति भयो भने बजेटको प्रभावकारिता बढ्छ र खर्च पनि बढ्छ अन्ततः बजारमा पैसा आउँछ।’
कहाँ चुक्यो सरकार ?
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा चालू आवको बाँकी अवधिमा विकास खर्च हुनेमा विश्वस्त छन्। अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै नबढेको, हाराहारीमै रहेको स्वीकार उनी गर्छन्। उनका अनुसार विकास खर्चमा सुस्तताको मुख्य कारण आयोजनाको प्राथमिकीकरण नभएको समस्याले हो। आयोजनाको संख्या धेरै छ। अलिअलि पैसा छुट्ट्याएको छ तर प्राथमिकीकरण छैन। यसैले आगामी आवको लागि भने अर्थ मन्त्रालयले आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड बनाएको छ तर हाल कार्यान्वयनमा छैन।
प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘यसले साना आयोजनालाई नियन्त्रण गर्छ। यसो हुँदा अलिकति संघको आयोजना संख्या घट्छ। अर्को वर्षलाई मापदण्डअनुसार गर्छौं। तर यसअघि यस्तो मापदण्ड नहुँदा साना आयोजनाको संख्या धेरै, पैसा थोरै भयो। कार्यान्वयनमा जान सकेनन्। यद्यपि बाँकी अवधिमा जाला।’
तीन करोडभन्दा तलको आयोजना राख्न पाइँदैन। यसो हुँदा साना आयोजनाको माग नआउने र यस्तो संख्या घट्ने अपेक्षा छ। यसो भयो भने पुँजीगत खर्चमा पनि सुधार हुने उनको अनुमान छ। यससँगै अब आगामी बहुबर्षे ठेक्कासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाइएको थियो। सो मापदण्डले कात्तिकमा ठेक्का दिने उल्लेख गरेको छ। तर यसवर्ष कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन। यस वर्ष मन्त्रालयहरूले भ्याइँदैन भनेपछि अर्को वर्षदेखि गर्नेगरी सार्नपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटका लागि सबै मन्त्रालयलाई बोलाएर एक चरणको छलफल चलाएको छ। आयोगले पनि सिलिङ तोक्न बृहत् छलफल गरिरहेकै छ। सिलिङ तोकेपछि फेरि मन्त्रालयले छलफल गर्ने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। उनका अनुसार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउनुअघि पनि छलफल गर्ने भनिएको छ। ‘चरणगत रूपमा थुप्रै छलफल हुने गर्छ। पहिलाभन्दा बढी छलफल गर्न खोजेका छौं। यसो गरेको छलफलले अलिकति सुधार होला कि जस्तो लाग्छ।’
आयोजनाको संख्या धेरै, बजेट थोरै हुन्छ। साना आयोजनाको संख्या बढी हुँदा तयारीमा पनि समय जाने गरेको छ। समयमा आयोजना नसकिँदा मन्त्रालयहरूबाट बहुवर्षीय योजनामा लैजान माग आउँछ तर सबैलाई त्यसो गर्न सम्भव हुँदैन।
घाटाको बजेट कहिलेसम्म ?
