मध्यपूर्वमा अल्झिएको अमेरिका

दोस्रो विश्वयुद्धपछि मध्यपूर्वसम्बन्धी अमेरिकी विदेश नीति तीन स्वार्थमा केन्द्रित थियो। खाडीबाट तेलको निर्वाध प्रवाह, इजरायलको अस्तित्व र सुरक्षाको ग्यारेन्टी अनि तत्कालीन सोभियत संघको प्रभावको न्यूनीकरण। इजरायलसँग र अन्य अरब राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न कूटनीतिक पहल, इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको शान्ति वार्ताको मध्यस्थकर्ता र आवश्यकताअनुसारको सैन्य हस्तक्षेप उसले अख्तियार गरेका तत्कालीन रणनीति थिए। सद्दाम हुसेनको इराकी सेनाले सन १९९० अगस्टमा कुबेतमा आक्रमण गरेपछि अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनले इराकी सेनालाई सय घण्टाभित्र कुबेतबाट लखेटेको थियो।  खाडी राष्ट्र कुबेत, साउदी अरब, यूएई, कतार र बहराइनले इराकविरुद्धको सैन्य कारबाहीको सराह्रना गरे। उनीहरूले अमेरिकालाई कमजोर राष्ट्रहरूको पक्षमा उभिने महाशक्तिका रूपमा हेर्न थाले। शीतयुद्धको समाप्तिलगत्तै खाडी राष्ट्रहरूको मन जित्नु अमेरिकाले प्राप्त गरेको महŒवपूर्ण भूराजनीतिक सफलता थियो।

न्युयोर्कस्थित विश्व व्यापार केन्द्रका दुई गगनचुम्बी भवनमा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा आतंककारी हमला भयो। सोभियत संघको पतनपछि एकध्रुवीय विश्वको नेतृत्व गरिरहेकै बेला आफ्नै भूमिमा हमला भएपछि अमेरिका मध्यपूर्वकेन्द्रित आतंकवादविरुद्धको अन्तहीन युद्धमा  होमियो।  तालिवान सरकारले अलकायदाका नेता तथा त्यसको सञ्जाललाई  आश्रय दिएको भन्दै ७ अक्टोबर २००१ मा अफगानिस्तानमा अमेरिकाले आक्रमण ग¥यो। जैविक, आणविक तथा रासायनिक हतियारको विकास तथा आतंकवादी संगठनलाई सहयोग गरेको भन्दै २२ अक्टोबर  २००२ मा इराकमा हमला ग¥यो। अलकायदालाई परास्त नगर्दै अर्को आतंककारी संगठन आइसिस जन्मियो र अमेरिका मध्यपूर्वमा अल्झिरहन बाध्य भयो।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि चार दशकभन्दा बढी समय नर्थ एट्लान्टिक क्षेत्रमा केन्द्रित भूराजनीति सेप्टेम्बर ११ पछि मध्यपूर्वतिर स¥यो। प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा चीनले उदाउँदो शक्तिका रूपमा प्रभाव बढाइरहँदा अमेरिकी शक्ति त्यसतर्फ केन्द्रित हुन विलम्ब भइरहेको महसुस बुस प्रशासनदेखि नै गर्न थालिएको थियो। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले विदेश नीतिमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। उनीपछि राष्ट्रपति बराक ओबामाले पिभोट एसियाको अवधारणा ल्याए। बुस र ओवामा प्रशासन नीतिगत प्राथमिकता एसिया केन्द्रित भए पनि व्यावहारिक रूपमा मध्यपूर्व केन्द्रित नै थिए। 

अप्रत्याशित रूपमा राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्पले भने इन्डो प्यासिफिक रणनीति मात्रै अघि सारेनन् मध्यपूर्वबाट सेना फिर्ता बोलाउन सुरु गरे। इजरायल र अन्य अरब राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न अब्राहम एकर्ड सम्झौतालाई अघि सारे। संयुक्त अरब इमरेट्स (यूएई) र बहराइनले २०२० सेप्टेम्बरमा, सुडान र मोरक्कोले २०२० कै अक्टोबर र डिसेम्बरमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। वाइडेन प्रशासनले पनि ट्रम्प कार्यकालकै नीतिलाई निरन्तरता दिँदै अन्य अरबी तथा इस्लाम बाहुल्य राष्ट्रहरू र इजरायलबीचको सम्बन्ध सुधारमा जोड दियो। 

मध्यपूर्वमा इरान र साउदी अरबको क्षेत्रीय शक्ति बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। सिया बाहुल्य इरान र सुन्नी बाहुल्य साउदीबीचको लामो समयदेखिको दुश्मनीबीच अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धन, महाशक्तिका रूपमा अस्ताउँदो रूस र उदाउँदो चीनबीचको प्रभुत्वको शक्तिसंघर्ष जारी छ। क्षेत्रीय हेजीमोनीको महŒवाकांक्षा बोकेको इरान अमेरिकी सेनामुक्त मध्यपूर्व चाहन्छ। अमेरिका र उसका गठबन्धनसँग सीधै युद्ध नगरे पनि लेवनानमा हिजबुल्लाह, यमनमा हुथी, बहराइनमा सराया अल अस्तार ब्रिगेड सिरियामा जायनावियुन, इराकमा कताइव हिजबुल्लाह र गाजामा हमासजस्ता मिलिसियालाई सहयोग गरिरहेको छ। यी  मिलिसियाको सञ्जाललाई इरानले अमेरिकी हेजिमोनीविरुद्धको एक्सिस अफ रेजिस्टान्स (प्रतिरोधको धुरी)को नाम दिएको छ। ती मिलिसियामार्फत मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारमा प्रोक्सी युद्ध गर्छ। अमेरिकी सेना २०२१ जुलाईमा फिर्ता भएलगत्तै तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धनभित्र मनुमटावमात्र भएन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिकी महाशक्तिको स्खलन भएको आकलन गरियो। अफगानिस्तानबाट सेना फिर्तीमध्ये पूर्वमा अमेरिकी भूमिका र प्राथमिकतामा  बदलावको  औपचारिक संकेत र सन्देश थियो। उसले सोहीअनुरूप आफ्नो नीति परिवर्तन गर्यो। तर  २४ फेब्रुअरी २०२२ मा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि भने नयाँ नीतिमा पुनरावलोकन गर्न बाध्य भयो।

मध्यपूर्वमा अमेरिकाको कमजोर उपस्थितिको फाइदा चीन, इरान र रूसले नउठाऊन् भनेर वासिङ्टनले आफ्नो सक्रियता पुनः बढायो। २०२२ जुलाईमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मध्यपूर्वको भ्रमण गरे। खाडी राष्ट्रहरूको सहयोग परिषद् (जीसीसी)लाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना साझेदार राष्ट्रहरूको सुरक्षाका लागि मध्यपूर्वमा अमेरिकाको बलियो र सक्रिय उपस्थिति रहने वचनबद्धता व्यक्त गरे। वाइडेन प्रशासनले मध्यपूर्वका अमेरिकी साझेदार राष्ट्रहरूबीच एकीकृत हवाई तथा मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली स्थापनाको प्रस्ताव ग¥यो। तर, वाइडेनले ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्नासाथ ट्रम्प कार्यकालमा भएको हतियार किनबेचको सम्झौता स्थगन र पत्रकार जमाल खासोगीको हत्यामा साउदी राजकुमार मोहम्मद विन सलमानको हात रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे। तब चिसिएको अमेरिकी–साउदी सम्बन्धमा सुधार हुन सकेन।  युक्रेन युद्धले ल्याएको ऊर्जा संकट टार्न बढी परिमाणमा तेल उत्पादन गरिदिन वाइडेनले गरेको प्रस्ताव साउदी राजकुमारले अस्वीकार गरे।

राजकुमार विन सलमानको इगोले वासिङ्टन–रियाद दूरी बढिरहँदा बेइजिङसँग कम हुन गयो। परिस्थितिको लाभ उठाउँदै बेइजिङले रियादसँगको दूरी मात्र छोट्ट्याएन  एकअर्काका कट्टर प्रतिद्वन्द्वी इरान र साउदीबीचको दूरी घटाउन पहल ग¥यो। चिनियाँ मध्यस्थतामा २०२३ मार्च १० मा इरान र साउदीबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापना गर्ने गरी भएको शान्तिसम्झौता वासिङ्टनलाई बेइजिङले दिएको अप्रत्याशित झड्का थियो।

चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने क्रममा गत सेप्टेम्बरमा साउदी र अमेरिकाबीच सुरक्षा सन्धिका सम्बन्धमा वार्ता सुरु भएको थियो। त्यस सम्बन्धमा आफ्नो देशको सुरक्षाको ग्यारेन्टी रियादको माग छ भने इजरायलसँगको सम्बन्धको सामान्यीकरण वासिङ्टनको। उक्त सुरक्षा सन्धिको मोडालिटीमा पेन्टागनले गृहकार्य गरिरहेकै बेला गत अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा आक्रमण ग¥यो। अमेरिकी र इजरायली खुफिया एजेन्सीलाई चक्मा दिँदै जल, स्थल र हवाईबाट गरिएको उक्त आक्रमणमा १४ सय इजरायली मारिए। सयौं संख्यामा बन्धक बनाइए।

