बजेटको आकार संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये कम्तीमा २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च नहुने देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कम्तीमा १३ प्रतिशत बजेट खर्च नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफैंले ल्याएको बजेट बनाउने बेला कमजोरी रहेको र अहिलेको परिस्थिति पनि भनेअनुसार खर्च गर्न सक्ने नरहेको भन्दै बजेटको आकार संशोधन गरेका हुन्। हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष सुरु हुने डेढ महिनाअघि नै आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यका क्रममा सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ। यस्तो अनुमान हरेक वर्ष दुई पल्ट परिमार्जन हुने गरेको छ, अर्धवार्षिक समीक्षा र आगामी आवको बजेट भाषण गर्ने क्रममा। अर्थशास्त्रको अध्येतासमेत रहेका महतले पनि पुरानो क्रमलाई निरन्तरता दिने भएका हुन्।

महतको संशोधित अनुमानअनुसार आवको अन्त्यसम्म १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुनेछ। जुन सुरुको विनियोजन १७ खर्ब ५१ अर्बको ८७.३८ प्रतिशतमात्र हो। जसमध्ये चालुतर्फ सुरुको अनुमानको ८८.२४ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७ अर्ब, पुँजीगततर्फ सुरुको अनुमानको ८४.१३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५४ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ सुरुको अनुमानको ८७.३९ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुनेछ।

बजेटको समीक्षा पुस्तकमाा तर्जुमा चरणमा नै कुशलतापूर्वक विनियोजन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। विनियोजित बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म (आर्थिक वर्षको ६ महिना अन्त्य) ३२.७५ प्रतिशतमात्र अर्थात् ५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। जसअनुसार चालुतर्फ सर्वाधिक ३८.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १६.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २६.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ।

यस अवधिमा नेपाल सरकारको स्रोततर्फ ५ खर्ब ३९ अर्ब खर्च भएको छ जुन गत आवको तुलनामा ०.१५ प्रतिशत कम हो। वैदेशिक अनुदानतर्फ ५ अर्ब अर्थात् गत आवको भन्दा २५ प्रतिशत कम खर्च भएको छ भने वैदेशिक ऋणतर्फ २८ अर्ब अर्थात् ०.४४ प्रतिशत कम खर्च भएको छ।
आम्दानीतर्फ सरकारले वर्षको अन्त्यसम्म आन्तरिक स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १३ खर्ब ९ अर्ब उठाउने संशोधित अनुमान गरेको हो।

यसैगरी वर्षको अन्त्यसम्म वैदेशिक अनुदानबाट ४० अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। जबकि सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत आन्तरिक स्रोतबाट १४ खर्ब ८८ अर्ब तथा वैदेशिक अनुदान र ऋणबाट क्रमशः ५० अर्ब र २ खर्ब १२ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो।
हालसम्मको वार्षिक लक्ष्यको ३२ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भएको छ। अर्थात् ६८ प्रतिशत उठ्नै बाँकी छ। यता हालसम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा ५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमात्र उठेको छ। यो प्राप्ति यही अवधिसम्मको लक्ष्यको ७७ प्रतिशत हो भने गत आवको यही अवधिको भन्दा ६.५ प्रतिशत बढी हो।

• संशोधित अनुमानअनुसार आवको अन्त्यसम्म १५ खर्ब ३० अर्बमात्र खर्च हुनेछ। जुन सुरुको विनियोजन १७ खर्ब ५१ अर्बको ८७.३८ प्रतिशतमात्र हो।
•     ‘न्यून राजस्व संकलन र कमजोर बजेट खर्चको अवस्था अहिले पनि कायमै’

बजेट कार्यान्वयनको पहिलो ६ महिनासम्मको समग्र स्थिति, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, प्राप्त उपलब्धि तथा वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई समेटेर अर्थ मन्त्रालयले सोमबार अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भने अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार हुँदै गएको र त्यसमा आफ्नो अथक मेहनतले काम गरेको दाबी गरेका छन्। ‘कोभिड–१९ को समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण बढ्दो आयात र उच्च कर्जा प्रवाह हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता देखिएता पनि चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्र क्रमशः गतिमा फर्कंदै गरेको अवस्था छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘बजेट वक्तव्यमार्फत सुरुवात गरिएका नीतिगत, प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयासबाट सकारात्मक नतिजा देखिन थालेका छन्।’

अर्थतन्त्र सुधारका लागि हालसम्म गरिएका प्रयासलाई संस्थागत र सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा अझ बढी समन्वयात्मक ढंगले काम गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए। चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा केही कम भए तापनि गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ६.५४ प्रतिशतले अधिक छ। सार्वजनिक खर्च प्रणाली र पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउन केही महत्त्वपूर्ण कामको थालनी भएको अर्थमन्त्रीले बताए।

‘वास्तविक स्रोतको उपलब्धताबिना नै विकास आयोजनाका लागि बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिने र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिनै बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट अनुशासन कायम गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरिएको छ,’ उनले भने। यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतातर्फ आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ। 

मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः खुकुलो बनाइएको, सार्वजनिक संस्थान सुधारको कार्य अघि बढाइएको, निजीकरण समितिलाई क्रियाशील बनाइएकोलगायत सुधारका काम सरकारले गरिरहेको उनले बताए।