सरकारले बर्सेनि घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्दै आएको छ। घाटाको बजेट हुनु नराम्रो होइन तर यो कहाँ लगानी हुन्छ भन्नेले अर्थ राख्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। यद्यपि बजेटअनुसार खर्च जुटाउन राजस्व पनि अपेक्षाअनुसार संकलन हुन सकेको छैन।
अर्कोतर्फ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको दायित्वको भार बढ्दो छ। अहिले बढी दबाब आन्तरिक ऋणको बढी भएको उनी सुनाउँछन्। यस्ता ऋणलाई प्राथमिकताका आधारमा लगाउने नसक्दा गलत परिणाम आएको उनको स्विकारोक्ति छ। ‘प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा परिणाम नआउने तर ऋणको भारी बोक्ने काममात्रै भएको छ,’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन्।
बजेट निर्माण प्रक्रिया
सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ मा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्छ। त्यसअघि बजेट बनाउन विभिन्न चरण पार गर्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष जनतालाई दिने सेवा– सुविधालाई आधार मानेर आम्दानी र खर्चको हिसाबको दस्ताबेज निकालिन्छ। यसलाई बजेट भनिन्छ। सरकारले बजेटमार्फत आम सर्वसाधारणप्रतिको दायित्व पूरा गर्न निश्चित समयका लागि आयोजना/योजनाको निर्माण गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न बजेट निर्माण गर्छ। बजेट तर्जुमा गर्दा खर्च र आम्दानीको पाटो हेरेर अघि बढ्नुपर्छ।
बजेट निर्माणमा खर्च अर्थात स्रोत महत्त्वपूर्ण पाटो हो। खर्चलाई आकलन गरेर बजेट निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ। यसमा चालुु खर्च/साधारण खर्चलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ। दैनिक प्रशासनिक कार्य, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, परराष्ट्र सम्बन्धलगायत विषयलाई आधार मानेर चालुु खर्च निर्धारण गरिन्छ। यस्तै, खर्चको अर्को पाटोका रूपमा पुँजीगत खर्च/विकास बजेट रहन्छ। सरकारले एक वर्षमा गर्ने विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकासलगायतका कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि विकास बजेट निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यस्तै, खर्चको पाटोका रूपमा वित्तीय व्यवस्था रहेको हुन्छ। यो शीर्षकमा सरकारले लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भुक्तानी गर्न बजेट छुट्ट्याइन्छ।
सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा गर्ने ऋण लगानी, सेयर लगानीलाई पनि वित्तीय बजेटमा समावेश गरिएको हुन्छ। बजेट निर्माण गर्नुपूर्व सरकारले आम्दानीको आकलन गर्छ। सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत, राजस्व हो। सरकारले बजेट निर्माण गर्नुअघि राजस्व कति संकलन गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन गर्छ। यसका लागि विगतमा कति राजस्व संकलन भएको थियो, त्यसलाई आधार मानेर राजस्वको आकलन गरी बजेट निर्माण गरिन्छ। यस्तै, बजेटको दोस्रो स्रोत वैदेशिक सहायता हो।
वैदेशिक सहायताअन्तर्गत ऋण र अनुदानको रकम पर्छ। सरकारले ऋण कति आउँछ त्यसलाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरेको हुन्छ। बजेट निर्माणअघि सावाँ फिर्तालाई अध्ययन गर्छ। यी स्रोतबाट भएको आम्दानी बजेट खर्चभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई घाटा बजेट भनिन्छ। त्यसलाई सन्तुलन गर्नका लागि सरकारले आन्तरिक ऋण लिने गर्छ। खर्च र आम्दानीको आकार निर्धारण भएपछि बजेटको आकार निर्धारण हुन्छ।
अबको बजेट कस्तो ?
