एनजीओ, आईएनजीओका विसंगति
गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले विदेशबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा १० खर्ब रुपैयाँ भिœयाएका छन् । यो त औपचारिक रूपबाट भित्रिएको रकम मात्रै हो । अनौपचारिक तवरले आउने बजेटको हिसाबकिताब छैन । यति धेरै पैसाको सदुपयोग हुन्थ्यो भने नेपालको विकास उँभो लाग्थ्यो नै । वर्षमै औसतमा दुई खर्बभन्दा बढी बजेट आउँदा पनि त्यसको खास परिणाम भने देखिन्न । त्यो पैसाको पारदर्शितामै पहिलो प्रश्न छ । र दोस्रोमा आवश्यक ठाउँमा खर्च नगर्नु । परिणाम दिनेभन्दा पनि प्रक्रिया पूरा गर्ने र प्रशासनिक खर्चमै धेरै ओइरो लगाउनुले पनि यस्ता रकमबाट ठोस उन्नति नहुनु हो । उन्नति चाहिँ मुट्ठीभर व्यक्तिले गरेका छन् ।
एनजीओ, आईएनजीओलाई पैसा आउने भनेको ती संस्थाका कारणले होइन । नेपाल विकास नभइसकेको राष्ट्र भएकाले विकसित राष्ट्रले गर्नुपर्ने खर्चको रकम आउने हो । त्यो पैसा नेपाल राज्यका लागि आएको हो । कुनै व्यक्तिको पहुँच वा कसैको निगाहा होइन । तसर्थ एनजीओ, आईएनजीओमा आउने रकममा राज्यको चासो, नियमन र अनुगमन मात्रै होइन हस्तक्षेपकै पनि जरुरी छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा सबैभन्दा धेरै भित्रिन्छ । तर सबैभन्दा ‘बत्तर’ हालत कुनै क्षेत्रको छ भने त्यो पनि शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । बरु एनजीओ, आईएनजीओले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मागी खाने भाँडो बनाएका छन् ।
समाज कल्याण परिषद् एनजीओ, आईएनजीओको नियमनकारी निकाय हो । तर, त्यही परिषद् पनि भ्रष्टाचारको चंगुलमा छ । त्यसले हजारौं एनजीओ हेर्न मुस्किल छ । सबैको नियमनको उसको वशमा छैन । अर्काेतिर हाम्रो नियम कानुनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एनजीओ हेर्ने अधिकार दिएको छैन । त्यो बाटो पनि खुलाइनुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको अख्तियार होस् र बजेट दुरुपयोग अख्तियारको क्षेत्राधिकार बनाइनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला त परिषद्ले नै सबै एनजीओ, आईएनजीओलाई पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्छ । तिनले लक्षित वर्गमा खर्च गरे कि गरेनन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ । तर यहाँ त धर्म प्रचारका लागि पनि विदेशबाट पैसा भिœयाएका छन् । तर, ऊ नै त्यसको स्वीकृति दिएर बसेको छ । कसरी घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेका छन् भन्ने पत्तो परिषद्ले पाउन सकेको छैन । राज्यका अंग र निकाय कमजोर हुनुको फाइदा बदनियत भएका स्वदेशी, विदेशीले उठाइरहेका छन् । राज्य र समाजलाई कमजोर बनाउने वा नेपालको पहिचान र अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने गरी विदेशी पैसाबाट चलखेल हुन रोक्नै पर्छ ।