धरहराको अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा चर्कियो विवाद

धरहराको अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा चर्कियो विवाद
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : धरहराको अन्डरग्राउन्डमा राखिएको निःशुल्क पार्किङका विषयमा महानगर र सहरी विकास मन्त्रालयबीच विवाद चर्किएको छ। गत माघ १४ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहराको निर्माणाधीन पार्किङ भवनमा सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क पार्किङस्थल तोकेको थियो। पार्किङ भवनको पहिलो तलामा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको पार्किङ रोक्न भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयले सोमबार महानगरलाई पत्र पठाएको छ। 

केही दिन अगाडि महानगरले न्युरोडभित्रका धर्मपथ, जुद्ध शालिकदेखि इन्द्रचोक, खिचापोखरी, महाबौद्ध, वीर अस्पताललगायत क्षेत्रका कालोपत्रे सडकमा पार्किङ निषेध गरेको थियो। न्युरोड भित्रका कालोपत्रे सडकमा पार्किङ हटाएको महानगरले पुरानो बसपार्कमा रहेको काठमाडौं टावर र धरहराको अन्डरग्राण्उडमा निःशुल्क पार्किङस्थल तोकेको थियो। निर्माणाधीन धरहरामा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था गरेसँगै सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल पार्किङ रोक्न भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ। 

गत बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विनु बज्राचार्य कुँवरले हस्ताक्षर गरेको पत्र महानगरलाई पठाउँदै मन्त्रालयले पार्किङ रोक्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित पत्रमा भनिएको छ, ‘निर्माणाधीन धरहराको भूमिगत पार्किङमा काठमाडौं महानगरले मन्त्रालय, विभाग र आयोजना तथा निर्माण कम्पनीसँग कुनै सहकार्य नगरी एकतर्फी ढंगबाट पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएकोमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ यसका साथै पार्किङ सुविधाबाट आयोजनामा क्षति हुनसक्ने तथा संरचना तोडफोड हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। पार्किङ गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहयोग गरी दिनका लागि निर्देशनसमेत दिएको छ। 

यस्तै आशयको पत्र महानगरलाई सोमबार पनि प्राप्त भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय भवन निर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निमित्त आयोजना निर्देशक झप्पर सिंह विश्वकर्माद्वारा काटिएको पत्रमा पार्किङ बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ। उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको अवस्थामा एकाएक यस इकाई वा यस एकाइको तालुक निकायहरूसँग कुनै समन्वय एवं जानकारी नै नगरी त्यहाँबाट एकतर्फी ढंगले एक तला भूमिगत पार्किङ ख्ला गरिनु उचित छैन।’ 

यसरी एक्तिर्फ पार्किङ खुला गर्दा आयोजना निर्माणमा असर पुग्ने, पार्किङ एरियामा आवस्यक संरचना निर्माण भै नसकेकाले निस्सासिएर मानविय क्षति हुन सक्ने, सामानहरू टुटफट हुनसक्ने भन्दै महानगरलाई पत्र पठाएको छ। 

पार्किङ बन्द छैन र बन्द हुने पनि छैन– बालेन्द्र शाह 

मन्त्रालयका दुई–दुईवटा पत्र आएपछि काठमाडौं महानगरका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन्। उनले जुनसुकै अवस्थामा पनि पार्किङ नरोकिने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘२०७८ वैशाख १९ शनिबारको दिन नै सेतो टावर ‘धरहरा’ उद्घाटन भएको थियो। उद्घाटन गरेको २ वर्ष ९ महिना पुग्दा पनि बनाएर नसकिएको भन्दै लाज त्यागेर पत्र लेख्नुको औचित्य के हो ?’ 

उनले तोकिएको समयमा निर्माण भई नसक्ने, भित्तामा नाम लेख्ने हतारोमा निर्माण नभई उद्घाटन गर्ने जस्ता प्रवृतिलाई भष्टाचारकै नयाँ राष्ट्रिय नीति बनाउनका लागि आग्रह गरेका छन्। 

काठमाडौंका मेयर शाह अगाडि लेख्छन्, ‘सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने र शहरको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने यस्ता कुराहरूसँग ख्याल ठट्टा नगरौं।’ उनले धरहरा एरियामा पार्किङ बन्द नभएको बताउँदै महानगरको पहलमा अहिलेका लागि निःशुल्क सञ्चालन भएको जानकारी दिए। यसका साथै उनले पार्किङ व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेमा जोड दिए। निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग हुन नदिने महानगरको प्रयास रहेको बताएका छन्। 

‘मन्त्रालयले दोहोरो भूमिका खेल्यो’ 

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नै पार्किङ खुला गरिएको जानकारी दिए। मानन्धर भन्छन्, ‘धरहरा बनाउने म्याद पुसमा नै सकिएको हो। न्युरोड क्षेत्रमा पार्किङ समस्या भइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नै धरहरामा स्थान तोकेका हौं। दशैं तिहारको समयमा पनि त्यही स्थानमा नै पार्किङस्थल तोकिएको थियो।’ 

मन्त्रालयको पत्र आएको स्वीकार गर्दै प्रवक्ता मानन्धर भन्छन्, ‘पत्रको जवाफ पठाएका छौं। अहिले अप्ठ्यारो अवस्था भएको र पार्किङस्थल आवश्यक भएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म पार्किङ खोल्नुपर्छ भनेर जवाफ पठाएका छौं।’ मन्त्रालयले भनेझै एकतर्फी रूपमा निर्णण गरेको नभएर मन्त्रालयको समन्वयमा नै पार्किङस्थल तोकेको उनले जानकारी दिए। 

उनी भन्छन्, ‘सोध्नुपर्ने व्यक्ति को हो ? हामीले अफिसियल पत्र पठाएका छौं। जनतालाई आवश्यक भएको बेलामा राम्रो कामको सुरुवात जसले गरे पनि हुन्छ।’ प्रवक्ता मानन्धरले उपभोग गर्ने महानगरबासी भएकाले महानगरले अग्रसरता लिएको बताए। उनी भन्छन्, ‘अधिकार क्षेत्र कसको हो ? कसले बनायो भन्ने विषय नै हैन, जसले बनाएको भए पनि उपभोग गर्ने महानगरवासी हो। नेपाली जनतालाई आवश्यक भएको बेला भएका स्थानलाई उपयोग गरेको मात्रै हो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.