नदी दोहनको कारुणिक दृश्य

नदी दोहनको कारुणिक दृश्य
सुन्नुहोस्

नदीजन्य पदार्थको चरम दोहन हेर्न कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका तीनवटा नदी खुटिया, खैराना र गोदावरी पर्याप्त छन् । गत वर्षबाटै यो नगरपालिकाले अमानतमा नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न थालेपछि करोडौं राजस्व गुमिरहेको छ । अझ नगरपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) रिपोर्टविपरीत निर्माण व्यवसायीलाई उत्खनन गर्न दिएको छ । उत्खननमात्रै होइन, गोदावरी नदीको बीचमा नदीजन्य पदार्थ भण्डारण गरी थुप्राहरू बनाइएका छन् । हरेक नदीको ठेक्का लगाउँदा त्यसको आईईई अनिवार्य गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । आईईईअनुसार कुन ठाउँबाट कति प्राकृतिक स्रोत निकाल्ने ? त्यसले वातावरणमा के प्रभाव पार्न सक्छ ? कुन ठाउँबाट निकाल्यो भने आसपासका बस्तीहरूलाई क्षति हुँदैन ।

कुन ठाउँबाट निकाल्यो भने नदीको धार परिवर्तन हुँदैन भन्नेजस्ता सबै कुरा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको रिपोर्टमै उल्लेख हुन्छ । यी तीनवटा नदीको पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर दराजमा राखिएको छ जबकि त्यसको पालना गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको रिपोर्टमा तीनवटै नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा बढीमा एक मिटरभन्दा गहिरो खाल्टो बनाउन नपाइने प्रस्ट तोकिदिएको छ । तर नगरपालिकाले अनुमति दिएर खोलाहरूमा पठाएका जेसीबी र स्काभेटरले भने सात मिटर अथवा २०÷२१ फिटका गहिरा खाल्टा बनाएका छन् । यसले दिने परिणामबारे नगरपालिका अनभिज्ञ त पक्कै छैन । नगरपालिकाको यो पहिलो गल्ती हो । तीनवटै नदीमा १३ वटा जेसीबी र स्काभेटरलाई उत्खननको अनुमति दिनु सरासर गलत हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विपद्को बेला जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा मात्र खोलानालामा जेसीबी र स्काभेटर हाल्न पाइन्छ । नगरपालिकाले अमानतमा नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न निर्माण व्यवसायीका दर्जनौं जेसीबी र स्काभेटर नदीमा हाल्न दिनु दोस्रो ठूलो गल्ती देखिन्छ । हरेक स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन होस् वा अरू कुनै पनि अनुुगमनको संयोजक उपप्रमुख हुने प्रावधान छ । यो स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था हो तर गोदावरीमा गत आर्थिक वर्षमा नगर कार्यपालिकाले एकजना वडासदस्यको नेतृत्वमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननको मात्र अनुुगमन गर्ने गरी समिति गठन गरेको छ । यसले उपमेयरको अधिकार खोसिएको देखिन्छ । खासमा मुलुकभरका सबै पालिकाका लागि उदाहरणीय काम गरेर नेतृत्व लिनुपर्ने संघीय संरचनामा यस किसिमको हविगत गरेर सबैले औंला ठड्याउने पालिका बन्नु कति उचित होला ? एकपटक गहिरिएर सोच्ने कि ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.