५ वर्षमा एनजीओ/आईएनजीओले ल्याए १० खर्ब, हिसाब भने अपारदर्शी

काठमाडौं : एनजीओ/आईएनजीओले वार्षिक ८५ अर्बभन्दा बढी रकम विदेशबाट भित्र्याउँछन्। विगत ५ वर्षमा मात्रै साढे १० खर्ब बढी रकम औपचारिक रूपमै ल्याएका छन्। अनौपचारिक रूपमा आउने रकमको त हिसाब किताब पनि छैन। तर, यति ठूलो रकम खर्च गर्दा पनि न त्यसको व्यवस्थित अनुगमन छ, न त मूल्यांकन नै। 

एनजीओ/आईएनजीओमा आउने विदेशी रकम अनुदान हो। विकासशील मुलुकको उन्नति र प्रगतिका लागि त्यस्तो रकम आउनैपर्छ। तर, त्यसको परिचालन गर्ने राज्यको आफ्नै संयन्त्र र विधि हुनुपर्छ।   सबैभन्दा बढी ‘सुशासन र पारदर्शिताको’ वकालत गर्ने संस्थाहरूको खर्च प्रणाली त झन पारदर्शी हुनैपर्छ।

यो वर्ष मात्रै एनजीओ/आईएनजीओको नाममा डेढ खर्बभन्दा बढी लगानी आएको अनुमान छ। यसरी भित्रिएको रकम सही रूपमा भने सदुपयोग भएको देखिँदैन। खर्बौं रुपैयाँको खर्चको व्यवस्थित रूपमा मूल्यांकन र अनुगमन हुन सकेको देखिँदैन। प्रतिफल भने खासै देखिएको छैन। यस्तो रकम १० प्रतिशत मात्रै लक्षित वर्गमा पुग्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। धेरै रकम त जुन बाटोबाट आउँछ, व्यवस्थापन, कर्मचारी, परामर्शको नाममा उतै फर्किएर जाने गरेको छ। विद्यालय भवन, पुल, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणदेखि सचेतनाको नाममा एनजीओ/आईएनजीओको ठूलो रकम भित्र्याउने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा आउने रकमलाई भने समावेशिता, लैंगिकता, अपांगतालगायत क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिएको छ। 

समाजकल्याण परिषद्का पूर्वउपाध्यक्ष डा. पदमप्रसाद खतिवडा आईएनजीओ र एनजीओको रकम सदुपयोग हुनु नसकिरहेको स्वीकार गर्छन्। ‘त्यति ठूलो रकम आउँछ, तर, सही सदुपयोग भएको छैन,’ खतिवडा भन्छन्, ‘त्यसरी आएको रकम व्यवस्थित गरिनुपर्छ।’

डा. खतिवडाका अनुसार उनका पालामा एनजीओमार्फत २० अर्ब र आईएनजीओमार्फत २० अर्ब गरी ४० अर्ब बर्सेनि स्वीकृत हुने गरेको थियो। अहिले प्रतिवर्ष ६० अर्बभन्दा बढी नै आउने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष आउने रकम बढिरहेको उनको भनाइ छ।  

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेले गैससको प्रभावकारिताको विषयमा समस्या भएको  बताए। तर, समाजकल्याण परिषद्ले अनुगमन पनि गरिरहेको  उनी बताउँछन्। समाज कल्याण तथा संघ–संस्था समन्वय महाशाखाका प्रमुख लामिछानेका अनुसार स्थानीय तह र समाज कल्याण परिषद्को समन्वयमा रकम आउने गरेको छ। ‘प्रभावकारिताका समस्या छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सबै एनजीओ/आईएनजीओ ‘एक्टिभ’ पनि नभएका हुन सक्छन्, तर राम्रै काम गर्ने पनि छन्।’ बाहिरबाट आएको रकम लक्षित समूहमा पुग्नुपर्ने मान्यता सरकारको रहेको सहसचिव लामिछाने बताउँछन्। 

