विश्वविद्यालय तथा प्राध्यापकको पछाडि दलहरू दौडने हो, प्राध्यापकहरू होइन। प्राध्यापकहरूले सबै विचार, सिद्धान्त तथा दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर नयाँ विचार वा सिद्धान्त निर्माण गर्ने हो। यदि कुनै प्राध्यापक कुनै एक विचार, सिद्धान्त तथा दृष्टिकोणको संकुचित दायराभन्दा माथि उठ्न सक्दैन भने उसले प्राध्यापकीय गरिमा बचाउनै सक्दैन। नेपालमा २०६३ पछि यस्ता मर्यादा बिर्सेर दलगत भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परा हाबी भयो। दलको कोटामा नियुक्त भएर आएको पदाधिकारीले गर्ने सम्पूर्ण कार्य नै दलका भ्रातृसंगठनको चित्त बुझाउने र उचित भागबन्डा गर्ने पद्धतिले उच्च शिक्षाका संस्था प्राज्ञिक कार्यमा नभएर दलका सेवा केन्द्रमा परिणत भए।
अर्कोतर्फ, भागबन्डामा चित्त नबुझाउँदा विश्वविद्यालयमा चार महिनाभन्दा बढी तालाबन्दी भएको दृष्टान्तसमेत देखियो। यस्ता बिकृतिहरूको अन्त्यको कुनै विकल्प छैन। राजनीतिक अखडा नबनेर प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनेको भए यतिबेलासम्म त्रिविको स्तर बिल्कुल फरक भइसक्थ्यो। अवस्था बुझेर आमनागरिकले विश्वविद्यालयमा हुने दलिय भागबन्डाको अहिलेसम्मकै व्यापक र चर्को विरोध गरी नागरिक खबरदारी गरे। यस खबरदारीलाई अहिलेका कुलपतिले समेत स्वीकार गर्नुपर्यो।
पछिल्लो समय हरेक कुलपतिले आफूनजिकका कार्यकर्ता नियुक्त भइरहेको सन्दर्भमा वर्तमान कुलपतिलाई पनि त्यसै गर्न पार्टीको दबाब रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर पनि नागरिक निगरानीका कारण कुलपति मुटुमाथि ढुंगा राखी खुला प्रतिस्पर्धा आवेदन आह्वान गर्न बाध्य भए। हुन त यो उपकुलपतिको नियुक्ति कसरी टुंगिन्छ ? हेर्नै पर्छ। प्रक्रिया सुरु नहुँदै बदमासी गर्ने प्रयास पनि देखिन्छ। उहाँनजिक रहेकाले जालझेल गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यकर्ताले नै बाजी मार्ने प्रयास गरेको पनि देखिन्छ। तर, त्यो पनि आमनागरिक निगरानीले असफल बनाइदियो। कुलपतिबाटै विज्ञापन रद्द गरी पुनः आवेदन आह्वान गर्न पर्यो। यसरी लय बिग्रन लागेको अवस्थाले एकपटक सच्चिने मौका पाएको छ।
आमप्राध्यापकहरूले नै खुला प्रतिस्पर्धाको माग गरेको हो, जसको सुनुवाइ कुलपतिले गरेको हो। तर, खुला प्रतिस्पर्धामा आवेदन गर्दा योग्य प्राध्यापकहरूले देश र विश्वविद्यालयका हितका लागि उम्मेदवारी दिनु कर्तव्य ठानिनु पथ्र्यो। कतिपय प्राध्यापकहरूले भने योग्य मान्छे खोजेर जिम्मा दिने हो आवेदन आह्वान गर्ने होइन भनेको पनि सुनियो। खासमा यो सही होइन। एक प्राज्ञिक प्राध्यापक कुनै व्यक्ति वा दलसँग झुक्दैन तर देश र जनतासँग झुक्नुपर्छ। ऐतिहासिक नागरिक खबरदारीबाट बाध्य भई सुरु भएको खुला आवेदनका आवेदकहरूको सूची हेर्दा आममानिसले हेर्न चाहेका कतिपय प्राध्यापकहरूले आवेदन नहालौंको चर्चा छ। हालको