बद्रीसँग झस्किएको परराष्ट्र

संसार विजयी अलेक्जेन्डरका बुवा राजा फिलिपको दरबारमा एक सिपाहीको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै थियो। गर्मीको मौसम भएकाले राजालाई झुपुझुपु हुनथाल्यो र उनी झकाए। सुनुवाइ त जारी थियो तर उनले वादीप्रतिवादीका पूरा कुरा सुन्नै पाएनन्। केहीबेरमा झल्यास्स ब्युझँदा बहस अन्तिम भइसकेको थियो। विषयवस्तु नबुझेको कुरा गर्नु आफ्नै कमजोरी ठहथ्र्यो। उनले हतपत्त सिपाहीलाई दोषी ठहर्‍याएर सजाय हुने गरी फैसला गरिदिए।

राजा विवेकी छन् र न्याय दिने छन् भन्नेमा ढुक्क भएको सिपाहीलाई बडो तोड पर्‍यो। उसले सिंहासनको अघि पुगेर भन्यो, ‘महाराज, अन्यायमा परेँ। म पुनरावेदन गर्छु सरकार।’ यो सुनेर राजा छक्क परे। अब स्वयं राजाभन्दा माथि को होस् र त्यसविरुद्ध कसले पो पुनरावेदन सुनोस् ? राजाले हाँस्दै भने, ‘मेरो फैसलाविरुद्ध अपिल कहाँ र कोसँग गर्छौं ?’ सिपाहीले भन्यो, ‘निदाएका राजा फिलिपविरुद्ध जागा भएका राजा फिलिपको सामुन्ने पुनरावेदन गर्छु।’ यस्तो पुकारले राजा गलत फैसला सच्याउन बाध्य भए।

माननीय नारायणप्रसाद (एनपी) साउदज्यू, हजुर अहिले राजा फिलिपको अवस्थामा हुनुहुन्छ र सत्य दर्शन हुन सकेको छैन। यस सुन्दर संस्थालाई तहसनहस गर्ने यो तहको हठ यसको उदाहरण हो। यसो गर्नु राष्ट्रिय हितमा त छैन नै, सच्चा धर्तीपुत्र हामी गैरआवासीय नेपालीको पनि अहितमा छ। यो जोड्ने होइन, तोड्ने बाटो हो। यहाँले क्यानबरामा भने झैं महाधिवेशनमा होहल्ला भयो, झगडा भयो, त्यसपछि उच्चस्तरीय समिति बनाएका छौं। यो तपाईंको कार्यकर्ताले निर्वाचनमा पराजयपश्चात् लगाएको एकतर्फी कुरामात्र हो, हल्लाको पछि भीड दौडिन्छ– राज्य दौडिन हुन्न।

प्रायोजित हौवा, भ्रम र अफवाहको निद्राबाट ब्युँझनुहोस्, उठ्नुहोस् र आत्मालाई जगाउनुहोस्। राज्यले कुनै समुदायमाथि भेदभाव गर्ने कुरा त परै राखौं, अरूभन्दा उनीहरूलाई बढी अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनुस्। फेरि एकपटक गैरआवासीय नेपाली ऐन पढेर मुलुक र आप्रवासीलाई केन्द्र भागमा राखेर विवेकसम्मत निर्णय लिनुहोस्। मद वा निद्रामा रहनु भएका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदविरुद्ध जाग्रतको रूपमा पुनरावेदन लागोस् भन्ने चाहन्छु।

उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गैरआवासीय नेपाली संघको नवीकरण गर्न परमादेश दिएको छ। बुधबार भएको यो सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सो आदेश दिएको हो। भलै यसलाई केही मित्र डा. बद्री केसीलाई मान्यता दिन अदालतले अस्वीकार गर्‍योजस्ता अफबाह फैलाउन ब्यस्त छन्। मान्यबरहरूलाई बिनम्रतापूर्वक आग्रह छ, अदालतमा के माग गरिएको हो, यो जित अनि हार को सवाल नै हैन र मान्यता दिन माग पनि गरिएको छैन। यो त ऐेनअनुसार नवीकरणका लागि दिइएको निवेदन सम्पूर्ण प्रक्रिया पुग्दा, बारम्बार ताकेता गर्दा पनि नवीकरण नभएपछि सोको निर्देशनात्मक परमादेशको माग थियो जुन भएको छ।

कुनै पनि स्वतन्त्र जनआधारित संस्थाको विधान र प्रचलित कानुनअनुसार चल्छ। सरकार वा अदालतबाट मान्यता लिइरहने व्यवस्था कहीँकतै छैन। यसरी जबर्जस्ती सरकारी मान्यता, कानुनी मान्यताको राग अलाप्नु सत्ताको उन्माद बोल्नु हो। गत निर्वाचनमा सत्तानजिकका अध्यक्षका उम्मेदवारहरू पराजित हुँदा अनेक बहानामा परराष्ट्रमन्त्रीले निर्वाचित समितिलाई काम गर्न अप्ठेरो पार्दै आएको जगजाहेर नै छ। उनको राजनीतिक र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहविरुद्ध न्यायालयको ढोका घचघच्याउन संघ बाध्य भयो। सन् २०२१ मा पनि आफ्ना उम्मेदवारले नजित्ने भएपछि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले निर्वाचन रोक्न कोसिस गरेका थिए। त्यतिबेला पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको उक्त कदमलाई सम्मानित उच्च अदालतले अबैध ठहरको नजिर लत्याउँदै यसपटक पुनः हस्तक्षेप गर्‍यो। यसरी एक स्वतन्त्र संस्थामा सरकारले सहजीकरण गर्नुको सट्टा विद्रोही बन्यो।

