स्वाहाकारी बनेका सहकारी

संविधानले नै सहकारीलाई पनि नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानेको छ। देशभर ३२ हजार सहकारी संस्था छन्। तर ती सहकारी अर्थतन्त्रको खम्बा हुनुको साटो अर्थतन्त्र खल्बल्याउने र सदाचार भाँड्ने संस्था भएका छन्।

सीमित व्यक्तिको मुठीमा संस्था राखेर सर्वसाधारणको अर्बाैं रुपैयाँ अपचलन भएको छ। सरकारले घोषणा गरेका १६ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमा मात्रै सर्वसाधारणको १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ डुबेको छ। तर समस्या पक्कै त्यतिमा सीमित छैन। सरकारको नियमन यति फितलो छ कि कहाँ कसले के गरिरहेको छ भन्ने भेउ नै ऊ पाउँदैन। आज सहकारीहरूमा बचत ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ, त्यसको सुरक्षाको भरपर्दाे संयन्त्र सरकारसँग छैन।

अर्बौं रुपैयाँसम्म एकै व्यक्ति र समूहबाट सहकारीको रकम अपचलन भएको छ, त्यतिका बेरसम्म पनि सरकारले केही थाहा पाएन। किनभने सरकारले सहकारीहरूलाई लगाम बिना नै चल्न दियो। सर्वसाधारणले खाइनखाइ गरेको बचत संकलन गर्ने र लुट्ने ध्याउन्न भएकाहरूले सहरसहरमा सहकारी खोले। त्यसरी एकै व्यक्ति र समूहलाई सहरैपिच्छे सहकारी खोल्न दिनु नै हुँदैनथ्यो। त्यसका लागि नियमनको बाटो सरकार बनाउन चुकेकै हो। त्यसकै फाइदा लुटधन्दाको नियत भएकाहरूले उठाए। दसनंग्रा खियाएर सर्वसाधारणले गरेको बचत त्यसरी लुटेर भागेकाहरू सबैलाई पनि प्रहरीले अझै पक्रन सकेको छैन। लाखौं नागरिकको बिचल्ली सरकार टुलुटुली हेरेर बसेको छ। 

बचत सहकारीमा राखेर फिर्ता नपाउँदा कैयौं उपचारबाट बञ्चितमात्रै भएका छैनन्, थप बिरामी पनि परेका छन् र कतिको ज्यानै पनि गइसकेको छ। यति संवेदनशील मुद्दा सल्टाउने सरकारी प्रयास अझै पनि चित्तबुझ्दो गरी अघि बढेको आभास पीडितले गरेका छैनन्। छिटोभन्दा छिटो फरार सहकारी सञ्चालकहरूलाई पक्रने र उनीहरूले ठगीको रकम असुलेर बचतकर्तालाई फिर्ताको चाँजो मिलाउने दायित्व सरकारको हो। र, सहकारी भनेको निश्चित समूहका व्यक्तिहरूको सामूहिक हितका लागि काम गर्ने संस्थाका रूपमा सीमित गर्ने गरी नियमनको कानुनी र व्यावहारिक मेसो पनि सरकारले मिलाउनुपर्छ।

उत्पादनमा केन्द्रित गराउने नियम सहकारीलाई चाहिन्छ न कि बचत तथा ऋणको काम गर्ने। बचत र ऋणको काम बैंक वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्छ। बैंकिङ पहुँच गाउँगाउँमा नपुग्दा पनि सहकारी चलाउने र नियत खराब भएकाहरूले फाइदा लुटेका हुन् भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ। सहकारीलाई स्वाहाकारी बन्न दिनु हुँदैन।