बजेट अभावले आयोजनाको काम प्रभावित

बजेट अभावले आयोजनाको काम प्रभावित
सुन्नुहोस्

गुलरिया : बजेट अभावका कारण मध्यपश्चिम नेपालको व्यापारिक केन्द्र नेपालगञ्जसँग सुदूरपश्चिमलाई जोड्ने छोटो दूरीको गुलरिया नेपालगन्ज हुलाकी सडकखण्ड निर्माण प्रभावित हुन थालेको छ।

सरकारले व्यवसायीलाई समयमै बक्यौता भुक्तानी गर्न नसक्दा बजेट अभावको चुनौती थपिन थालेको हो। सरकारले देशमा आर्थिक मन्दी नभएको विस्वास दिन खोजे पनि निर्माणाधीन योजनाहरूले भुक्तानी नपाउँदा निर्माण कार्यमा धक्का पुग्ने व्यवसायी बताउँछन्। 

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत गुलरिया नेपालगञ्ज सडकखण्ड बर्दियातर्फ १२ किलोमिटर र नेपालगन्जतर्फ १५ किलोमिटर गरी २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुँदैछ। जसमा ११ किलोमिटर फोर लेन र १६ किलोमिटर २ लेनको सडक निर्माण भइरहेको हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय बाँके नेपालगञ्जका योजना प्रमुख लिलाबहादुर भण्डारीले बताए। 

तीन वर्षे सम्झौता भएको सडक १ वर्षको अवधिमा द्रुत गतिमा ५० प्रतिशत काम भइसकेको छ। सडक निर्माण कार्य अर्को आर्थिक वर्षसम्ममा सम्पन्न गरीसक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए। बजेट अभावका बीच पनि निर्माणको काम भने रोकिएको छैन। 

निर्माण व्यवसायीले काम गरेको बजेटको १ चौथाई रकम पनि पाएका छैनन्। गुलरिया नेपालगन्ज सडक सबैतिर निर्माण कार्य एकैसाथ भइरहेको छ। सडकमा कल्भर्टहरू निर्माण, सडक चक्लाई लगायत विद्युत, बोटबिरुवा लगायतका संरचनाहरू हटाउने काम सम्पन्न भइसकेको शर्मा एन्ड कम्पनी प्रालिका मेनेजर नवीनकुमार शर्माले बताए। 

'अब माटो र गिट्टी फिलिङको काम सकिएलगत्तै मौसम सुधारपछि कालोपत्रे गर्ने काम सुरु गर्छौं। सडकका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीहरू तैयारी अवस्थामा रहेकाले सम्झौताभन्दा अघि नै निर्माण कार्यसकिने विश्वास लिएका छौं। निर्माण कार्यका लागि प्रमुख चुनौती काम गरेको बजेट समयमा भुक्तानी हुन नसक्नु नै हो। असार मसान्तदेखि हालसम्मको करिव ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनौं। लिन बाँकी छ', उनले भने।

निर्माणाधीन सडकखण्ड बर्दियातर्फ १२ किलोमिटर निर्माण हुँदैछ। बजेट अभाव भए पनि सडकको काम नरोकिएको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद खरेलले बताए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.