आईएनजीओले पाँच वर्षमा १० खर्ब बढी भित्र्याए

विभिन्न आईएनजीओ र समाज कल्याण परिषदबीच औपचारिक रूपमा ०७६/७७ देखि ०८० माघ १८ सम्म २ सय ५४ वटा परियोजनामा सम्झौता भएको छ। 

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को माघ १८ सम्ममा ११ अर्ब ८२ करोड २ लाख ५९ हजार ६२० रुपैयाँ विभिन्न आईएनजीओले खर्च गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। जसमा २० वटा परियोजना छन्। यो वर्ष एउटा नयाँ थपिएको छ। 

२०८०/८१ को ६ महिनामा १५ वटा परियोजना स्वीकृत भएका थिए। जसको स्वीकृत बजेट ४ अर्ब ३४ करोड ८५ लाख १७ हजार ४ सय ७३  छ। त्यस्तै १६ वटा परियोजना संशोधन भएका छन्। जसको बजेट १ अर्ब ७० करोड ५३ लाख २० हजार २२ रुपैयाँ छ। साधारण सम्झौताअन्तर्गत १ नयाँ परियोजनामा सम्झौता भएको थियो। ५ वटा नवीकरण भएका थिए।  

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ५४ वटा परियोजनामा परिषद् र आईएनजीओहरूबीच सम्झौता भएको थियो। जसको बजेट ३० अर्ब ४८ करोड ९१ लाख ३५ हजार ७ सय ८५  थियो। त्यो वर्ष ४ वटा  नयाँ र २० सम्झौता नवीकरण भएका थिए।

त्यस्तै ०७८/७९ मा ९६ वटा परियोजनामा सम्झौता भएको समाज कल्याण परिषद्ले जनाएको छ। जसमा २९ वटा सम्झौता नयाँ/नवीकरण पनि भएका थिए। त्यो वर्ष ३९ अर्ब ५० करोड ६२ लाख १७ हजार ९ सय ४० रकमको सम्झौता भएको थियो। त्यस्तै ०७७/७८ मा ३० वटा परियोजनामा ५ अर्ब ११ करोड ६ लाख ४८ हजार ४ सय ४ रुपैयाँको सम्झौता भएको देखिन्छ। त्यो वर्ष सम्झौताभन्दा धेरै नवीकरण भएका थिए। ४२ वटा परियोजनाको नवीकरण भएको थियो। ०७६/७७ मा ५४ वटा परियोजनाको १८ अर्ब ९३ करोड २२ लाख ७ हजार ४१६ सम्झौता भएको थियो। २२ वटा परियोजना नवीकरण पनि भएका थिए।

एनजीओले पनि १ खर्ब बढी ल्याए

मुलुकमा १ सय २० जति आईएनजीओ छन्। ५५ हजार एनजीओ छन्। सामाजिक सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारको विकास साझेदारको रूपमा एनजीओ/आईएनजीओ क्रियाशील रहेको परिषद्ले जनाएको छ। वैदेशिक अनुदान ल्याउने एनजीओ झन्डै ५ हजार छन्। विदेशी रकम भित्र्याउने भनेर परिषद्बाट स्वीकृति लिनेमा ४,६०६ एनजीओ छन्। ५ वर्षको अबधिमा उनीहरूले करिब ७ हजार (६,९५५) परियोजनाका लागि पूर्व स्वीकृति लिएका छन्। जसको बजेट १ खर्ब २५ अर्ब ५१ करोड ७८ लाख ७९ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ छ। 

२०७५/७६ मा ७ सय २० वटा एनजीओले १ हजार ६४ परियोजनाको लागि १६ अर्ब ६४ करोड ४३ लाख ५५ हजार ७०५ बजेट पूर्वस्वीकृति पाएका थिए। त्यस्तै ०७६/७७ मा ६ सय ७९ गैससले ९ सय ८५ परियोजनाको लागि १७ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख ८१ हजार ५ सय ६२ को स्वीकृति लिएका थिए। ०७७/७८ मा ६ सय ९९ गैससले १ हजार १ सय १० परियोजनाका लागि १४ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ७१ हजार २ सय ६५, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ८ सय ६९ गैससले १ हजार ४ सय ५६ परियोजनाका लागि ३१ अर्ब ३४ करोड २७ लाख ३९ हजार ४ सय ५०, आव ०७९/८० मा १ हजार २२ गैससले १ हजार ५ सय ८६ परियोजनाको लागि ३१ अर्ब, ४९ करोड ८४ लाख २३ हजार ४ सय ७९  बजेटको पूर्वस्वीकृति लिएका थिए।

