वीरगन्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु

वीरगन्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : वीरगन्जमा सोमबार साँझ ५ देखि कर्फ्यु लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा साँझ ५ देखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरेको हो।

रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाको मोतीपुरमा सरस्वतीको मूर्ति सेलाउने विषयलाई लिएर हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच पाँच दिनदेखि जारी विवादलाई लिएर वीरगन्जमा पनि सोमबार दुई फरक समुदायबीच  ठाउँ ठाउँमा झडप भई स्थिति तनावपूर्ण भएपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु लगाएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालले जानकारी दिए।

स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको कर्फ्यु आदेशको सूचनामा वीरगन्जको सीमा क्षेत्र पूर्वमा नगवा चोक, पश्चिममा तिलावे पुल, उत्तरमा परवानीपुर र दक्षिण भन्सारको मितेरी पुलभित्र महानगरको क्षेत्रमा कर्फ्यु लगाइएको उल्लेख छ।

यसअघि सोमबार दिउँसोदेखि केही हिन्दुवादीहरूले प्रदर्शन गर्दै बजार बन्द गराउने क्रममा हिन्दुवादी र प्रहरीबीच ठाउँ ठाउँमा झडप भएको थियो। यस्तै हिन्दुवादीहरूले बजार बन्द गराउने क्रममा केही पसलमा तोडफोड गरेपछि  मुस्लिम समुदायका एक समूहले अवरोध गर्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। 

त्यस्तै हिन्दुवादीहरूले जुलुस निकालेर बजार बन्द गराउँदै हिँडेपछि समूह बनाएर मुख्य सडकमा आएका मुस्लिम समुदायको एक समूहले आदर्शनगर र महावीरस्थानमा हिन्दु धर्मको झण्डा च्यात्न थालेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको भएपनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर स्थिति नियन्त्रणमा लिएको थियो।

तर  त्यसपछि वीरगन्जकै इदगाह चोकमा मुस्लिम  समुदायका केही युवाहरूले सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका बेला प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै लाठीचार्ज गरेपछि स्थिति फेरि बिग्रिएको थियो। त्यसक्रममा प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेको र प्रहरीले भीड तितरबितर पार्न १० राउन्डभन्दा बढी अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो।

यसअघि हिन्दु समाज नामक समूहको अगुवाइमा हिन्दुवादीहरूले रौतहट, महोत्तरी लगायतका जिल्लामा हिन्दुमाथि अत्याचार भएको भन्दै त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.