प्रक्रियाको माग गर्नेहरूले आवेदन हाल्ने बेलामा आवेदन दिन नसक्ने र अनि आफू त्यो प्रक्रियामा छुटेपछि ‘सर्च कमिटी’ हुनुपर्ने ‘कल कमिटी’ भयो भनी अरूको गल्तीमात्र देखाउने गरिरहेछन्। खासमा आत्मसमीक्षा गर्नुपथ्र्यो। किनभने आवेदन हालेकालाई छाडेर योग्यलाई जिम्मा देऊ भन्ने हो भने फेरि पनि दलको कार्यकर्ता बन्ने कबुलियतनामाका व्यक्तिहरू आउने सम्भावना रहन्छ। कुनै पनि विषयमा सुझाव दिनु छ भने प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै दिनुपर्छ जुन सान्दर्भिक तथा सहयोगी हुन्छ। तर, पक्रिया सुरु भएपछिका गतिविधिको प्रतिक्रिया दिइन्छ जुन मृत्युपछिको डाक्टरजस्तै मात्र हुन्छ। त्यसैले प्राध्यापकलाई अवमूल्यन गर्ने नियुक्ति प्रक्रिया भनी अहिलेको प्रक्रियालाई कमजोर नबनाऔं।
त्रिवि सभाबाट उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुन्दा राम्रो सुनिन्छ तर सभामा दललाई प्रतिनिधित्व गरेर बनेका पदाधिकारीले दल नजिकका व्यक्तिहरूले समेटेका छन्। यस्तो अवस्थामा सभाले निष्पक्ष कार्य गर्छ भन्ने बिश्वसनिय आधार देखिन्न। कतिपयले कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नराखौं भनेको पनि सुनिन्छ । प्रधानमन्त्री बाहेक अरू कुलपति राखिएमा सरकार र विश्वविद्यालय जोड्न आइपर्ने सकस तपाईं हामीले सोचेभन्दा ज्यादै जटिल हुन्छ। त्यसैले यस्तो माग नराखौं।
परिस्थितिको बाध्यताबाट सुरु भएको यस प्रक्रियालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याइएन भने त्रिवि सुधार अलपत्र पर्छ। नत्र कुलपतिको प्रतिबद्धताविपरीत निमित्त पदाधिकारीहरूको निर्णय शैलीलाई हेरौं। कुलपतिले अब विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा हुन नदिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेकै बेलामा त्रिविका निमित्त पदाधिकारीले हरेक क्याम्पसमा विभागीय प्रमुखसम्म राजनीतिक भागबन्डा नगर्न र नगराउन कडा निर्देशन र निगरानी गर्नुपथ्र्यो। तर, कुलपतिको प्रतिबद्धताविपरीत दलीय भागबन्डा गर्ने कार्यहरू भएको जगजाहेर छ। त्यसैले जे जसरी हुन्छ। दल बाहिरको प्राज्ञिक व्यक्तित्व उपकुलपति प्राप्त गर्न हामी सहयोगी बन्नै पर्छ।
यसपटक उपकुलपतिको नियुक्तिमा सांसदहरूको प्रभावकारी निगरानी पनि देखिन्छ। संसद्मा केही सांसदहरूले कुलपतिको प्रतिबद्धताको लाइनविपरीत भएका र हुनसक्ने बदमासीबिरुद्ध प्रभावकारी निगरानी गरिरहेका छन्। यस्तो निगरानी अझ व्यापक बनोस्। तपाईं हामी पनि अनेक तर्क गरेर बहकिने र बहकाउने प्रयास नगरौं। जब दल बाहिरका वा प्राज्ञिक एवं योग्य पदाधिकारी प्राप्त गर्छौं
तब विश्वविद्यालयमा राजनीतिको सट्टामा प्राज्ञिक क्रियाकलापले निर्णायक भूमिका खेल्न थाल्छ। अनिमात्र विश्वविद्यालय, समाज र राष्ट्रले जित्न थाल्छ।
ढुंगाना त्रिविमातहतको सानोठिमी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