०८०/८१ को पुस मसान्तसम्म मात्रै ६ सय १७ गैससले ७ सय ५४ परियोजनाका लागि १३ अर्ब ५७ करोड १७ लाख ८ हजार ३ सय २० रुपैयाँ पूर्वस्वीकृति लिएको परिषद्ले जनाएको छ। जसमा २०७५/७६ मा ४३ गैससको ४३  परियोजनाका लागि १ अर्ब २६ करोड ५१ लाख ९० हजार ९०६ रुपैयाँ बजेट अनुमोदन भएको थियो।

त्यस्तै २०७६/७७ मा ५५ गैससकोे ५५ परियोजनाको लागि १८ लाख ९८ हजार २०१ , २०७७/७८ मा ८४ गैससको ८४ परियोजनाको लागि २३ करोड १२ लाख ३१ हजार ८२८, २०७८/७९ मा १४२  गैससको १४३ परियोजनाका लागि ४ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख ७४ हजार २०५, २०७९/८० मा १८९ गैससले १९० परियोजनाका लागि ४ अर्ब ६३  करोड १९ लाख ५७ हजार ९८७ रुपैयाँ  बजेट अनुमोदन भएको छ।  त्यस्तै २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्म मात्रै ५४ गैससको ५४ परियोजनाका लागि ६ अर्ब ९३ करोड ३७ लाख ३ हजार १७० रुपैयाँ अनुमोदन भएको छ।

सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यमा, त्यसपछि शिक्षामा 

आईएनजीओले सबैभन्दा बढी लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको देखिन्छ। त्यसपछि उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट खर्चेका छन्। समाज कल्याण परिषदको प्रतिवेदनअनुसार २०७९/८० मा मात्र ३०.४२ अर्ब रकम एनजीओ/आईएनजीओको नाममा आएको थियो। जसमध्ये १९ अर्ब १८ करोड ३० हजार बढी लगानी कोभिड–१९ सहित स्वास्थ्य तथा सरसफाइका क्षेत्रमा भित्रिएको थियो।

आईएनजीओमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा ३ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख लगानी भएको छ। कृषि तथा वातावरणमा क्षेत्रमा १ अर्ब ७३ करोड १६ लाख लगानी छ। बालबालिका तथा सामुदायिक विकासमा ठूलो लगानी भएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ, जीविकोपार्जन तथा रोजगारी, वातावरणतथा जलवायु परिवर्तन, महिला तथा बालबालिका, अपांगता भएको क्षेत्रमा  परियोजना सञ्चालित भएका छन्। त्यस्तै भौतिक निर्माण तथा पुनर्निर्माणका साथै जनचेतनाका क्षेत्रमा पनि लगानी गरिएको छ। पूर्वउपाध्यक्ष डा. खतिवडा बढी रकम पूर्वाधारकै क्षेत्रमा आउने गरेको र १ करोडभन्दा कमका मात्रै जनचेतना, जनवकालतको क्षेत्रमा आउने गरेको बताए। ‘सचेतना र वकालतमा पनि रकम आएको देखिन्छ। तर, भौतिक पूर्वाधारमा नै धेरै रकम आउँछ,’ उनले भने,‘विद्यालय, अस्पताल बनाउन पनि एनजीओ/आईएनजीओको सहयोग छ।’ 