हिजैमात्र एनआरएनकर्मी र नागरिक समाजका साथीहरूले अष्ट्रेलियाको क्यानबरामा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीसमक्ष गैरआवासीय नेपाली संघभित्रको यस विवाद र सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपबारे प्रश्न राख्दा शालिन र लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने माननीय मन्त्रीज्यूले सोह्रै आना गलत सूचना सम्प्रेषण गर्नुभयो। गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ ले गरेको प्रावधानअनुसार २५ देशमा बसोबास गर्ने ५० जना गैरआवासीय नेपालीले निवेदन दिएमा यस्तो प्रकारको संस्था खोल्न सकिनेछ भन्ने प्रावधानलाई अपव्याख्या गर्दै नवीकरणको बेला ‘२५ देशमा शाखा हुनुपर्ने त्यो नभएको, मसँग उहाँहरू कहिल्यै नवीकरणका लागि डिलिगेसन नआउनु भएको’ जस्ता कुरा राख्नु भए छ। यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने हाम्रा नेताहरू विषयको गहनतामा पुग्नै चाहँदैनन्।

यति लामो विवाद भइसकेपछि मन्त्रीज्यूले यो संस्थालाई नियमन गर्ने ऐनकानुन हेर्नु भएकै छैन भनेर कसरी भनौं ? छ भने सरासरी गलत कुरा कसरी भन्नु हुन्छ ? मन्त्रालय निरपेक्ष थियो, मन्त्रीज्यू सबैलाई मिलाएर लान चाहनु हुन्थ्यो भने के कतिपटक निर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्री केसी वा पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभयो ? कैयौंपटक समय माग्दासमेत सुनुवाइ नभएको हैन र ? यसरी राज्य विभेदकारी बन्न मिल्छ ? ९औं महाधिवेशनमा डा. बद्री निर्वाचित हुने डरले जसरी खेल खेलियो, अहिले त्यसको अझै परिष्कृत रूपमा संस्थाको नवीकरणसम्म रोकिदिन मिल्छ र मन्त्रीज्यू ? यसरी सिँगो राज्यसंयन्त्र बद्रीसँग झस्किन मिल्छ ?

हामी सरकारकै परिपूरक हौं, विकल्प हैनौं। हिजोमात्र होइन, भोलि पनि सरकारसँगै काम गर्ने हो। अदालत, कोट–कचरी हाम्रो चासोको विषय हैन। अहिले केही नेता–मन्त्रीहरू भन्दैछन्, सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेका छन्। नियमतः सबै कागजाज बुझाइ तोकिएको समयभन्दा महिनाअघि जतिबेला चुनाव सुरु नै भएको थिएन, नवीकरणका लागि आवेदन दियौं। यो–यो कागज पुगेन भनियो, जुन दर्ता गर्दामात्र चाहिने हो र पनि बुझायौं। रकम जम्मा गर भनियो, गर्‍यौं। तर, पनि नियतबस नवीकरण रोकियो। कारण थियो केही उम्मेदवार निर्वाचित भएमात्र नविकरण गर्न सुझाउने नभए रोक्ने नियत। भयो यस्तै। जसविरुद्ध नवीकरण गरिपाउँ भने सम्मानित उच्च अदालतमा परामादेशका लागी याचिका दर्ता गराएका हौं। बस् यसउपर परमादेश आएको छ, सम्मानित अदालतप्रति सम्मान जागेकै छ।

हुनतः अक्टोबरमा एनआरएनको निर्वाचन हुँदा उहाँ नै परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। निर्वाचन परिणाम घोषणा भई शपथ ग्रहणपश्चात् सत्तानजिक उपविजेता साथीहरूले राजधानीमै समानान्तर कमिटी बनाउँदा मन्त्रीज्यू सरिक हुनुहुन्थ्यो। आफू नजिकका कतिपयलाई आफैंले फोन गर्दै ‘यता’को कमिटीमा रहन भन्नुभएको सुनिन्थ्यो। प्रजातन्त्रका लागि लडेका युवा र सम्भावना बोकेका नेताले यसो गर्लान् भनेर सोच्नै सकिएन। आखिर अहिले उहाँको पछिल्ला कार्यले पुष्टि दिँदै छ। पाण्डवहरूको बनवासको समयमा भ्राता भीमले दाजु युधिष्ठिरलाई एउटा अत्यन्त मूल्यवान सुझाव दिन्छन्। यसलाई किराँतार्जुनियममा महाकवि भारवीले यसरी श्लोकबद्ध गर्छन् : ‘सहसा विदधीत न क्रियाम्, अविवेक परमापदाम् पदम् ! वृणुते हि विमृश्यकारिणम्,    गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः !’

अर्थात्, राम्रो सोचविचार नपुर्‍याई हतारमा कुनै काम नगरियोस्। आवेशजन्य र विवेकहीन कामले ठूला विपत्ति निम्त्याउँछ। विवेकीसँग वैभव आफैं पछि लागेर आउँछ। इतिहास निर्माण गर्ने हो– भएकोलाई मेटाउने हैन। एक पात्र डा. बद्रीप्रति सिंगो राज्य र त्यसको यत्रो संयन्त्र यसरी एकांकी भएर झस्कनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो वा त्यो बहानामा जनमतको अवहेलना भयो भने आगामी दिनमा निर्वाचन भन्ने प्रणाली खारेज गर्दा हुन्छ। उच्चस्तरीय वा कुनै नामको समितिले के प्रतिवेदन दिन्छ, दिन लगाइन्छ सबैले अनुमान गरेकै छन्। त्यसैले मदहोशमा हैन, जागृत् हुनुस् माननीय मन्त्रीज्यू– विवेकजन्य निर्णयको प्रतिक्षामा छौं।

बेलायतमा स्थायी बसोबास गर्ने सिम्खडा गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्।