भूकम्प गएको सय दिन बितिसक्दा पनि सरकारले स्थायी पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सकेको छैन। पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले भूकम्पपीडित थप मर्कामा परेका छन्।
जाजरकोट : भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विस्तृत विवरण डिटेल ड्यामेज एसेसमेन्ट (डीडीए) नहुँदा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको अहिलेसम्म डीडीए हुन सकेको छैन।
भूकम्प गएको सय दिन बितिसक्दा पनि सरकारले स्थायी पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सकेको छैन। सरकारले अस्थायी आवास बनाउने अलमल गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले डीडीएको काम नहुँदा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले भूकम्पपीडित थप मर्कामा परेका छन्।
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे। डीडीए संकलनको काम र पुनर्निर्माणका आवश्यक कार्यविधि नबन्दा अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको प्रजिअ सुनारले बताए। उनले स्थायी पुनर्निर्माणको कार्यविधि तत्काल ल्याउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग आग्रह गरिएको बताए। हिउँद सकिन लाग्दासम्म पनि लाभग्राही कायम भएका आधाभन्दा बढी जाजरकोटका भूकम्पपीडितले अस्थायी आवास बनाउन सकेका छैनन्। जिल्लामा हालसम्म कायम भएका ४२ हजार ५ सय २४ लाभग्राहीमध्ये १९ हजार ७ सय १ जनाले मात्र अस्थायी आवास निर्माण गरेका छन्। करिब २३ हजार अस्थायी आवास बन्न बाँकी छ।
३२ हजार ९ सय ८ जनाले सम्झौता गरेकोमा ३१ हजार ९ सय ६१ लाभग्राहीको खातामा पहिलो किस्ताको रकम पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। १० हजार ५ सय ६३ परिवारले पहिलो किस्ताको रकमसमेत पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले अस्थायी आवास बनाउने अलमल गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले डीडीएको काम नहुँदा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको हो।
जिल्ला विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले पालिकाको खातामा पहिलो किस्ताका लागि रकम पठाइसकेको भएपछि पालिका र बैंकको ढिलासुस्तीले १० हजार बढी परिवारले पहिलो किस्ताकै रकम पाउन नसकेको छेडागाड नगरपालिका–१३ का शान्तबहादुर बस्नेतले बताए। पहिलो किस्ता पाएका पीडितले पनि अस्थायी आवास बनाउन अलमल गरिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार केही पीडित मजदुरीका लागि कालापार (भारत) गएका छन्। गाउँमा कामदार नै पाइँदैनन्। जसले गर्दा अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। हिउँदको चिसोमा भूकम्पपीडित त्रिपालमै रात कटाउन बाध्य छन्। सरकारी ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत झन्झटका कारण अस्थायी आवास निर्माणका साथै पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बारेकोट–४ का मालबहादुर सिंहले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार भेरी नगरपालिकामा १ हजार ७ सय, नलगाडमा ७ हजार ५ सय १७ वटा आवास निर्माण भएका छन्। छेडागाडमा २ हजार ६ सय १५, बारेकोटमा ३ हजार १ सय ३७, कुशेमा २ हजार ५ सय ८५, जुनीचाँदेमा ५ सय ७२ र शिवालय गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय ७५ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन्। अहिलेसम्म सरकारी बजेटबाट १८ हजार ९ सय २३ र संघ–संस्थाले ७ सय ७८ अस्थायी आवास निर्माण गरेको र करिब १० हजार अस्थायी आवास निर्माणाधीन रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए।
पालिकाको खातामा रकम जम्मा भए पनि लाभग्राहीले नपाउँदा पीडित अझै त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन्। पीडितका लागि आएको रकम झन्झटिलो प्रक्रिया र बैंकले समयमा निकासा नदिँदा पीडितहरू झन् समस्यामा परेका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भएको भेरी नगरपालिका–४ का राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए। उनले पुनर्निर्माणमा सरकार उदासीन रहेको भन्दै तत्काल पुनर्निर्माणका काम सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनले भूकम्पपीडितको वर्गीकरणा गरी सोहीअनुसार आवश्यक सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निजी आवास, सरकारी भवन, विद्यालय भवन र ऐतिहासिक दरबारलगायत पुरातात्विक संरचनाको पुनर्निर्माणमा सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाए। ‘पीडित परिवार त्रिपालमै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ?’, उनले सरकारसँग प्रश्न गरे।
बैंकहरूको ढिलासुस्ती, स्थानीय तहको अलमल, अस्पष्ट कार्यविधि र प्रक्रियागत झन्झटलगायतका कारण पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँदै भेरी नगरपालिका–४ का अर्का पीडित बालकुमार शर्माले तत्काल स्थायी पुनर्निर्माणको काम थाल्न आग्रह गरे। ‘त्रिपालबाट अस्थायी आवासमै सार्न ढिलाइ भइरहेको छ। केही महिनापछि वर्षा सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अघि नै स्थायी पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन सकेनौं भने पीडितको अवस्था झन विजोग हुन्छ’, उनले भने, ‘पुनर्निर्माणको काममा ढिलो नगरौं। स्थायी पुनर्निर्माणको प्रक्रिया छिटो सञ्चालन गरौं।’
अहिलेसम्म दोस्रो किस्ताको रकम कुनै पनि पालिकाले वितरण गर्न सकेका छैनन्। अस्थायी आवास बनेपछि दोस्रो किस्ता २५ हजार रुपैयाँ दिने प्रावधान छ। पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढ्दा दुई दर्जन बढी सरकारी कार्यालय र दुई सय बढी विद्यालय समस्यामा छन्। केही संघ–संस्थाको पहलमा बनाइएका सिकाइ केन्द्र र भूकम्पले चर्चिएकै जोखिमपूर्ण भवनबाट कक्षा सञ्चालन भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख रमेश मल्लले बताए। यस्तै ऐतिहासिक जाजरकोट दरबार, शिवालय मन्दिर, कालिका मन्दिरलगायतका पुरातात्विक सम्पदाहरू पनि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