धर्मप्रचारमा पनि खर्च 

विदेशबाट आएको अनुदानलाई विभिन्न एनजीओ/आईएनजीओले धर्म प्रचारमा पनि खर्च गरिरहेका छन्। कानुनी रूपमा धर्मका नाममा अनुदान स्वीकृत गर्न मिल्दैन। तर, विभिन्न नामका परियोजना बनाएर पैसा भित्र्याउने र एनजीओ/आईएनजीओले धर्म प्रचारका काम पनि गर्ने गरेका छन्। बढी मात्रामा क्रिश्चियन धर्म प्रचारमा खर्च भइरहेको परिषद्कै पदाधिकारी पनि स्वीकार गर्छन्। राहतको चामलको बोरामा बाइबल बाँड्नेदेखि धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँड्ने घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर, यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाही भएका घटना भने बिरलै सुनिने गरेका छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव लामिछाने फाटफुट्ट धर्मप्रचारका कुरा आउने गरेको बताउँछन। ‘१/२ वटा धर्मप्रचार गरेका घटना पनि आएका छ तर जताततै त्यही भएको छ भन्ने प्रचार गरिन्छ, उनले भने। 

समाजकल्याण परिषद्का पूर्वउपाध्यक्ष डा. खतिवडा आफू परिषद्मा हुँदा धर्मप्रचार गर्ने केहीलाई कारबाही गरिएको सुनाउँछन्। ‘कारबाही पनि भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कानुन नभएका कारण यस्ता संस्था खारेज नै गर्न सक्ने अवस्था छैन।’ त्यसका लागि नै तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन, अनुगमन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सनातन शब्दका कारण गुम्बा बनाउने विषयलाई कानुनी मान्यता नै छ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा गुम्बा बनाउने नाममा पनि ठूलो रकम आउने गरेको छ। 

अख्तियारको क्षेत्र पर्दैन, नियमनमा हेलचक्र्याँइ

गैरसरकारी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारको विषय हेर्न पाउने अधिकार अख्तियारलाई पनि छैन्। अर्थात् गैसस अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएकाले पनि एनजीओ/आईएनजीओमा मनपरी खर्च हुने गरेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। त्यसैकारण, गैससलाई भ्रष्टाचारको अखडाकै रूपमा पनि चित्रण गर्ने गरिएको छ। प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था पनि छैन।

पूर्वउपाध्यक्ष डा. खतिवडा अनुगमन, मूल्यांकन प्रभावकारी नरहेको स्वीकार गर्छन्। यस्तो स्वीकृति दिन्छ उसले गरेको मूल्यांकन निष्पक्षता पनि हँुदैन। रोस्टरमा विज्ञ राखेर मूल्यांकन हँुदै आएको छ तर त्यो पनि कर्मचारीको कै मातहतमा हुन्छ।  उनले सीमित कर्मचारीले त्यति धेरै एनजीओ आईएनजीओको मूल्यांकन गर्न नभ्याउने बताउँछन्। ‘बर्सेनि १२ सयभन्दा बढी दर्ता हुन्छन्, कहाँ कर्मचारीले सबै हेर्न भ्याउनु नि,’ उनले भने। 

उता एकीकृत सामाजिक विकास ऐनको पनि मस्यौदा मात्रै बनेको छ। विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर यो अघि बढ्न सकेको छैन। अहिलेसम्म पनि समाज कल्याण ऐन २०४५ बाटै चलिरहेको अवस्था छ। समाजकल्याण परिषद्बाट हालै सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार एकीकृत सामाजिक विकास ऐनको तर्जुमा, एकद्वार नीतिको कार्यान्वयन लगायतका विषयलाई चुनौती र समस्याको रूपमा औंल्याइएको छ।  

विश्वविद्यालयमार्फत मूल्यांकनका लागि दिने निर्णय अलपत्र 

पाँचवटा विश्वविद्यालयलाई एनजीओ आईएनजीओको मूल्यांकन गर्न पाउने सम्झौता भएको थियो। तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। हरेक परियोजनाको मूल्यांकन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबाट गराउने योजना तुहिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र संस्कृति विश्वविद्यालय लगायतसँग एमओयू सम्झौता भएको थियो।  कर्मचारीले सम्झौता गर्ने, मूल्यांकन पनि गर्ने परिपाटीले निष्पक्षता नहुने हुँदा यो व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो।  

