एनजीओ, आईएनजीओका विसंगति

एनजीओ, आईएनजीओका विसंगति
सुन्नुहोस्

गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले विदेशबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा १० खर्ब रुपैयाँ भिœयाएका छन् । यो त औपचारिक रूपबाट भित्रिएको रकम मात्रै हो । अनौपचारिक तवरले आउने बजेटको हिसाबकिताब छैन । यति धेरै पैसाको सदुपयोग हुन्थ्यो भने नेपालको विकास उँभो लाग्थ्यो नै । वर्षमै औसतमा दुई खर्बभन्दा बढी बजेट आउँदा पनि त्यसको खास परिणाम भने देखिन्न । त्यो पैसाको पारदर्शितामै पहिलो प्रश्न छ । र दोस्रोमा आवश्यक ठाउँमा खर्च नगर्नु । परिणाम दिनेभन्दा पनि प्रक्रिया पूरा गर्ने र प्रशासनिक खर्चमै धेरै ओइरो लगाउनुले पनि यस्ता रकमबाट ठोस उन्नति नहुनु हो । उन्नति चाहिँ मुट्ठीभर व्यक्तिले गरेका छन् । 

एनजीओ, आईएनजीओलाई पैसा आउने भनेको ती संस्थाका कारणले होइन । नेपाल विकास नभइसकेको राष्ट्र भएकाले विकसित राष्ट्रले गर्नुपर्ने खर्चको रकम आउने हो । त्यो पैसा नेपाल राज्यका लागि आएको हो । कुनै व्यक्तिको पहुँच वा कसैको निगाहा होइन । तसर्थ एनजीओ, आईएनजीओमा आउने रकममा राज्यको चासो, नियमन र अनुगमन मात्रै होइन हस्तक्षेपकै पनि जरुरी छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा सबैभन्दा धेरै भित्रिन्छ । तर सबैभन्दा ‘बत्तर’ हालत कुनै क्षेत्रको छ भने त्यो पनि शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । बरु एनजीओ, आईएनजीओले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मागी खाने भाँडो बनाएका छन् । 

समाज कल्याण परिषद् एनजीओ, आईएनजीओको नियमनकारी निकाय हो । तर, त्यही परिषद् पनि भ्रष्टाचारको चंगुलमा छ । त्यसले हजारौं एनजीओ हेर्न मुस्किल छ । सबैको नियमनको उसको वशमा छैन । अर्काेतिर हाम्रो नियम कानुनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एनजीओ हेर्ने अधिकार दिएको छैन । त्यो बाटो पनि खुलाइनुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको अख्तियार होस् र बजेट दुरुपयोग अख्तियारको क्षेत्राधिकार बनाइनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला त परिषद्ले नै सबै एनजीओ, आईएनजीओलाई पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्छ । तिनले लक्षित वर्गमा खर्च गरे कि गरेनन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ । तर यहाँ त धर्म प्रचारका लागि पनि विदेशबाट पैसा भिœयाएका छन् । तर, ऊ नै त्यसको स्वीकृति दिएर बसेको छ । कसरी घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेका छन् भन्ने पत्तो परिषद्ले पाउन सकेको छैन । राज्यका अंग र निकाय कमजोर हुनुको फाइदा बदनियत भएका स्वदेशी, विदेशीले उठाइरहेका छन् । राज्य र समाजलाई कमजोर बनाउने वा नेपालको पहिचान र अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने गरी विदेशी पैसाबाट चलखेल हुन रोक्नै पर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.