हमासका प्रवक्ताले इजरायलमाथिको हमला उसँग सम्बन्ध स्थापना गरेका र गर्दै गरेका इस्लामिक राष्ट्रका लागि सन्देश भन्दै प्रतिक्रिया दिए। हमासलाई इरानद्वारा संरक्षित, पालित र पोषित संगठन मानिन्छ। एक्सिस अफ रेजिस्टान्सभित्रको समूहले गरेको आक्रमणमा सहयोगी राष्ट्र इरानको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हात रहने कुराको अनुमान गर्न कुनै कठिनाइ भएन। सेप्टेम्वर ७ को बदलास्वरूप हमासलाई सिध्याउने लक्ष्यसहित इजरायली सेनाले गरेको जवाफी कार्बाहीमा अमेरिका पर्खालझैं इजरायलको पक्षमा उभिएको छ। अमेरिकी सहयोग र समर्थनमा इजरायलले गाजामाथि गरेको आक्रमण रोक्न दबाब दिन एक्सिस अफ रेजिस्टान्स ग्रुपका मिलिसियाले  सिरिया र इराकमा रहेका अमेरिकी सुरक्षा क्याम्पमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरिरहेका छन्। पछिल्लो ड्रोन हमलाबाट जोर्डनमा कार्यरत तिना अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको छ। गाजा युद्धको रापले लाल समुद्र तातेको छ। हिन्द महासागर र भूमध्य सागर जोड्ने विश्व अर्थतन्त्रको धमनी मानिने लाल समुद्र्र यमनको हुथी विद्रोही समूहको मिसाइल आक्रमण र अमेरिकी तथा बेलायती प्रत्याक्रणको अखडा बनेको छ। 

रूस, चीन र इरानबीचको साझेदारी र सहकार्यलाई अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई खल्बल्याउने एक्सिस अफ डिस अर्डरको समूह भनेर वासिङ्टन संस्थापनले भन्ने गरेको छ। बुस राष्ट्रपति हुँदा उत्तर कोरिया, इरान र इराकको समूहलाई एक्सिस अफ इभिल अर्थात् दुष्टहरूको धुरी भन्ने गर्थे। मध्यपूर्वको हालको द्वन्द्वमा पनि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धन र उसले भन्ने गरेको एक्सिस अफ डिसअर्डरबीचको शक्ति संघर्ष छ। गाजामा जारी युद्धलाई इजरायलले प्यालेस्टाइनमाथि गरेको ज्यादतीको संज्ञा दिएर इरान खाडी मुलुकलाई इजरायल र अमेरिकाविरुद्ध भड्काउन चाहन्छ। युद्धको अवधि र परिधि लम्ब्याएर अस्तव्यस्तता कायम गरी मध्यपूर्वमा अमेरिकी प्रभुत्वको अन्त्य गरी इरान आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छ। मध्यपूर्वमा युद्ध लम्बिएर बृहत् रूप लिए अमेरिकाले युक्रेनलाई दिँदै गरेको सैन्य सहयोग र अन्य स्रोत त्यतातिर डाइभर्ट हँंदा युक्रेन युद्धमा आफूलाई लाभ हुने रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको ठम्याइँ छ। इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा  मजबुत उपस्थिति बनाउन हतार गरिरहेको अमेरिका मध्यपूर्वमै लामो समय अल्झिरहोस् भन्ने बेइजिङ चाहन्छ।

रूस, चीन र इरानको स्वार्थलाई राम्ररी बुझेको अमेरिकाले सावधानीपूर्वक इजरायललाई सघाउने, अन्य अरब राष्ट्रलाई फकाउने र इरानलाई तर्साउने रणनीति प्रयोग गरिरहेको छ। शीतयुद्धको अन्तपछि विश्व भूराजनीतिक चेसबोर्डको एकल खेलाडी बनेको अमेरिकाले लगभग तीन दशक आफूले चाहेअनुसार गोटी चाल्न सक्थ्यो। तर, अबको परिस्थिति त्यस्तो छैन। चीन उसलाई चेक दिने महाशक्तिका रूपमा उदाइसकेको छ। चीनले आफूलाई कन्टेन्ट गर्न हतारिएको अमेरिकालाई रूस र इरानको सहयोगमा मध्यपूर्वमा नै अल्झाउन प्रयत्न गर्नेछ। अमेरिका मध्यपूर्वमा अल्झिरहन्छ या निस्केर इन्डोप्यासिफिकमा केन्द्रित हुन्छ ? हाल जारी गाजा युद्धको परिणाम र त्यसको क्षेत्रीय असरमा केही हदसम्म निर्भर रहनेछ।