संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूको मप्रति भरोसा छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूको मप्रति भरोसा छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परिवर्तनको मुख्य संबाहक हुनुका नाताले आफू संघीयताको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूले आफूप्रति भरोसा गरेको बताए। यही शक्तिका साथ संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्ने उनको भनाइ छ। 

विसं २०७६ मा परिषद्सम्बन्धी कानुन बने पनि पहिलो बैठक आफूले नै गत असारमा राखेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरे। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा समन्वय र सुदृढ गर्न परिषद्को बैठक राखिएको बताए। 'चारवर्ष एउटै बैठक नबसेर बित्यो। मैले ६ महिनामा २ वटा बैठक राखेर संघीयता कार्यान्वयनको पहल लिएको छु,' उनले भेन।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न आफू मुख्यमन्त्रीहरूसँग लगातार छलफलमै रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनमा सबैले चासो र चिन्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 'यो बैठकले गति पैदा गरेको अनुभूति गरेको छु। मलाई सबै मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको आशा र भरोसा छ। संघीयता कार्यान्वयनमा यो मेरो शक्ति हो,' उनले भने, 'मैले पनि सरकारको नेतृत्वमा आएदेखि नै यहीँ विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छु।'

उनले संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम थालिएको जानकारी दिए। 'संघीय ऐनहरू निर्माण नै हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो। प्रदेशहरूले जनतालाई सेवा दिन थालेपछि संघीयता विरोधीलाई राम्रो जवाफ हुनेछ,' उनले भने। 

तीनै तहका सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सामूहिक विवेकको केन्द्रिकृत अभिव्यक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले योजना पूरा नगर्ने, नयाँनयाँ योजना ल्याउने र निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

'असन्तुलित विकास र ढिलासुस्तीले राज्यको दायित्त्व बढेको छ। यस परिस्थिति यसपटक अन्त्य हुन्छ। बजेट निर्माणमा रहेका बेथिति अन्त्य गरिन्छ,' उनले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.