वित्तीय र प्राविधिक खाडलका कारण जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन हुन सकेन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको बताएका छन्। 

जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासमा सांसदको भूमिका विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन सामाजिक-आर्थिक र वातावरणीय कल्याणका लागि ठूलो चुनौती भएको बताए।

विश्वव्यापी खतराको रूपमा विकसित भइरहेको जलवायु परिवर्तनले विकासका सम्भावनाहरूमा गम्भीर अवसर पार्ने उल्लेख गर्दै उनले अति कम विकसित मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेको स्पष्ट पारे। 'हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, जंगलको डढेलो, हीम पहिरोको प्रकोप, खडेरी आदिजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्,' उनले भने, 'जोखिममा परेका त्यस्ता मुलुकका जनतालाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ। त्यस विषयमा संसारको ध्यान जानुपर्छ।' 

जलवायु परिवर्तनको असर न्युनीकरण गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक खाडलहरू देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पारिस्थितिकी प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसँग जनतालाई लचिलो बनाउन एवं स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन गर्नेगरी योजनाएर कार्यान्वयन गर्नका लागि थप स्रोतहरू जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र पारिस्थितिकी प्रणाली, मानिस र पृथ्वीको दिगो भविष्य रक्षाका लागि विश्वका सांसदहरू र नीति निर्माताहरूबीच वार्ता गर्नुपर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सहज तवरले हानी र नोक्सानी कोष कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 'एक सय बिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त दायित्व पूरा गर्न, हरित जलवायु कोषमार्फत् जलवायु कार्यहरूलाई गति दिन तथा अतिकम विकसित मुलुकको पहुँच विस्तार गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहन्छु,' उनले भने।  

अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा उनले विकसित अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत वनले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्न नेपाल पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, 'नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ। हामी सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौं।'