महेन्द्रनारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई

महेन्द्रनारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई
तस्बिर : रासस
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महेन्द्रनारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मान २०८० पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई प्रदान गरेका छन्। महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानद्धारा आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित १०३ औँ महेन्द्रनारायण निधि जन्मजयन्ती पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले प्रथम राष्ट्रपति डा यादवलाई सो पुरस्कार प्रदान गरेका हुन्। 

वर्तमान संविधान निर्माणक्रममा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर संविधानसभाबाट जनताले बनाएको संविधान जारी गर्ने महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएबापत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले परिवर्तनको अनुभूति वास्तविक?पमा गरिब, पिछडिएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वर्गले पाउन नसक्दासम्म संविधान र गणतन्त्रले परिकल्पना गरेको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने भन्दै राजनीति शासन र सुशासनलाई सुदृढ, व्यवस्थित र विधिसम्मत बनाउँदै देश, जनता र समाजको सर्वोत्तम हितमै केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।  

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले निर्दिष्ट गरेका कामप्रति हाम्रो ध्यान अझै जान नसक्दा कतै जनतामा निराशा आएको हो कि भनेर पनि यतिबेला चिन्ता प्रकट भइरहेको उनले उल्लेख गरे। राष्ट्रपति पौडेलले कतिपय सन्दर्भमा कतै आफ्नै राजनीतिक र शासकीय कमजोरीले त यस्तो अवस्था आएको होइन भन्दै कतै हाम्रा कमजोरीलाई व्यवस्थाका कमजोरी भनेर लोकतन्त्रको आदर्शलाई अपव्याख्या गर्ने काम त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न गरे।

कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले महेन्द्रनारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मान २०७९, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रज योगप्रसाद उपाध्याय, प्रेमसागरीदेवी निधि राष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मान २०८० समाजसेवी दुर्गा घिमिरे तथा प्रेमसागरीदेवी निधि राष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मान २०७९ संगीत साधक सरिता मिश्रलाई सो अवसरमा प्रदान गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.