बजेटरी प्रक्रिया सामान्यतः माघमै सुरु हुन्छ। सिलिङ तोक्ने यो ठीक समय हो। तर पहिलाको तुलनामा राजस्व नै अझै खोजे जति नभएको अर्का अर्थशास्त्री प्रा.डा.शिवराज अधिकारी औंल्याउँछन्। ‘जब राजस्व कम हुन्छ। त्यसपछि स्रोत जुटाउन ऋण बढी लिनुपर्ने हुन्छ। अझ पछिल्लो समय सरकारले लिएको ऋणको सावाँ र ब्याजको आकार बढेर दायित्व खप्टिँदै गएको छ। हालसम्म खर्च गर्न नसक्ने बजेट बनाइँदै आएको छ,’ प्रा.डा. अधिकारी भन्छन्, ‘अझ लामो सयदेखि घाटाको बजेट ठूलो बनाइँदै लगेको छ। यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्च पनि लक्ष्यअनुसार गर्न नसक्ने स्थितिले समग्र अर्थतन्त्रलाई ट्र्यापमा पारेको छ।’
यसर्थ सरकारले यस्ता ट्र्यापबाट छुटकारा पाउनेगरी बजेट बनाउनुपर्ने प्रा.डा. अधिकारीको सुझाव छ। सकभर बजेट ठूलो आकारको बनाउन नहुने कारण खुलाउँदै उनी भन्छन्, ‘बजेटको आकार जति ठूलो बनायो त्यति ठूलो घाटा देखिने रहेछ। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। सामान्यतया सिमान्त वृद्धि तरिकाबाट बजेट बनाउने काम भएको छ। आवश्यकताअनुसार होइन। पहिला जेजेमा काम गरिएको छ त्यसमा काम गर्न बजेट छुट्ट्याइयो। तर त्यसमै खर्च गर्न नसकेपछि झन् अप्ठ्यारो बनायो। बजेट बनाउनेमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा कमी भयो। तर कस्तो बजेट बनाउँदा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेबारे कसैलाई थाहा भएन।’
उनका अनुसार खर्च गर्न सकिने खाले बजेट बनाउँदा पनि अपेक्षाअनुसार भएको छैन। ‘यसर्थ कार्यान्वयनमा हाम्रो संयन्त्र नै गलत छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पैसा दिनै नसक्दा राजस्वमा कमी आएको जस्तो लाग्छ। उनीहरूलाई दिएको भए राजस्व उठ्थ्यो। लिएको ऋण खर्च नगरी थन्क्याएर राखियो। यो पनि एउटा समस्या हो’, उनी भन्छन्।
अबको बजेट सानो अर्थात् ठिक्कको आकारको र खर्च गर्न सक्ने बनाउन प्रा.डा. अधिकारी सुझाव दिन्छन्। ‘चाहिनेभन्दा बढी खर्च गर्ने गरी विनियोजन गर्नु भएन। अनावश्यक खर्च कम गरेर कटौती गर्नुपर्छ। पहिल्यैदेखि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकोले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘पहिलाका जति परियोजनाहरूलाई फरफारक गर्न आवश्यक छ। बजेट निर्माणमा पर्याप्त छलफल हुँदै आए। तर छलफलले मात्रै सम्भव भएन। सरकारले बजेट ल्याएपछि सीधै संसद्मा पेसै गर्ने हो।’ पटकपटक संसद्मा छलफल गर्दा अनावश्यक खर्चमात्रै बढ्ने तर परिवर्तन केही नहुने उनको तर्क छ।
डा. रमेश पौडेल, सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग
राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई कुन–कुन मापदण्डको आधारमा कस्ता ठाउँमा बजेट राख्ने भन्नेबारे निश्चित सीमा तोकेको छ। सामान्यतया मन्त्रालयहरूले पुरानो दायित्वहरूलाई जिम्मेवारीमा राख्ने, बहुवर्षीय अर्थात् क्रमागत आयोजनाहरू कति बाँकी छ त्यो पूरा गर्न बजेटको सुनिश्चितता गर्ने (चालु आवमा तीन वर्षसम्म रहने आयोजना छ भने अब आगामी दुई वर्षको लागि बजेट सुनिश्चित गर्ने) र तिनीहरूमाथिको दायित्व समेटिनुपर्छ।
अहिलेको छलफल प्रारम्भिक हो। यसका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले योजनाहरू संशोधन गर्नेछन्। र आउने हप्ताभित्र लगभग मन्त्रालयको धारणा हेरेर कति सकिन्छ, कति सकिँदैन भनेर अध्ययन गर्छौं।
डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्
बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन वर्षौंदेखि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। आयोगले सिलिङ तोक्ने काम कार्यान्वयन हुने गरी संस्थागत रूपमा गर्नुपर्यो। तर अहिलेसम्म बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरे झै गरिएको छ। आयोगले अनुमान गरेको र भोलि आउने बजेटबीच तादात्म्य मिल्दैन। अर्थ मन्त्रालयले अन्त्यमा तलमाथि गरिहाल्छ। यसर्थ बजेट निर्माणको यो एक प्रकार झारा टार्ने प्रक्रिया हो। समयमा खर्च नहुने र आवको अन्त्यमा बढी हुने प्रवृत्तिले समग्र बजेटप्रतिको विश्वसनियता गुमेको छ।
