बजेटको सिलिङ तोक्दा मुख्यतः स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। राजस्व वास्तवमै कति उठ्ने हो, वैदेशिक ऋण कति लिने, अनुदान कति आउनेलगायतका स्रोतको सम्भाव्यता हेरेर यसकै आधारमा सिलिङ तोक्नुपर्छ। स्रोतको सम्भाव्यताभन्दा टाढा रहेर सिलिङ तोकिनु हुँदैन। उदाहरणका लागि राजस्व १० खर्ब उठ्ने स्थिति छ भने त्यसलाई १४ खर्ब उठ्ने भनेर अवास्तविक तथ्यांक राख्नु हुँदैन। अर्थात् धेरै महत्त्वाकांक्षी भएर बजेट बनाउनु भएन।
प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८२ अर्ब थियो। अहिले घटाएर ३ खर्ब २ अर्बमा झारिएको छ। यसरी पुँजीगत खर्च घटाउने काम गर्नु भएन। स्रोतको सुनिश्चितता गरिसकेपछि फजुल खर्च घटाएर पुँजीगत खर्चको दायरा बढाउनुपर्छ। कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनाको मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। यस्ता आयोजनाको सिलिङ पनि तोकिनुपर्छ। बजेटको आकार कम होस् तर, फजुल खर्च घटाउनुपर्छ।
पुँजीगत खर्च गत वर्ष पनि समयमा भएन। अहिले पनि त्यही हालत छ। हामीले १० वर्षदेखि पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनेर अध्ययन गरेका छौं। जसमा तथ्य, तथ्यांक र कारणहरू उल्लेख छन्। त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ तोक्दा यो यो नीतिगत सुधार गरेर मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भनेर पारदर्शी बनाउनुपर्छ। आयोगले तोकेको सिलिङअनुसार विकास खर्च गर्न कुन–कुन कानुन, प्रक्रिया र संरचनामा सुधार हुनुपर्छ भनेर मन्त्रालय, सरकार र जनतालार्ई पनि जानकारी दिनुपर्छ। आयोगले के कस्ता कार्यक्रम राखेर बजेट मागेको छ, तिनको उपादेयता र कार्यान्वयनमा जाने सम्भाव्यता हेरेर मात्रै मन्त्रालयगत सिलिङ तोकिनुपर्छ।
अर्थ मन्त्रालयले राजनीति नारालाई समेटेर बजेटको आकार बढाउने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्नु भएन। सिलिङ तोक्न अर्थ मन्त्रालयको पनि सहभागिता रहन्छ। त्यसैले जिम्मेवार भएर सिलिङ तोक्नुपर्छ।
(पोखरेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
