प्रतिपक्षविहीन राजनीति

संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आआफ्नै आवश्यकता र महत्व हुन्छ। गरिमा र मर्यादा हुन्छ। सीमा र अधिकार हुन्छ। सतापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका भनेको जनहितमा केन्द्रित भएर शासन सञ्चालनलाई प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउनु हो। सत्तापक्षलाई खबरदारी गर्ने, पारदर्शी बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काममा मात्रै होइन, जनहितमा आधारित भएर राज्यको नीतिनिर्माण गर्ने काममा समेत सत्तापक्षलाई सहयोग पु¥याउने प्रतिपक्षको जिम्मेवारपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर, हाम्रो मुलुकमा त्यस्तो अभ्यास भएको देखिँदैन।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आआफ्नो सीमा र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जिम्मेवारपूर्ण कार्यसम्पादन गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत सौन्दर्य हो। मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थितिको अभिव्यक्ति संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकाबाट स्पष्ट हुन्छ। तर, नेपालमा यो संसदीय मूल्य र मान्यताको सजीव अभ्यास भएको पाइन्न। बरु यसको ठीक उल्टो प्रायः मामिलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको भेद छुट्याउनै मुस्किल पर्छ। अहिले नेपालको राजनीति प्रतिपक्षविहीन जस्तै बन्न पुगेको छ। सतापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्याउनै गाह्रो छ। प्रतिपक्ष एउटा काण्डमा मुछिनेबित्तिकै सतापक्ष बाँकी रहँदैन। यस्तोसम्मको स्थिति छ।

संसद्को तेस्रो राजनीतिक शक्तिको रूपमा जनमत पाएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार छ। चुनावमा पहिलो दलको रूपमा जनमत पाएको नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई गठबन्धनको काँध थापेको छ। दोस्रो जनमत पाएको नेकपा एमाले दृश्य अदृश्य रूपमा प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारलाई सघाइरहेको छ। नयाँ उदाएका र जनमत पाएका दलहरू पनि उनीहरूकै पदचाप पछ्याइरहेछन्। प्रतिपक्षविहीन जस्तो भएको छ सदन र सरकार।

प्रतिपक्षविहीन राजनीति र सरकारको अवस्था र दुर्दशा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी नजिकबाट नियालिरहेका छौं। नेपाली राजनीतिको इतिहासमा यो नौलो भने होइन। जुन देशमा प्रतिपक्षी शक्ति हुँदैन, त्यो देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था कतिसम्म खस्किँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको सरकार र देशको दुरावस्थाबाट बुझ्न सकिन्छ। यसर्थ कुनै पनि देशमा प्रतिपक्षबिनाको सरकार सरकार जस्तो हुन सक्दैन। उसले गर्ने हरेक कार्य जनविरोधी नै हुन्छ। निम्न पुँजीपति दलाल वर्गको सेवामै समर्पित हुन्छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको कार्यकाल दुई वर्ष पुग्न लागेको छ। यसपछि उनीहरूको बीचमा भएको सहमतिको आधारमा कांग्रेस र नेकपा एसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति छ। त्यसैले आन्तरिक बहस सुरु भएको छ। यसअघि प्रचण्ड एमालेको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। आपसी खटपटपछि कांग्रेसलगायत दलसँग गठबन्धन गरेर आफू नेतृत्वकै सरकारलाई प्रचण्डले निरन्तरता दिएका थिए। कुर्सीकै लागि गठबन्धनभित्रै एकले अर्कालाई धोका दिने र शक्तिको बुई चढ्ने खेल कोशी प्रदेशबाट सुरु भइसकेको छ। त्यसैले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै यहाँ अर्को राजनीतिक गठबन्धन र खेलको सुरुआत नहोला भन्न सकिन्न। परिणाम, दलबीच आन्तरिक कलह देखिन थालेको छ।