हचुवाका भरमा बजेटको अनुमान, स्रोतसाधनको विन्यास गर्ने, शक्तिशाली मन्त्रीको पकडमा बजेट रहने र सोही हिसाबले विनियोजन हुने तर समयमा खर्च नहुने प्रवृत्ति हाबी छ। विकास खर्च ढिला हँुदा बालुवामा पानी खनाउनेजस्तो पाराले हुने, विकास खर्च डुब्दै (सिन्क) जाने, वित्तीय र चालु खर्च बढ्ने, पहिल्यै बढ्दै गएको राजस्व संकलन पनि अहिले घट्दै जाँदा धान्न नसक्ने स्थिति आएको छ।
प्रा.डा.शिवराज अधिकारी, अर्थशास्त्री
लामो समयदेखि घाटाको बजेट बनाइँदै लगेको छ। यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्च पनि लक्ष्यअनुसार गर्न नसक्ने स्थितिले समग्र अर्थतन्त्रलाई ट्र्यापमा पारेको छ। यसर्थ सरकारले यस्ता ट्र्यापबाट छुटकारा पाउनेगरी बजेट बनाउनुपर्छ। सकभर बजेट ठूलो आकारको बनाउन भएन।
बजेटको आकार जति ठूलो बनायो त्यति ठूलो घाटा देखिने रहेछ। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। बजेट बनाउनेमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा कमी भयो। कार्यान्वयनमा हाम्रो संयन्त्र नै गलत छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई पैसा दिनै नसक्दा राजस्वमा कमी आएजस्तो लाग्छ। उनीहरूलाई दिएको भए राजस्व उठ्थ्यो। लिएको ऋण खर्च नगरी थन्क्याएर राखियो। यो पनि एउटा समस्या हो।
अबको बजेट सानो अर्थात ठिक्कको आकारको र खर्च गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। चाहिनेभन्दा बढी खर्च गर्ने गरी विनियोजन गर्नु भएन। अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ। पहिल्यैदेखि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। पहिलाका जति परियोजनालाई फरफारक गर्न आवश्यक छ।
डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्
चालु आवमै पुँजीगत खर्च न्यून देखिएकाले आगामी दिनमा पनि यस्तो नहोस् भन्नका लागि बजेट प्रणाली, कार्यशैली र जिम्मेवारी लिनेमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ। आयोगले परियोजना बैंक बनाएको छ। यसमा मन्त्रालयहरूले परियोजना पठाउनुपर्छ। त्यहाँ प्रविष्ट गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर यसमा प्रविष्ट गर्दा नै आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने किसिमका अपरिपक्व आयोजना आएका हुन्छन्।
यसकारणले गर्दा कुनै मापदण्ड, स्रोत सुनिश्चितताको आधारमा, प्राथमिकताको आधारमा र प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमतासमेत ख्याल गरेर परियोजनाहरू हाल्नुपर्छ। त्यसो नभइकन परियोजना बैंकमा विस्तृत कुरा नभई प्रविष्ट गराउने, मध्यकालीन खर्च संरचना पनि हचुवा किसिमले बनाउने र मध्यकालीन खर्च संरचनामा भएका आयोजनामा लामो समयसम्म पैसा गयो तर प्रतिफल प्राप्त हँुदैन भने त्यस्ता परियोजना झिक्नुपर्छ।
एक पटक हालेको परियोजना झिक्नै हुँदैन भन्ने होइन। यसैले तर्कपूर्ण तरिकाले प्राथमिकतामा रहेका, अहिलेको जल्दोबल्दो आवश्यकताका आधारमा नयाँ परियोजनाहरू पनि राख्नुपर्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तदायित्वसम्बन्धी ऐन, नियमावलीमा मा धेरै कुराहरू लेखिएको छ। यसमा पनि ती व्यवस्था संशोधन गर्न जरुरी भएको बताउँछन्। ठूला र साना आयोजनाअनुसार कानुन बनाउनुपर्छ।
धनीराम शर्मा, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
विकास खर्चमा सुस्तताको मुख्य कारण आयोजनाको प्राथमिकीकरण नभएको समस्याले हो। आयोजनाको संख्या धेरै छ। अलिअलि पैसा छुट्ट्याएको छ तर प्राथमिकीकरण छैन।
यसैले आगामी आवको लागि भने अर्थ मन्त्रालयले आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड बनाएको छ। यसले साना आयोजनालाई नियन्त्रण गर्छ। यसो हुँदा अलिकति संघको आयोजना संख्या घट्छ। अर्को वर्षलाई मापदण्डअनुसार गर्छौं। तर यसअघि यस्तो मापदण्ड नहुँदा साना आयोजनाको संख्या धेरै, पैसा थोरै भयो। कार्यान्वयनमा जान सकेनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
