सर्वाेच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसका नाममा फागुन १ गते बिदा नदिन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेशै गर्नुप¥यो । संघ सरकारले दिएको त्यस्तो बिदा खारेज सर्वाेच्चले गर्दागर्दै पालिकाहरूले भने धमाधम बिदा घोषणा गरे । अयोध्यामा सिंगो भारतभरि आधा दिन बिदा दिएको बेला नेपालका पालिकाले भने दिनभरि छुट्टी गरिदिए । कतिसम्म भने स्थानीय सरकारले यस्ता दिवसमा मात्रै होइन, आफूलाई मन लाग्नेबित्तिकै बिदा दिने गरेका छन् । जेलबाट अपराधी छुटेको खुसीमा होस् या पालिकाका जनप्रतिनिधिका आफन्त बित्दा वा बिहेबारी पर्दा पनि बिदा दिने चरम मनलाग्दी पालिकाहरूमा फैलिएको छ ।
नेपालको संविधानले दिएको अधिकार र कर्तव्यको सूचीमा पालिकाहरूले बिदा दिन पाउने भन्ने छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि बिदा दिनेबारे बोलेको छैन । पालिकाहरू बेलगाम बिदाका पछि कुदेको कुद्यै छन् । बिदा दिनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि र हर्षबढाइँको सबैभन्दा उत्तम उपाय हो भन्ने मनोविज्ञान उकासिएको छ । कर्मचारी काम गर्दागर्दै थकित गलित भएको भन्ने बहानामासमेत पालिकाहरूले बिदा दिएका उदाहरण छन् ।
संघ सरकारले चाडबाड, दिवस, र जयन्तीहरूमा गरी वर्षभर ३५ दिन बिदा दिन्छ । ३ सय ६५ दिनमध्ये ५२ वटा त शनिबारे बिदा हुन्छ । प्रदेश सरकारहरूले वर्षमा अधिकतम ६ दिन बिदा दिन पाउँछन् र दिन्छन् । र, त्यसमाथि दुर्घटना र विपद् आइलाग्दा पनि संघ सरकारले बिदा थप्ने अनौठो चलन नेपालमै छ । यस हिसाबले वर्षमा १०० दिन बिदामै जान्छ । अर्थात् वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी बिदा हुन्छ ।
बिदा भनेको सुविधामात्रै होइन, आवश्यकता हो । आरामका लागि मात्रै बिदा आवश्यक हुन्छ । निरन्तरको कामबाट छुट्टी लिँदा र पाउँदा व्यक्तिको सिर्जनशील क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । व्यवस्थापनको त्यही सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा साप्ताहिक बिदाको प्रचलन बसेको हो । तर दिवसका नाममा र जनतासँग कुनै सरोकारै नराख्ने विषयमा बिदा दिनु चाहिँ सिर्जनशीलताको ह्रास गर्नु हो । अर्काे कुरा, कुनै उत्सव र शोक मनाउने तरिका भनेको बिदा होइन ।
त्यसको त झन् सिर्जनशील उपयोग हुनुपर्छ । पालिकाहरूले जसरी बेलगाम बिदा दिइरहेका छन्, त्यसमा संघ सरकारले लगाम लगाउन जरुरी छ । देश विकास र निर्माणको बेला रातोदिन नभनी काममा जोतिनुको साटो बिदामा रमाउनु दुःखद् हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
