कसरी रोक्न सकिन्छ युवा पलायन ?

माओवादीले २०५२ सालदेखि चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मुलुक अशान्त बन्दा १० वर्षसम्म पढाइ र रोजगारीको वातावरण बनेन। जसकारण त्यसबेला युवाहरू बिदेसिनुलाई स्वाभाविक नै मानिएको थियो। २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै माओवादी विद्रोह समाप्त भयो। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघात्मक राज्य व्यवस्थासहितको शासन प्रणाली स्थापना भएको छ। मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले दाबी गरेको लोकप्रिय पद्धति स्थापना भए पनि बाहिर गएका युवा स्वदेश फर्कनुको सट्टा केही वर्षदेखि अझ तीव्र रूपमा बिदेसिने क्रम बढेर गएको छ। 

१६ लाखभन्दा बढी नेपाली गत वर्ष मात्र बाहिरिए। जसमध्ये केही स्थायी रूपमा नै विदेशमा बस्ने गरी गए। केही रोजगारीका लागि बाहिरिए भने कोही अध्ययनका लागि। अनौपचारिक स्रोतका अनुसार साढे तीन लाखभन्दा बढी नफर्किने गरी पलायन भएको बुझिएको छ। तीव्र रूपमा बिदेसिने युवाका कारण नेपालमा उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको संख्यासमेत अस्वाभाविक रूपमा घट्न पुगेको छ।

नेपालमा हरेक विषयका विश्वविद्यालय छन्। अझ प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने विश्वविद्यालयसमेत पर्याप्त छन्। तापनि पढ्ने बहानामा युवाहरू विदेश गइरहेका छन्। जसकारण सीमित सञ्चिति रहेको विदेशी मुद्रासमेत ठूलो मात्रामा लगिरहेका छन्। युवाहरूको अस्वाभाविक पलायनले यहाँका विश्वविद्यालयमा तोकिएको कोटामा विद्यार्थी अपर्याप्त हुन थालेका छन्। कतिपय संकाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ। तर, सरकार प्रत्येक प्रदेशमा विश्वविद्यालय भन्दै संख्या थपिरहेको छ। राज्य युवा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै बस्ने र रोजगारी दिलाउने वातावरण बनाउन असफल सिद्ध भएको छ।   

हरेक वर्ष यति ठूलो संख्यामा युवा पलायनले प्रश्न उब्जाएको छ कि के नेपालमा युवाको भविष्य अनिश्चित बनेको हो ? यहाँ भविष्य सुरक्षित नदेखेकै कारण बाहिरिएका हुन् त ? हरेक अभिभावकलाई आफ्ना सन्ततिले १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्नासाथ कुन मुलुक पठाउने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। अधिकांश युवा अब देशमा केही छैन र यहाँ बस्नु भनेको भविष्य बिगार्नु हो भन्ने निष्कर्षमा पुगिरहेका छन्। तर सरकार बेखबर जस्तै छ। सरकार रेमिट्यान्स आप्रवाहको मात्र हिसाब गरेर आफ्नो सफलताको गाथा सुनाइरहेको छ। 

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन भएको डेढ दशक नाघिसकेको छ। यो अवधिमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीअनुसार दुई निर्वाचनसमेत भइसकेका छन्।  २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि मुलुक संघीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालनमा छ। एकातिर ७ सय ५३ स्थानीय तह छन्। अर्काेतिर ७ प्रदेश र केन्द्रमा संघीय संसदसहित ८ संसद् र आठवटै सरकार छन्। आठ संसद्का सदस्यको संख्या ८ सय ८४ जना रहने व्यवस्था छ। सानो मुलुकमा यति ठूलो र गरुंगो प्रशासनिक संरचनाको स्थापनाले वैदेशिक ऋणसमेत लिएर बनाइने बजेटको अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा सकिने गरेको छ। त्यसमा पनि प्रत्येक प्रदेशमा बनाइएका समिति, आयोग प्रशासनिक खर्च बढाउने ठाउँ बनेका छन्। सानो मुलुक र तीन तहमा व्यवस्था गरिएको कार्यकारिणी अधिकारले अधिकार क्षेत्रमा ओभरल्याप भएको छ। अधिकारको द्वन्द्वसमेत सुरु भएको छ।

नितान्त कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने हेतुले बनाइएका प्रदेशरूपी प्रशासनिक संरचनाले गर्दा अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त हुन सकेको छैन। बोझिलो प्रशासनिक संरचनाकै कारण २०४६ सालमा २९ अर्ब ऋण रहेकामा अहिले २४ खर्ब पुगेको छ। यति धेरै विदेशी ऋण नेपालीको टाउकोमा भए पनि विकासका संरचनाको स्थापना हुन सकेनन्। उद्योग स्थापना र रोजगारीका अवसर खोल्न राज्य सञ्चालकहरू असफल सावित भएका छन्। नयाँ उद्योगको स्थापना हुन सकेको छैन। बरु भएका पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ।

विगतमा ९३ प्रतिशत कृषिमा निर्भर भएको देशमा २५ देखि ३० प्रतिशत जमिन मात्र आवाद हुने गरेको छ। अधिकांश जमिन बाँझो भए पनि कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्दै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न राज्य सञ्चालकहरू असफल छन्। बरु, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू प्रत्येकजसो भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन्। उल्लेखित क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्ने हो भने नेपालीहरू रोजगारीका लागि भन्दै बिदेसिने अवस्था अवश्य आउने थिएन। अहिले न सुशासन छ, न त भ्रष्टाचारमुक्त शासन। जसले गर्दा जनतामा दिनानुदिन आक्रोश र निराशा बढेर गएको छ। 

भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड उजागर भइरहे पनि ठूला भ्रष्टहरू कानुनको दायरामा आउने अवस्था छैन। भ्रष्टहरू कोहीलाई नीतिगत निर्णयको नाउँमा त कसैलाई कुनै न कुनै बहानामा उन्मुक्ति दिने कार्यले विश्वस्तरमा नै नेपालको छवि दिनानुदिन धुमिल हुन पुगेको छ। यद्यपि केही वर्षअघि फैलिएको महामारीले नेपाल मात्र होइन, विश्वभरको अर्थतन्त्रमा आघात पुगेको छ। युक्रेन–रसिया युद्ध र इजरायल–हमास युद्धले विश्वभरको आर्थिक क्षेत्रमा असर पुगेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि देशप्रति जिम्मेवार र आर्थिक अनुशासनमा रहने नेता भएको खण्डमा यस्ता समस्यासमेत गौण बन्छन् भन्ने उदाहरण भारत र चीनले सिद्ध गरिरहेका छन्। तसर्थ राज्य सञ्चालकले कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि पूर्वाधार निर्माण र भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकी बजारलाई दृष्टिगत गरी संयुक्त लगानीका उद्योगहरूको स्थापना गर्ने हो भने नेपाली युवाहरू निराश हुँदै विदेश जानुपर्ने छैन। राज्य सञ्चालकहरूले गम्भीर रूपमा सोचून्।