अहिलेको सरकारमा करिब १० राजनीतिक दलको सहमति र सहभागिता छ। पछिल्लोपटक नेकपा एमाले, रास्वपा र राप्रपाहरू सरकारबाट बाहिरिए। उनीहरू आफूलाई प्रतिपक्षको दाबी गरे पनि गतिविधि भने त्यस्तो देखिँदैन। गफ ठूला र झूटा मात्र गर्ने र जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने कार्यमा सक्रिय छन्। प्रतिपक्षको भूमिका दरो र खरो छँदै छैन। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारविरुद्ध उभिन उनीहरूको मुटु काँपे झैं लाग्छ। यसर्थ मुलुकमा बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाएको छ। यसमा प्रतिपक्ष पनि सामेल देखिन्छन्।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल सकेपछि उनीहरूले सहमतिको आधारमा नयाँ सरकार निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने हो। तर, गठबन्धनमा भएको सहमति लागू हुने छाँट देखिँदैन। एमालेसँग मिलेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा अर्को सरकार बनाउने बहस सुरु भएको छ। यसका लागि नेकपा एमाले पनि सहमतिमा आउने सम्भावना उत्तिकै छ। यो मिश्रण मिल्यो भने प्रचण्ड र कांग्रेसबीच खटपट हुने आकलन भइरहेछ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार प्रतिपक्षविहीन देखिए पनि यसबीच उसले गरेका कामकारबाही अरू दलभन्दा रचनात्मक नै देखिन्छ। कति परिणाममुखी बन्यो, त्यो छुट्टै बहसको विषय होला। यतिबेला स्टन्टबाजी राजनीतिक चरित्र सबै दलमा हावी छ। नातावाद, कृपावाद र परिवारवादको रोगले सबैलाई ग्रसित बनाएको छ। दलहरू र तिनको नेतृत्व योभन्दा माथि उठ्न सकिरहेका छैनन्। दोस्रो तह र तप्काका नेतृत्वहरूले पनि विद्रोह गर्न सक्ने हैसियत गुमाइसकेको देखिन्छ। नयाँ राजनीतिक शक्ति पनि उनीहरूकै सिको गरिरहेका छन्।

संसदीय लोकतन्त्र भएको मुलुकमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेकै राष्ट्रहित र जनहितमा दलबीचको प्रतिस्पर्धा हो। जसले राष्ट्रहित र जनहितमा सबैभन्दा राम्रो र पारदर्शी काम गर्छ, उसैलाई जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत सत्तामा पु¥याउँछन्। सत्तामा पुगेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले देश र जनताको हितमा काम गरेनन् भने उनीहरूलाई जनताले नै दण्ड दिन्छन् र अर्को तुलनात्मक रूपमा राम्रो दल र तिनका नेतालाई मतदान गरेर फेरि सरकारमा पु¥याउँछन्। तर, नेपालमा दलीय प्रतिस्पर्धा स्वस्थ्य र निष्पक्ष हुन सकेको छैन।

आमजनतामा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने गरी राजनीतिक दलहरूले अभ्यास गर्दै आएका छन्। ‘मिलीजुली सत्तामा जाने, बाँडीचुँडी खाने’ अर्थात् पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक पार्टीहरू भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता अख्तियारको दुरुपयोगमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जोडिने गरेका छन्। संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसम्मको अभ्यास हेर्ने हो भने सत्तापक्षले गर्ने वा गरेको भ्रष्टाचारमा प्रतिपक्षको पनि हिस्सेदारी रहने गरेको छ। विकास निर्माणका हरेक काममा सबै दल मिलेर भ्रष्टाचार गरेका छन्। यस्ता अनगिन्ति उदाहरण छन्। यस्तोअवस्थामा लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति जनता नै जागरुक र सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।

यसर्थ, जनताको आँखाको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रेसजगत् अनि नागरिक समाजले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। लेखक, बुद्धिजीवी र अभियन्ताहरूले पनि मुलुकको यो प्रतिपक्षविहीन राजनीतिक अभ्यासप्रति घोत्लिनुपर्ने अवस्था छ। जनतामा जागरण पैदा गर्ने खालका अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि बढेको देखिन्छ। अहिलेको राजनीतिक संकट भनेको नै लोकतन्त्रमाथिको संकट हो।