पूर्वउपाध्यक्ष खतिवडा तेस्रो पक्षले अनुगमन मूल्यांकन गर्ने परिपाटी विकास नभएसम्म आईएनजीओ/ एनजीओमा पारदर्शिता कल्पना गर्न नसकिने बताउँछन्। ‘विश्वविद्यालयसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन भएको भए, सही सदुपयोग भएको छ, छैन, भन्ने थाहा हुन्थ्यो,’ उनि भन्छन्, ‘अहिले त अनुमानको कुरा मात्रै गर्न सकिन्छ। तेस्रो पक्ष मूल्यांकन नभएसम्म निष्पक्षता देखिँदैन।’  

गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई त्यहाँ रहेका एनजीओ र आईएनजीओका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण माग्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसको पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। न्यायाधीश र अदालतमा कार्यरत विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलार्ई गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो। न्यायाधीशहरू कार्यालयको काम छाडेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रम बाक्लिएपछि रोक लगाइएको थियो। त्यो पनि अहिले अलपत्र नै छ।

• एनजीओ/आईएनजीओमा आउने विदेशी रकम अनुदान हो। विकासशील मुलुकको उन्नति र प्रगतिका लागि त्यस्तो रकम आउनै पर्छ। तर, त्यसको परिचालन गर्ने राज्यको आफ्नै संयन्त्र र विधि हुनुपर्छ।   
•  आईएनजीओ र समाज कल्याण परिषद्बीच औपचारिक रूपमा ०७६/७७ देखि ०८० माघ १८ सम्म २५४ वटा परियोजनामा सम्झौता भएको छ। 
• मुलुकमा १ सय २० जति आईएनजीओ छन्। ५५ हजार एनजीओ छन्। सामाजिक सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारको विकास साझेदारको रूपमा एनजीओ/आईएनजीओ क्रियाशील रहेको परिषद्ले जनाएको छ। 
• विदेशी रकम भित्र्याउने भनेर परिषद्बाट स्वीकृति लिनेमा ४६०६ एनजीओ छन्। जसको बजेट १ खर्ब २५ अर्ब ५१ करोड ७८ लाख ७९ हजार ७८१ रुपैयाँ छ। 

---

एनजीओ/आईएनजीओको खर्चको छानबिन गर्नैपर्छ
मनिष झा
सदस्य सार्वजनिक लेखासमिति 

एनजीओ/आईएनजीओका नाममा पाँच तरिकाले पैसा आउने गरेको छ। बहुपक्षीय, द्वीपक्षीय, दूतावास, एनजीओ र सीधै (प्रत्यक्ष) मार्फत पैसा आउँछ। सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष रूपमा नै आउने गरेको छ। यो वर्ष मात्रै ३३ अर्ब आएको छ। हाम्रो जनसंख्या ३ करोड मान्ने हो भने पनि प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १ हजार १ सय रकम आउँछ। हुन त, यो रकम धेरै नहोला। तर, तीन दिनको रेमिट्यान्स बराबरको रकम हो, यो।

रेमिट्यान्स पठाउने दाजुभाइलाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ? तर, दातालाई हामीले कस्तो व्यवहार गर्छौं ? देशभक्तिप्रति राज्यको व्यवहार कस्तो छ ? भन्ने पनि यसले पनि स्पष्ट पार्छ।  अर्कोतिर समाज कल्याण परिषद् भ्रष्टाचारको अखडा नै भएको छ। यसरी आउने रकमको विषयमा छानबिन गर्नुपर्दैन ?  परिषद्ले यी विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ। 

• कसले पैसा पठाएको हो ?
• के उद्देश्यले पठाएको हो ? 
•  पठाउनेको आम्दानीको स्रोत के हो ?  
• धर्मका नाममा आउने रकम किन नरोक्ने ? 
•  त्यसरी आएको पैसाबाट के परिमाण आयो त ? 

यी विषयमा छानबिन हुनुपर्छ। विदेशबाट आएको रकमको दुरुपयोग हुनुहुँदैन। आएको रकम पनि धेरै धार्मिक संस्थाका लागि आएको देखिन्छ। मनपरि गरिएको छ। व्यापक दुरुपयोग भएको छ।  सम्झौताहरूमा देशभक्ति विपरीतका प्रावधानहरू पनि देखिन्छन्। पैसालाई माया गर्ने कि, देशलाई ? यो विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ।